- मुकुन्द देव अधिकारी
सरकारले पूँजीगत लाभकरगणना गर्न आधार मूल्य तय गर्ने विधिमा गरेको परिमार्जन तत्कालका निम्ति स्थगित गरेसँगै धितोपत्रको कारोवार सुचारु भएको छ। सरकारले लाभकर बारे अध्ययनगरी पन्ध्र दिन भित्रअध्ययन रिपोर्ट दिने गरीबनाएकोसमितिले दिएको सुझाव अनुरुप अघि बढ्ने तयारी देखिन्छ। हकप्रद र बोनस सेयर जारी पश्चातको औषत आधार मूल्यबमोजिम सेयर बिक्रि गर्दा नाफा/नोक्सान गणना गर्नेमौजुदा व्यवस्थापरिमार्जन गरी रु १००को परल मूल्य कायम गरिदा लगानीकर्ताले भनेजस्तो घाटामा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था हुन जान्थ्यो त?कानुनी रुपमा सरकारको निर्णय कमजोर थियो वा लगानीकर्ता को आन्दोलन र चर्को दबाबलाई झेल्न नसकेर सरकार पछी हटेको हो?यो पक्ष एवं अन्य सम्बन्धित विषयबारे यो लेखमा विवेचना गर्न प्रयास गरिएको छ। तर विभागको सम्बन्धित परिपत्र हाल लागु नहुने भएकाले परिपत्रमा लिइएको मुल्यांकनको व्यवस्था ऐन बमोजिम ठिक थियो थिएन भन्ने तर्फ भने छलफल गरिएको छैन।
प्राकृतिक व्यक्तिले सेयरमा गर्ने लगानीलाई आयकर ऐनमा गैरव्यवसायिक करयोग्य सम्पत्तिको परिभाषा भित्र राखिएको छ। गैरव्यवसायिक करयोग्य सम्पत्तिको विक्री गर्दा काटिएको अग्रिम कर रकमलाई अन्तिम रुपमा कर कट्टी रकम मानिदैन। आयकर ऐनको दफा २० ले कुनै वर्ष कुनै एउटा लगानीमा भएको नोक्सानीलाई सोहि वर्ष कुनै अर्को लगानीबाट भएको लाभ रकममा समायोजन गर्ने सुविधा दिएको छ । त्यस्तै त्यो वर्ष त्यस्तो नोक्सानी समायोजन भएन भने आगामी सात वर्षसम्म हुने लाभबाट त्यस्तो नोक्सानी समायोजन गर्ने पाइने व्यवस्था छ ।त्यतिमात्र होइन सेयरको कारोवार गर्ने व्यक्तिले अन्य रोजगारीको आय आर्जन गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति सरह एकल वा दम्पत्तिलाई दिइने कर छुटको समेत दाबी गर्न मिल्छ,सेयर कारोवार गर्न बैंकबाट ऋण लिइएको छ भने सो ऋणको ब्याज र अन्य खर्च समेत दाबी गर्न मिल्छ। यो आधारमा हेर्ने हो भने विध्यमान कानुनी व्यवस्थाले सेयर लगानीकर्तालाई ठगेको छैन।
त्यसो भने यो आन्दोलन किन?हाम्रो समस्या कहाँ छ त?
