• नरेन्द्र चुदाली 

अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत राजस्व हो । नेपालमा बैदेशिक ऋण तथा अनुदानसंगै विभिन्न शीर्षककाका राजस्वहरुबाटनै सरकारले पूँजीगत तथा सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आईरहेको छ । यसको नियमनको लागि आवश्यक कर ऐन नियमहरु सकृय छन् । एउटा सामान्य चिया पसलदेखि ठुलाठुला उद्योग धन्दा र करदाताहरु उक्त नियममा बाधिएका छन् । एउटा लोकतान्त्रिक देशभित्र हुने आर्थिक गतिविधिहरु कानुनी राज्यको मापदण्ड अन्तरगत हुनुपर्छ । यहा करको सन्दर्भमा कानुनी आधारभन्दा बाहिर गएर कसैलाई असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन ।

कानुनी ढंगमा सबैले राज्यलाई कर तिर्नु अनिवार्य छ । त्यसमाथि देशका ठूला करदाताहरुबाट आउने करले देशको राजस्वमा महत्वपुर्ण स्थान पाउँछ । देश विकास र समृद्धीमा उनीहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसकारणपनि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पूँजीगत लाभकरपनि देशको ढुकुटीको लागि महत्वपूर्ण थियो । एनसेलको पूँजीगत कर ठुलो परिणाममा आउने भएको कारणलेपनि सरकारले तत्कालनै यसमा चासो दिएर संकलन गर्नुपर्ने थियो । तर विडम्बना हाम्रो मुख्य राजनैतिक नेतृत्वमा देखिएको दलालीपन र आर्थिक प्रलोभनले गर्दा एनसेलको स्वामित्व परिबर्तन भएको लामो समय सम्म पनि सरकारले पाउनुपर्ने पूरा लाभकर पाएको छैन ।

गतबर्ष स्विडेनको टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जिएटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयामा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व विक्रि गर्दा त्यसबापत नेपाल सरकारलाई ४५ अर्ब कर आउनु पर्थ्यो । तर जम्मा १३ अर्ब लाभकर तिरेर बाकि सबै मिनाहा गराउनका लागि देशका ठुलै शक्ति प्रयोग भए । देशको नियम अनुसार कारोबार हुने वित्तिकै राज्यलाई आयकर आउनुपर्नेमा अनेक बखेडा झिकेर एनसेललाई उन्मुक्ति दिने ठुला चलखेल अहिले पनि भईरहेका छन् । जनदवाबमा १३ खर्ब तिर्न एनसेल तयार भएपनि बाँकी रकम तिर्न उसले चाहिरहेको छैन । 

यसमा पछिल्लो समय ठुला दलका मुख्य नेताहरु पनि आर्थीक प्रलोभनमा परेर उसलाई कर मिनाहा गरिदिने वातावरण बनाउन उद्धत रहेको देखिन्छ । जस अनुरुपनै मन्त्रीपरिषदको बैठकमै एनसेललाई अनुकुल हुने प्रस्तावमा छलफल तथा निर्णय गरियो । यसरी देश विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने ठुलो परिणामको रकम मुख्य राजनैतिक नेतृत्वकै मिलेमतोमा गुम्ने वातावरणको सृजना हुनु विडम्वनापुर्ण छ । 

एनसेलले तिर्नपर्ने रकमबाटै देशमा ठुला ठुला मेगा परियोजनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । तर देशको मुलधारको नेतृत्व लाभकर प्रकरणमा चुक्दा उनिहरुको नैतिकतामा गम्भिर प्रश्न चिन्ह उठेको छ । सासंद र सर्वसाधारणको चर्को दवाबपछि सरकार केही पछी हट्ने लक्षण देखिएपनि सरकारमा रहेका दल र मुख्य राजनैतीक नेतृत्व को नियतमा दाग लागेको छ । मुख्य शक्ति मिल्यो भने देशमा जस्तोसुकै नितिगत भष्ट्रचार गर्न सक्ने स्थितीले देशमा स्वच्छाचारीता जन्मिएको । 

