कुनै आश्चर्यजनक निर्णय नभएमा नेपालीसँग भएका पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोट नसाटिने निश्चित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार साँझसम्म भारतलाई प्रतिबन्धित नोट सटहीबारे कुनै पत्राचार नगरेपछि नेपालीसँग भएको नोट साटिने सम्भावना लगभग टरेको हो । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) को टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सयसम्म सटही सुविधा लिन मञ्जुर भएमा शुक्रबारसम्म जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो । ‘शुक्रबारसम्म जानकारी गराउन भारतको आग्रह थियो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘सटही गर्ने पैसाको विषयमा कुरा नमिलेपछि हामीले निर्णय दिन सकेनौँ ।’
भारतीय पक्षले प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारु मात्र सटही सुविधा दिन सक्ने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा सहमति जनाएको छैन । ‘२५ हजार भारुसम्म ल्याउन वा लैजान कानुनी रूपमा खुला गरिएकाले त्यो सीमासम्म सटही सुविधा पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ ढुंगानाले भने, ‘भारतीय पक्षले यसमा सहमति नगरेपछि समस्या भएको छ ।’ भारतले भने आफ्नो मुलुकमा पुराना नोटको सटही सुविधा दिने म्याद मार्च ३१ (शुक्रबार) सकिने भन्दै समयमै जानकारी गराउन भनेको थियो । शुक्रबारसम्म जानकारी नआए नेपालीसँग भएको भारु साट्न नसक्ने भारतीय वार्ता टोलीले बताएको थियो । समयमै निर्णय गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्ना जनताको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने दायित्वबाट विमुख भएको आरोप खेप्नुपरेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
मौद्रिक घाटा कति ?
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भारु सटही नहुँदा नेपालले कति मौद्रिक घाटा व्यहोर्नुपर्छ भन्ने अनुमानित तथ्यांकसम्म छैन । तर, विश्लेषकहरू नेपालका कुनाकुनामा भारुको प्रयोग रहँदै आएकाले यसबाट ठूलो वित्तीय घाटा हुन सक्ने बताउँछन् । व्यवसायी र विज्ञहरूले यसअघि नेपालमा २० देखि ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको ठूला दरका भारु नोट रहेको हु नसक्ने आँकलन गरेका थिए । तर, यसको स्पष्ट आँकडा कतै पाइँदैन ।
राष्ट्र बैंकले नेपालीलाई आफूसँग भएको भारुको स्वघोषणा गराउन छाडेर भारत सरकारको औपचारिक जानकारीविनै नेपालमा भारु नोटको कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्तो आँकडा पाइने सम्भावना टरेको हो । झन्डै ६ महिनाअघि भारतले नोटबन्दी घोषणा गरे पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो अध्ययन गरेको छैन । तर, अहिले व्यवसायी, बैंकर र स्थानीयका अनुसार धेरै नेपालीले आफूसँग भएको भारु भारतमै लगेर साटिसकेका छन् । आफन्त, चिनजानका व्यक्ति, कर्मचारी वा दलाल भारतीयमार्फत धेरै नेपालीले आफूसँग भएको पैसा सटही गरिसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
असफल सरकार र केन्द्रीय बैंक
भारु सटही सुविधा दिन नसक्नुमा राष्ट्र बैंक, सरकार तथा कूटनीतिक निकायको असफलता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘एउटा सार्वभौम सरकार र केन्द्रीय बैंकले कानुनी रूपमा आफ्ना जनताले आर्जन गरेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसक्नु अत्यन्तै खराब कुरा हो,’ एक बैंकरले भने । सरकारले नोट सटहीबारे सुरुका दिनमा केही पहल गरे पनि पछिल्ला दिनमा त्यसबारे चासो दिएको थिएन । ‘हामीले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका हौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्काको पैसा चलाएपछि यस्तै अवस्था भोग्नुपर्दो रहेछ ।’
सटही गर्न तीव्र दबाब
स्रोतका अनुसार भारतले दिएको सीमासम्म मात्रै भए पनि सटही सुविधा लिन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब परेको छ । ‘जे–जति पाइन्छ, त्यति नै सटही गर्नुपर्ने थियो भन्ने दबाब आउन थालेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले तुरुन्तै आफ्नो स्ट्यान्ड परिवर्तन गर्न नसक्दा सम्भावनाका सबै ढोका बन्द हुने अवस्था आएको छ ।’ भारतले एकजना नागरिकले ४५ सय रुपैयाँ भारु सटही सुविधा लिन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसो गर्दा एउटा परिवारमा भएको सबै नागरिकले प्रतिव्यक्ति ४५ सयका दरले नोट सटही गर्ने सुविधा पाउँथे । आफूसँग पैसा नहुनेले पनि अर्को व्यक्तिको पैसा आफ्नो खातामा निक्षेप राखिदिन्थ्यो र भएका नोट साटिन्थे । तर, राष्ट्र बैंकले त्यस्तो प्रस्तावमा समर्थन जनाउन नसक्दा सबै पैसा ‘मूल्यहीन कागज’ बन्न लागेको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट समेत सटही गर्ने व्यवस्था मिलाउन दबाब बढेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
अब के होला ?
‘४५ सय नै साटिदेऊ भन्यौँ भने त अझै पनि साटिदिन्छन् होला,’ कार्यकारी निर्देशक ढुंगाना भन्छन्, ‘अब हामी शनिबार आन्तरिक छलफल गरेर केही निर्णय लिन्छौँ ।’ भारतीय टोलीले आफूले भनेको सीमासम्म सटही सुविधा लिन समय अपुग भएमा अप्रिल पहिलो सातासम्मका लागि कुर्न सक्ने संकेत गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव राजेन्द्र पण्डितले बताए । तर, राष्ट्र बैंकका केही अधिकारी भने अब पैसा साटिनेमा शंका गर्छन् । ‘कार्यकारी निर्देशकसहितको टोली आएका वेला हस्ताक्षर गरेको भए ठीक हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूले प्रक्रिया लम्ब्याउन सक्छन् ।’ विगतमा पनि यसबारे प्रस्ताव लैजाँदा भारतीय कर्मचारीतन्त्रको निकै लामो प्रक्रिया पार गर्नुपरेको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