हाम्रो समस्या कानुन होइन,तर कानुनी व्यवस्था पालना गर्न असहज बनाइएको हाम्रो सिस्टम हो।
आयकर ऐन २०५८ लागु भए पछिका सुरुवाती वर्षमा ब्रोकर फर्मले आयकर ऐन २०३१को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिदै सेयर बिक्रिमा धमाधम अग्रिम कर कट्टी गरी रहे जब कि २०५८ को ऐनमा सेयर बिक्रिमा अग्रिम कर कट्टा गर्ने व्यवस्था नै थिएन।यसरी गैर कानुनी अग्रिम कर असुल गरिएको केहि वर्ष पछि दफा ८८ मा संसोधन गरी सेयर बिक्रीमा अग्रिम कर कट्टी गर्ने कानुनी व्यवस्था आयो,जसलाई २०६७ सालमा दफा ९५क थप गरेर अझ प्रष्ट बनाईयो।तर यति गर्दा पनि अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्था बाहेक सेयर कारोवारीले पालना गर्नुपर्ने वा सुबिधा लिन सक्ने अन्य कर कानुनका व्यवस्था पालना गर्न आवस्यक व्यवहारिक प्रकृया सहज गरिएन।
माथी उल्लेखित नोक्सानी दावी वा एकल/दम्पत्ति सुबिधा लिनका निम्ति सम्बन्धित सेयर कारोवारीले आय विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ।तर आन्तरिक राजस्व विभागको अनलाइन सिस्टममा व्यवसायीक प्यान लिएका व्यवसायले मात्र आय विवरण भर्न मिल्छ।आय विवरणको अनलाइन सिस्टम लागु भएको वर्षौ हुँदा समेत ब्यक्तिगत आय विवरण भर्न मिल्ने किन बनाउन नसकिएको हो त्यो बुझ्न सकिएको छैन।खोज्दै गए आय विवरणको ढाँचा भेटिन्छ तर कर कार्यालय गइ आय विवरण बुझाउनु भन्दा बरु बढी नै भए पनि कर तिर्नु करदाताले सजिलो ठान्छन्।सरकारले करदातालाई सुबिधा दिने मनसाय राखी साना करदाताको निम्ति करदाता सेवा कार्यालयको अवधारणा अगाढी ल्याएता पनि करदाता सेवा कार्यालय वा कर कार्यालयमा गइ सम्मानजनक रुपमा र कानुनको अक्षरस पालना हुने गरी आफ्नो काम गरि फर्किने माहोल अहिले सम्म पनि छैन।अझ बढी तिरिएको कर फिर्ता लिन असम्भबप्राय छ।आयविवरण भर्ने कार्य आयकर ऐनका व्यवस्था बमोजिम हुन्छ।ऐनको जानकारी नभएको व्यक्तिले त्यो गर्न सम्भव छैन।त्यसैले वर्तमान अवस्थामा सेयर बजारमा लगानी गर्ने सबै व्यक्तिले आफै कर कार्यालयमा गइ व्यक्तिगत रुपमा आयविवरण भरी ऐनको सुबिधा लिन सक्छन् भनि हामीले कल्पना नगरे हुन्छ।यस्तो अवस्थामा कानुनी दफा बिर्सेर व्यवहारिक रुपमा हेर्दा लगानीकर्ताले गरेको आन्दोलन जायज देखिन्छ।
सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले १५ दिनमा पक्कै केहि उपर्युक्त सुझाव देला।तर मैले देख्दा यो विषय पुँजीगत करका कानुनी व्यवस्थामा मात्र गरिने सुधार भन्दा पनि समग्र रुपमा कर प्रशासनमा आवस्यक सुधारका विषयमा गएर ठोकिन्छ।
यसवर्षको आर्थिक ऐन आएपछि मैले एउटा छोटो ट्वीट गरेको थिए, ‘समयानुकूल आयकर ब्यवस्थामा केहि सुधार हुन्छ कि भनि आर्थिक ऐन कुर्दा कुर्दै उमेर ढल्किन थाल्यो’। शब्दमा उजागर यी भावना पछाडी धेरै अनुभवहरु लुकेका छन्,केहि अजकल्टो कानुनी व्यवस्था र अनुत्तरदायी प्रशासनका बीच चेपिएका इमान्दार करदाताहरुका पीडाहरु छन्। मैले देख्दा सुधारका पक्ष धेरै छन्,सुरु कहाँबाट गर्ने भन्ने हुन्छ।मुलुकले पाएको विद्वान अर्थमन्त्रि र संविधान पछिको वहुमतीय सरकारका कारण यसपल्ट मैले अलि धेरै अपेक्षा पनि गरेको थिए सायद।तर कम से कम प्रशासनतर्फका केहि आधारभूत पक्षलाई मात्र सुधार गर्ने हो भने पुँजीगत करको यो लगायत अन्य समस्याहरुपनि समाधान हुने सम्भावना म देख्दछु।
