×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

न्यायाधीशको सेवा सुविधाः लिपिस्टिक, चस्मा, दाँत, एयरफोनसम्म राज्यले नै तिर्ने

GLOBAL IME BANK

न्यायाधीशको सेवा सुविधाः लिपिस्टिक, चस्मा, दाँत, एयरफोनसम्म राज्यले नै तिर्ने

५ फाल्गुन २०७३, बिहीबार

पढ्न लाग्ने समय: ३ मिनेटभन्दा कम

‘चस्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणका लागि सरकारले समय समयमा आदेश जारी गरी तोकिदिएको हदसम्म रकमको बिलबमोजिमको खर्च ।’
संसद्‍मा पेस भएको प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसम्मको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको दफा ३१ मा माथि उल्लेखित व्यवस्था छ । त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश बिरामी भई स्वदेशमा उपचार गराउनुपर्दा पाउने उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायताको विषयमा व्यवस्था गरिएको ।’
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले बुधबार संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा चस्मा, नक्कली दाँत र एयरफोनजस्ता साना र खुद्रे सुविधा पनि उल्लेख गरिएको हो । सामान्यतया अत्यावश्यक नमानिएका र सौन्दर्य साधन (कस्मेटिक्स) पनि सुविधाका रूपमा व्याख्या गरी विधेयकमा महत्त्वका साथ राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो सचिवालयका लागि दुई साइकलको पनि सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गर्भवती भए सुत्केरी हुने अवधि जोडिने गरी ९८ दिन बिदा पाउने भएका छन् । त्यसबाहेक थप ६ महिना बेतलबी बिदा पनि बस्न पाउने छन् । पत्नी सुत्केरी हुने न्यायाधीशलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘बिदा लिएपछि तीन महिनाभित्र बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘पेस नगर्ने न्यायाधीशको बिदा अन्य बिदाबाट कट्टा गरिनेछ ।’ उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि पनि यस्तै व्यवस्था छ ।
साथै उनीहरूका पतिरपत्नी, बाबुआमा, सासूससुरा तथा नाबालिग छोराछोरीको उपचारको खर्च र औषधिको ९० प्रतिशत रकम पाउने छन् । उनीहरू सार्वजनिक पदमा भए त्यस्तो सुविधा हुने छैन । उनीहरूले एक महिनाको तलब चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने छन् ।
विधेयकको अनुसूचीअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ७३ हजार ६८० रुपैयाँ हुनेछ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ । दुवैले मासिक एक हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता पाउने छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको आवासको सुविधा सरकारले व्यवस्था गर्नेछ भने न्यायाधीशका लागि २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ मासिक भत्ता हुनेछ । आफ्नै घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई मर्मतका लागि मासिक १२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ दिइनेछ । पाँच वर्षभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिले पेन्सन पनि पाउने छन् भने कम अवधि काम गर्नेले उपदान मात्रै पाउने छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको बिजुली, धारा, इन्टरनेट र टेलिफोन सम्पूर्ण बिल सरकारले तिर्नेछ भने न्यायाधीशहरूले एकमुष्ट २४ सय रुपैयाँ पाउँछन् । प्रधानन्यायाधीशले मासिक २ सय ५० लिटर इन्धन पाउने छन् भने न्यायाधीशले १ सय ५० लिटर । दुवै थरीले लुगा भत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् भने दुई पटकसम्म एकरएक हजार रुपैयाँ भैपरी खर्च पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीशले मासिक ३ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च पाउने छन् ।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका लागि ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ, न्यायाधीशका लागि ५४ हजार ५ सय ९० र जिल्ला न्यायाधीशका लागि ४६ हजार १ सय २० रुपैयाँ तलब प्रस्ताव छ । उनीहरूले एक हजारका दरले विशेष भत्ता, १९ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म आवास सुविधा, ९ देखि १२ हजारसम्म घर मर्मत सुविधा, १५ सय रुपैयाँको बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा पाउने छन् ।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सुविधासम्बन्धी विधेयकको अनुसूची १ मा जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रशासकीय भत्ताका रूपमा ३ सय रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । लुगा भत्ताका रूपमा वार्षिक ८ देखि १० हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकले प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा एक जना उपसचिव, एक अधिकृत, एक नासु, एक सवारी चालकसहित १० वटा सिपाही पाउने व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधीशले भने सवारी चालक र अंगरक्षक मात्रै पाउने छन् ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा गरी पाँच वर्षभन्दा बढी र सात वर्षभन्दा कम काम गर्नेले मासिक तलबको आधा र त्योभन्दा बढी काम गर्नेले तलबको दुई तिहाइ रकम पेन्सनका रूपमा पाउने छन् । सात वर्षभन्दा बढी काम गरे हरेक वर्षको दुई प्रतिशतका दरले पेन्सनको हिस्सा बढ्नेछ । तर जति धेरै काम गरे पनि तलबको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पेन्सन पाउन नहुने बन्देजात्मक व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ । उच्च अदालतमा १२ र जिल्ला अदालतमा २० वर्ष काम गरेका न्यायाधीशले पनि तलबको आधा रकम पेन्सन पाउनेछन् । महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएका न्यायाधीशले भने पेन्सन र उपदान पाउने छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका लागि यसअघि ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०२६’ को व्यवस्था थियो भने उच्च (यसअघि पुनरावेदन) र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशहरूका लागि २०४८ सालमा ऐन जारी भएको थियो । विधेयक पारित भएपछि ती ऐन प्रतिस्थापन हुनेछन् ।
सरकारले हरेक तीन वर्षमा सर्वोच्च अदालतसँगको परामर्शमा अनुसूचीमा गरिएको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ । साथै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीको व्यवस्था हेरफेर गर्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: