• समाचार टिप्पणी 

केहि समयअघिको कुरा हो, आन्तरिक राजश्व कार्यालयले केहि ब्रोकर कम्पनीहरुलाई भ्याट जम्मा गर्न पत्राचार गरेपश्चात शेयर दलालहरुलेपनि ट्रक, ट्यांकर व्यवसायीझै कारोबारनै बन्द गरेर भ्याट लाग्नु हुँदैन भन्दै आन्दोलन सुरु गरे । पछी सरकार लचक बन्यो र त्यो बेलाको तनाव सकियो । अहिले फेरि उही लफडा निम्त्याउने काम भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले त्यतिबेला उल्टाईसकेको निर्णय अहिले फेरि बल्झिएको छ । भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कानुनी कुरा हो । हरेक पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरी भएको अवस्थामा निम्न कुराहरु मेरो मनमा खेलीरहे । मनका कुरा आज शब्दमा उतार्दैछु । 

१. आन्तरिक राजश्व कार्यालयको जिम्मेवारीपन:
नेपालको आयकर ऐन तथा मुल्य अभिबृद्दि कर ऐन कतिपय ठाँऊमा अस्पष्ट छ । अस्पष्ट भएको कुरामा आ-आफ्नै मान्छे अनुसारको परिभाषा गर्दे करदातालाई कर अधिकृतहरुले दिनु दुःख दिन्छन् । झन् लेखा वास्तविक राख्ने संस्थाहरुले उनीहरुको खातीरदारी गर्न नसक्ने र नखोज्ने हुँदा सकेसम्मको दुःख दिन्छन् । राजश्व न्यायधिकरणमा सुनुवाईको लागि निवेदन दिने मात्रै हो, कुरै नबुझी, जस्तो कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्यो उस्तै निर्णय दिन्छ, सामान्य विकेक समेत प्रयोग नगरी (उदाहरणको लागि बैकहरुको कर निर्धारण गर्दा ‘क्यास फलो स्टेटमेन्ट’ र ‘ ‘अन्य दायित्व’मा देखिएको ‘इन्ट्रेष्ट पेएबल’को समायोजन बुझ्दै नबुझी कर निर्धारण अझै गर्दैछन् ।)

भ्याट अप्रत्यक्ष कर हो अर्थात व्यवसायीले आफैं तिर्ने होईन की ग्राहकसँग असुल गरेर कर कार्यलयमा बुझाउने हो । यसरी ग्राहकसँग असुल्नको लागि पहिला भ्याट मा दर्ता हुनु पर्दछ । अनि भ्याट बिल  जारी गरेर मात्रै VAT असुल्न पाईन्छ । शेयर दलालहरु VAT मा दर्ता नभएको कुरा आन्तरिक राजश्व कार्यलयलाई हिजोमात्र थाहा भएको बिषय होईन । भ्याट ऐन २०५२ को कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरुको अनुसुचीको समुह ११ को बुंदा ४ मा वित्तिय सेवा लेखिएको छ । वित्तिय सेवालाई परिभाषा खण्डमा परिभाषित गरिदिनुपर्ने थियो, त्यसो पनि गरिएको छैन । परिभाषामा प्रष्ट नगरिएको अवसथामा सामान्य परिभाषाको आधार लिनु पर्दछ । 

पूँजी बजार, मुद्रा बजार र बैकिंड़ले प्रदान गर्ने सेवाहरु वित्तिय सेवा अन्तरगत पर्ने कुरा सामान्यतया वित्तिय सेवा अन्तरगत पर्ने हुँदा भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने दलील सहित शेयर दलालहरु भ्याट मा दर्ता नभएको कुरा आन्तरिक राजश्व विभागलाई शुरु मै जानकारी थियो । किन तत्काल दर्ता हुनलाई परिपत्र जारी नगरेको ? माछि जालमा पार्नलाई हो र ? शेयर दलालहरु पनी स्पष्ट लेखा राख्ने संस्थाहरुमा पर्दछन्, यसैले कर अधिकृतहरुलाई रिझाउन नजराना चढाउने कुरा भएन । अनि अव आएर दुःख दिने त ? वित्तीय सेवालाई स्पष्ट पारिदिने काम आन्तरिक राजश्व कार्यालयको होईन र ? उनीहरु भ्याटमा दर्ता भएकै छैनन्, भ्याट मा दर्ता हुनलाई परिपत्र गरिदिएनि हुन्थ्योनि भ्याट लाउनै पर्ने भएमा । 

मर्चेन्ट बैंकरहरुपनि भ्याटमा दर्ता छैनन । अब भोलि फेरी आरटिएसमा, ‘इस्यू मेनेजमेन्ट फी’ मा लगायत अन्य शुल्कमा भ्याट किन लिईनस् भन्दै ४- ५ बर्षको कर एकैचोटि एसेसमेन्ट गर्ने हो ? कर असुल्ने मात्र होईन करदाता हरुको संरक्षण गर्ने भुमिकापनि कर कार्यालयको हो नि । 

२. शेयर दलालहरुको पक्ष:

कमिसनमा भ्याटको कुरा हिजो उठेको होईन । महालेखाले ४ बर्षदेखि कुरा उठाईरहेकै थियो । केहि ‘कन्फ्यूजन’ भएमा, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा ‘एडभान्स रुलिङ’ लिन सकिन्थ्यो, किन चुप लागेर बसेको ? कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अअवस्था भएमा भ्याट उठाउने दायित्व शेयर दलालको हुन्थ्यो तर यहाँ दोधार रहेकोले उठाँउदै नउठाएको करोडौ पैसा कसरी तिर्ने भनेर दलालहरु आतिन्नु स्वभाविक हो तर आत्तिएर केहि समय अगाडी ब्रोकरहरुले जुन समाधानको लागि जुन बाटो समाते, त्यो बाटो उनीहरुकै हक र हितको लागी प्रत्युत्पादक हुने कुरामा विवेक पुर्याएनन् । दोष आन्तरिक राजश्व कार्यलय या दलाल को हो लगानीकर्ताको होईन तर उनीहरुको निर्णयले मारमा लगानीकर्ता परे र लगानीकर्ता अनि शेयर दलालको विचको दुरी अझै बढ्यो । 

समस्या आउदा संयमित पो हुनुपर्छ त । पुलीसको हातमा बन्दुक हुन्छ । हाकिमले कारवाहि गर्ने भनेर चिठ्ठि काटेपछि बाटोमा पठ्काउदै मान्छे मार्यो भने को फस्छ ? खोइ सोचेको ? कारोबार बन्द गर्नुभन्दा अरु उचीत बाटो समात्नु पर्थ्यो कि ? हुन त हुलहुज्जत नगरी सुनुवाईनै नहुने भइसकेको देशमा यहि बाटो सहज लाग्यो होला। तर एकचोटि शान्त दिमागले सोचौ त, यो बजार अचानक बन्द गर्नाले शेयर दलालको व्यावसायिकतामा प्रश्न गरिरहने साथीहरुको तर्क कति मजबुत बन्यो ।

३. लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया:

केहि समय अगाडी भ्याटको लफडा निस्कियेपछी ब्रोकरहरुले कारोबार नै रोके । कारोबार रोकिएपछि लगानीकर्ता आक्रोसित हुदै शेयर दलालहरुलाई तथानाम गाली गरेर सामाजीक संजाल भरे । भ्याट तिर्नु परे तिर भन्ने कुरापनि आयो । अहिले सम्मको भ्याट त लौ दलालले नै तिर्लान रे। तर भ्याट भनेको अप्रत्यक्ष कर हो जुन भोली तपाईहरुसंगै असुल्ने हो । अहिले घटाईसकेपछि पनि ‘ब्रोकरेज कमिसन’ यति धेरै छ कि लगानीकर्ताहरु पटक पटक कारोबार गर्न हिच्किचाउनु पर्छ । यसमा भ्याट थपिएपछि १३ % लागत लगानीकर्ता कै टाउकोमा थपिने हो । कमिसनमा भ्याट लगाउने भन्ने निर्णय भएपछि कमिसन घटाउने कुरा त्यति छिटो अगाडी बढ्न सक्दैन । सरकारले लैजाने १३% भ्याटका कारण कमिसन घटाउने मुद्धा ओझेलमा पर्छ । यसैले शेयर दलाल को बिरोध भन्दा यो सेवालाई वित्तिय सेवामै गणना गरी भ्याट नलाग्ने सेवामा राख्न सम्बन्धित निकायमा दबाब दिनेतर्फ बढि लाग्नु पर्छ है । आवेशमा आएर जथाभावी प्रतिक्रिया दिने भन्दा उचित समाधानको लागि एकजुट हनुपर्दछ ।

अन्तमा, 

धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, शेयर दलाल, लगानीकर्ता मात्र होईन अर्थ मन्त्रालयको पनि पूँजी बजारलाई प्रबर्धन गर्नुपर्ने कुरामा दुइ मत हुनै सक्दैन भने एक अर्कोलाई गाली गर्दे बस्नुको वदलामा छलफल गरी उचित समाधानतर्फ पो लाग्नुपर्छ। समृद्द पुँजी बजार भनेको देशको आर्थिक विकासको लागि अपरिहार्य ‘कडी’ हो । जहाँबाट सकिन्छ, यसलाई सहज र सुलभ बनाउनुपर्छ । त्यसैले आन्तरिक राजश्व कार्यालय, शेयर दलाल, लगानीकर्ता, नेप्से र धितोपत्र बोर्ड आपसी छलफलमा बसेर अहिले गरिने निर्णयहरुले दिर्घकालमा पर्ने असरहरुको बारेमा सोचेर अघि बढ्न जरुरी छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पनी पूँजी बजारलाई अत्यास पार्ने गरी क्रियाकलाप गर्नुभन्दा बजार समृद्द पार्नका लागि अहिलेको अवश्थामा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। कर त व्यबसाय बृद्दि र आर्थिक समृद्दि संगै आफै बढेर आईहाल्छ नि !