करदाताले आयविवरण नबुझाई अग्रिम कर असुलीबाट मात्र दायित्वमा उन्मुक्ति दिनु कदापी उपर्युक्त कर प्रणाली होइन । आयविवरण बुझाउने प्रकृया सहज गर्न विकसित राष्ट्रहरुमा रजिस्टर्ड कर एजेन्टहरु मार्फत अनलाइन विवरण बुझाउने व्यवस्था अवलम्बन गरेको पाइन्छ । रजिस्टर्ड कर एजेन्टहरु सर्व सुलभ हुन्छन् र कर विवरण भर्नमा तालिम प्राप्त हुन्छन् । सामान्य व्यक्तिले पनि कुनै एजेन्टको सहयोगबाट विवरण बुझाउन सक्दछ । यससँगै अनलाइन कर भुक्तानीको सुबिधा भएपछी करदाताले कर कार्यालय धाइरहनु पर्दैन । वर्तमानमा नेपालका सम्पूर्ण जिल्लामा सीए,रजिस्टर्ड अडिटर वा कर सहयोगीहरु रहेका छन् । कानुनमा संसोधन गरी कर एजेन्ट मार्फत आयविवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था भए तिनै सीए,रजिस्टर्ड अडिटर वा कर सहयोगीहरु मार्फत आयविवरण बुझाउने सहज व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले यसको निम्ति लेखा परिक्षकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्दछ । त्यसो हुँदा मुलुकभर छरिएर रहेका सेयरधनिहरुलाई आयविवरण बुझाउने कार्यमा कुनै कठिनाइ हुदैन । यो प्रणालीलाई अन्य सबै प्रकारका आयविवरण बुझाउन प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आज पनि व्यवसायिक आय विवरण भर्ने कार्य अनौपचारिक रुपमा लेखा परीक्षकले गर्दै आएका छन्,तर त्यो रेकर्डमा कहि देखिदैन ।
सरकारले तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको विभागको अनलाइन पोर्टल हो । सेयरको खरिद विक्री (एवं अन्य गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति) लगायत व्यक्तिगत आयविवरण अनलाइन नै बुझाउन मिल्ने गरी सुबिधा हुन जरुरी छ । यसका साथ साथै केहि हजारले मात्रपनि एकैचोटी अनलाइन पोर्टल चलाउन प्रयास गरे सर्भर डाउन हुने वा वेबसाइट नै नखुल्ने अहिलेको अवस्थामा सरकारले राजस्व विभागको सिस्टम उन्नत गर्न नै थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको समयमा पनि आय विवरण भर्न विभागको वेवसाइटमा नै लग(इन गर्नुपर्ने प्रविधि आफैमा पुरानो ढर्राको रहेको छ । अरु सफ्टवेयरहरु मार्फत पनि आयविवरण बुझाउन सकिने प्रविधि भए अन्य मुलुकमा जस्तो प्राइभेट कम्पनीहरुले समेत कर सफ्टवेयरमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ने थियो । अहिलेकै कतिपय लेखा सफ्टवेयरलाई सामान्य रुपमा परिस्कृत गरे मात्र पनि यो सुविधा उपलब्ध हुने थियो ।
माथिका क्षेत्रमा सरकारले कार्य गरेतापनि सरकारको कर फिर्ता प्रणालीमा आवस्यक सुधार नभए न आय विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ न कर प्रणालीमा करदाताको विश्वास बढ्दै जान्छ । कर बुझाउदाको राजस्व शिर्षक गलत हुँदा समेत फाइल बोकी दिनहु यताउता धाइरहनु पर्ने वर्तमान अवस्थामा एक चोटी बुझाइएको कर फिर्ता लिन प्रशासनिक रुपमा अत्यन्तै गारो र असम्भव प्राय हुनु कुनै अचम्म चै पक्कै होइन । आयकर ऐनको दफा ११३ मा कर फिर्तासँग सम्बन्धित प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । लाग्ने भन्दा बढी कर असुल भएको भए त्यस्तो रकम राज्यले दायित्वको रुपमा लेखांकन गरी करदातालाइ फिर्ता गर्नु पर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । कर फिर्ता प्रणालीको दुरुपयोग नहोस् भनि आवस्यक नियम बनाउनु पक्कै पर्छ,तर नतिर्दा तुरुन्तै व्याज लगाउने,बढी भए चै फिर्ता नै नदिने गर्नु कुनै पनि दृष्टिले न्याय संगत पनि होइन । यसका निम्ति सरकारले कम से कम रोजगारीको आयबाट बढी बुझाइएको कर रकम र अन्य आयको हकमा कर फिर्ता दाबी गरिएको निश्चित रकम सम्मको कर फिर्तालाई सहज बनाउन सके पनि करको दायरा बढाउन एवं माथी उल्लेख गरिएका सुधारका प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउन सम्भव हुने थियो ।
समग्रमा हेर्दा अहिलेको सेयर बिक्रिमा लाभ रकम गणनाको विवाद हाललाई स्थगित भएपनि सरकारले यस सम्बन्धि भविष्यका निर्णयहरु गर्दा यससँगै जोडिएका कर प्रशासन,कर फिर्ता प्रणाली,सूचना प्रविधि सम्बन्धि बिषयलाई समेत ख्याल गरी गर्नु पर्ने देखिन्छ । अहिलेको जस्तो आलोकाँचो ढंगबाट गरिएका निर्णयले राजस्व क्षेत्रमा सुधार पक्कै गर्दैन ।