सामान्यतया पूँजीगत लाभकर विक्रेता कम्पनीबाट असुल गर्नपर्ने नियम भएपनि विभिन्न बाहानामा विक्रिकर्ता टेलियासनोनेरालाई उम्काएर अहिले उ गईसकेपछि विक्रिता कम्पनीले कर तिर्नुपर्छ भन्नु जनताको आखामा छारो फाल्नु हो । त्यसकारण अब कुनै वाहानामा एनसेललाई कर छुट दिनु हुदैन । देशमा बैदेशिक लगानी बढ्दै गईरहेको समयमा कर प्रणालीमा देखिएको अस्पष्टता र एनसेल लाभकर विवादले देशलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमै बदनाम गराउन सक्ने खतरा देखिएको छ । 

एउटा सामान्य पूँजीगत करको विषयलाई नियमसंगत ढंगबाट समाधान गर्न नसक्ने सरकारले थप बैदेशिक लगानि आकर्षीत गर्न कसरी सक्ला ? चुनाव खर्चको जोहो गर्नकै लागि देशको अरबौ राजस्व माथी गिद्दे नजर लगाउन पछि नपर्ने दलिय प्रबृतीबाट देशमा विकाश , समृद्धी , सुसासन र कानुनी राज्यको कसरी कल्पना गर्ने ? दलहरु देशको लागि दरिलो रुपमा उभिनु भन्दापनि दलालीमै रमाउनुले जनतामा निराशा छाउनु स्वभाविक छ । यहाँ एनसेलको ठुलो कर भएर मात्र पद्धतीको कुरा उठेको होईन । चाहे त्यो एक हजारको राजस्व होस यात एक अर्बको यहा दुबै कानुनी रुपमा बाधिनु आवश्यक छ ।

यो त सतहमा देखिएको सवाल हो । देश विकाशमा महत्वपुर्ण मानिएको राजस्व संकलन प्रकृया पारदर्शी र चुस्त नहुदा अन्य धेरै क्षेत्रबाटपनि देशले बर्षेनि ठुलो परिणाममा राजस्व गुमाईरहेको छ । कमजोर कर प्रणाली र भ्रष्टतन्त्रको फाईदा उठाएर सामान्य किराना पसल देखि ठुला उद्योगसम्म, चिया पसलदेखि तारे होटलसम्म ,भन्सारदेखि व्यापारिक भवनसम्म सबैतिर राजस्व चुहावट भएकै छ । त्यसै त गरिव देश त्यसमाथिपनि सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्वपनि चुहावट तथा छली हुनुले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परिरहेको छ । कर चुहावटमा सरकारको नितिगत तथा प्राविधिक कमजोरीनै मुख्य कारक तत्व बनेको देखिन्छ।

एक त सरकारको राजस्व संकलन प्रकृया बैज्ञानिक र व्यावहारिक छैन । त्यसमाथिपनि करदाताहरुमा ईमान्दारीता तथा नैतिकताको कमी छ । यसबाट करदाताहरुले कर छल्ने मानसिकता बनाए भने अबैज्ञानिक प्रणालीको फाईदा उठाएर सजिलै कर छल्ने स्थिती छ । किनकि हाम्रो नेपाली समाजमा सरकारलाई सकेसम्म कर नै तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने किसिमको प्रबृत्ती हावि देखिन्छ । देश विकाशको मुख्य आधार मानिएको कर तिर्न पनि नागरिक स्तरबाट ईमान्दारिता नदेखिदा राजस्व छली रोकिन सकेको छैन । नागरिकमा यो मानसिकता आउनुमा उनिहरुले तिरेको करको सरकारले उचित सदुपयोग गर्न नसक्नुपनि हो । 

सरकारपनि नागरिक ले तिरेको करको उचित व्यवस्थापन र पारदर्शितामा चुकेको छ । देशमा हुने भष्ट्रचारको कारणपनि करदाताहरु कर तिर्न उत्साहित नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । कर संकलन प्रकृयालाई चुस्त पार्न नसक्नु सरकारको नालायकिपना हो ।