काठमाडौँ – नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरूका कार्यक्रम धेरै प्रचारमुखी र परनिर्भर रहेको आरोप छ । उनीहरूले समाजकल्याण परिषद्बाट ग्रामीण क्षेत्रमा हात धुन सिकाउने, महिनावारी भएका महिलालाई प्याड वितरण गर्ने, भूकम्पका लागि आपत्कालीन सामग्री वितरणजस्ता कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् ।

भूकम्प प्रभावित जिल्ला काभ्रेका विद्यालयको वातावरण बालबालिकामैत्री बनाउन वी वल्र्ड नामक आइएनजिओले सात करोड १३ लाख रुपैयाँको परियोजना परिषद्बाट स्वीकृत गराएको छ । तर, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जर्मनीको सिबिएम नामक आइएनजिओले ४७ करोड ३४ लाख रुपैयाँको परियोजना समावेशी विकासको नाममा स्वीकृत लिएको छ ।

सो आइएनजिओले भूकम्प प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा, काभ्रे, दोलखा, ललितपुर, भक्तपुरसहित चितवन र कास्कीमा समेत काम गर्ने जनाएको छ । अमेरिकाको इन्टरनेसनल मेडिकल ट्रप्सले प्र्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने भन्दै गोरखा, भक्तपुर, काठमाडौंमा नौ लाख २१ हजार रुपैयाँबराबरका काम गर्ने स्वीकृति लिएको छ ।

संविधानमै गलत व्याख्या

संविधानको धारा ५१ को ‘ञ’ को १४ नम्बरमा भनिएको छ, ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइनेछ र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थासंस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।’ संविधानको व्याख्या गलत भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

ऐन, नियमावली वा निर्देशिकाबाट नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने आइएनजिओलाई लगानीकर्ताको हैसियत दिन नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आइएनजिओ लगानीकर्ता होइनन्, उनीहरूलाई लगानीकर्ताको हैसियत दिनु गलत भएकाले संविधान संशोधन गरी त्यस्तो बुँदा हटाउनुपर्छ ।’ आइएनजिओमा लामो समय काम गरेर अहिले राजनीतिमा रहेका डा. प्रदीमान तुलाचनले पनि संविधानमा लगानीकर्ता लेखिनु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘लगानी भनेपछि मुनाफासँग जोडिन्छ, तर आइएनजिओ अनुदानमा चल्छन् र उनीहरू सहायताकर्ता मात्रै हुन् ।’

युएन एजेन्सी पनि टेर्दैनन्

संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतका विकास साझेदार संस्थाहरूले पनि सरकारलाई जानकारी नगराई काम गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रसंघका युएन ह्याबिट्याट, विश्व खाद्य कार्यक्रम, युएनडिपी, आइओएम, युनिसेफ, युएन वुमनलगायतका निकायले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा काम गरिरहेका छन् । मानव बस्ती विकासका लागि मुख्य उद्देश्य बोकेर स्थापित युएन ह्याबिट्याटले नेपालमा सरसफाइ, खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ती निकायले सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै ३० करोड २३ लाख रुपैयाँको प्रोजेक्ट चलाइरहेका छन् । त्यसरी नै अन्य जिल्लामा पनि प्रोजेक्ट चलाइरहेका छन् । आइएनजिओको खर्च अपारदर्शी हुने गरेका महिला, बालबालिका तथा समाजकल्यण मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्सालले बताएका छन् । लम्सालले आइएनजिओलाई गोष्ठी, सेमिनारभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माण सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । परिषद्बाट ९० अर्बका परियोजना स्वीकृत नेपालमा कार्यरत दुई सय ५४ वटा आइएनजिओले समाजकल्याण परिषद्बाट अहिले करिब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरका परियोजना स्वीकृत गराएका छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा काम गर्न १६ विभिन्न आइएनजिओले थप १४ अर्बको परियोजना परिषद्बाट स्वीकृत गराएका छन् ।

‘एनजिओ–आइएनजिओप्रति गुनासा धेरै छन्’

समाजकल्याण परिषद्को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– सामाजिक सेवाका लागि हजारौँ संस्था स्थापना भएका छन् । कैयौँ काम पनि भएका छन् । समाजकल्याण परिषद्मार्फत अर्बौँको बजेट पनि परिचालन भएको छ ।

तर, त्यस्ता संस्था र कार्यक्रमले लक्षित वर्गको उत्थान गर्न सकेका छन् कि छैनन् ? यसको गम्भीर समीक्षा गरेर आगामी योजना तर्जुमा गर्न म विशेष निर्र्देशन गर्छु । हाम्रा एनजिओ–आइएनजिओको कामप्रति जनताका प्रशस्तै गुनासा छन् । गैरसरकारी संस्थाको मुख्य काम मध्यम वर्गलाई जागिर खुवाउने र सहायक काम तल्लो वर्गलाई माथि उठाउने खालको भयो भन्ने आमधारणालाई बदल्न सक्नुपर्छ ।

हामीले उपेक्षित, उत्पीडित जनता र क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ, टाठाबाठा र पढे–लेखेका मान्छेलाई जागिर खुवाउने कामलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखौँ । एनजिओ/आइएनजिओले ठूला सहरमा सेमिनार र गोष्ठी गरेर आफ्नो औपचारिकता पूरा गर्ने गरेको जनगुनासो छ । त्यसैले दुर्गम र विपन्न नागरिकको वास्तविक उत्थानका लागि काम गर्न निर्देशन गर्छु ।