काठमाडौं – कुनै समय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ३५ किलो सुन बरामद गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिदेखि व्यवस्थापिका संसदसम्मको ध्यानाकर्षण भएको थियो । सुराकी कमिसनमा विवाद भएपछि समितिले पाँचपटक बैठक राख्यो, गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो ।
सीआईबीको टोलीले दोस्रोपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि ३३ किलो सुन बरामद गर्यो । सरकारले विमानस्थलका उपमहानिर्देशक सुमन दाहालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक समेत तानिए, पक्राउ नै परे । छानबिनकै आधारमा विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी कारबाहीमा परे । तर, सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’चाहिँ उम्किए । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यही प्रकरणलाई लिएर आफू ‘भुरा माछा’ भएको अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिन भ्याएका थिए ।
तीन महिना अघि राजधानीबाटै प्रहरीले ८८ किलो सुन बरामद ग¥यो । चीनबाट रसुवा भन्सार हुँदै छिरेको गाडीले ओसारेको सुन राजधानी ल्याइसकेको अवस्थामा बरामद भयो । घटना प्रकृति र बरामद परिमाण हेर्दा यो अहिलेसम्मकै ठूलो परिणाम हो । प्रहरी नेतृत्व, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले यो सुनको मूख्य कारोवार गर्ने व्यक्ति चिनीयाँ भएको भन्दै उनकै नाममा मुद्दा दायर गरेर सन्चो साथ बसेको छ । रसुवाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख भन्सार अधिकृत र जिल्लाको प्रहरी प्रमुखमाथि कुनै छानबिन वा सोधीखोजी सरकारले गर्न चाहेन ।
सामान्य लेनदेन वा विवादमा कर्मचारीलाई सरुवा वा कारबाही गर्ने सरकारले ८८ किलो सुन अवैध ढंगले कसरी भित्रियो भन्नेबारे छानबिन गर्न खासै चासो दिएन । तत्कालिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ८८ किलो सुन बरामद भएको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पनि गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको भन्ने बाहेक कुनै चासो दिएका थिएनन् ।
यस अघिका कतिपय प्रकरणमा सरकारले संवेदनशील कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै निलम्बन गरेर छानबिन अगाडि बढाउँथ्यो । सुडान काण्डमा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै निलम्बन गरिएको थियो भने ३४ किलो सुन कमिशन विवादमा वर्तमान आइजीपी प्रकाश अर्यालले कयौं दिन अख्तियारमै बास बस्नुपरेको थियो । अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले उनको मुद्दालाई तामेलीमा राखिदिए ।
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदसमेत ८८ किलो सुनमा मौन देखिएका छन् । प्रतिपक्षी एमाले पनि यस विषयमा मौन बस्यो । सीआईबीले ३५ किलो सुन बरामद गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी प्रमुख र अन्य प्रहरी अधिकृतलाई पटक–पटक बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए । तर, अवैध रूपमा भित्रिएको ८८ किलो सुनका विषयमा गौतमको पार्टी मौन छ । राजनीतिक दलले नै तस्करीलाई कानुनी वैधता दिएका कारण ८८ किलो सुन प्रकरणमा पनि चुप लागेको भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सुन तस्करीमा चिनियाँहरूको संलग्नता देखिएको विषयमा परराष्ट्र प्रशासनले कुनै चासो देखाएन ।
रसुवाबाट ८८ किलो सुन बोकेर गाडी हिँडेको, बेलुका ८ बजे क्षेत्रपाटी पुगेको जानकारी महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, प्रहरी परिसर टेकु र अपराध महाशाखालाई छ । महाराजगन्ज वृत्तबाट प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)को कमान्डमा गाडी भएको स्थानमा टोली खटिएको थियो । तर, महाशाखाको टोलीले भोलिपल्ट बिहान ३ बजे मात्र गाडी नियन्त्रणमा लिन सक्यो ।
केही अधिकारीको भनाइमा प्रहरीले चाहेको खण्डमा राति ८ बजे नै गाडी नियन्त्रणमा लिन सक्थ्यो । तस्कर पनि पक्राउ पर्न सक्थे । तस्कर फेला नपर्नु अहिले अनुसन्धानकर्मीका लागि ठूलो समस्या भएको छ । चिनियाँ नागरिक पान विइमिङ नै मालिक देखाएर तत्कालिन सत्ताधारी दल प्रहरी सबै छानबीनबाट उम्किन खोजिरहेका छन् । हाल यो विषयमा प्रहरीसमेत बोल्न चाहदैन । महानगरीय प्रहरी आयुक्ता कार्यालयका प्रमुख जयबहादुर चन्द र अपराध महाशाखाका प्रमुख दिवेश लोहनी कसले जस लिने भन्ने बारेमा होडवाजी नै चलेको थियो । अन्ततः लोहनीले नै त्यसको जस लिएर ८८ किलो सुनको मुद्दा अदालतसम्म पु¥याए । तर राजश्व विभागमा सुराकी राख्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई उल्लेख नगरी केही टाठा प्रहरीलाई सामेल गराएका कारण उनी आफ्नै सहकर्मीबाट आलोचित बनेका थिए । – जनप्रहार साप्ताहिक
