• पुष्प राज 

१. लगानीकर्ता संघसंगठनका नेताहरु सबैभन्दा पहिला व्यक्तिगत लगानीकर्ता हुन । उनीहरुको आफ्नै portfolio हुन्छ । ‘बेचेपछी घटे हुन्थ्यो किनेपछी बडे हुन्थ्यो’ यो सामान्य मनोविज्ञानबाट उनीहरु अछुतो हुन सक्दैनन् । 

२. अहिलेसम्म पनि कुनै संघ-संगठनलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेप्से सेवोनले कुनै आधिकारिक, सस्थागत र वैधानिक मान्यता र अधिकार दियेका छैनन् । 

३. कुनै पनि संघसंगठनको गठन प्रक्रिया केवल दर्तामा सिमित भएको छ ! पूँजीबजारमा सक्रिय सहभागिता भएको र बजार बिकासको चासो राख्ने अगुवाहरूको व्यक्तिगत पहलकदमीबाट गठन भएको र आमलगानीकर्ताको भेला नबोलाइ वा सम्मेलन नगरी चयन भयेका सबै संघसंगठनहरु तदर्थजस्ता मात्रै हुन । अनि आम लगानीकर्ताले निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा नचुनेको हुनाले न संघसंगठनका पदाधिकारी आम लगानीकर्ताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने वाध्यता छ, न आफुले नचुनेको मान्छेलाई काम गरेनौ भनेर खबरदारी गर्ने नैतिक अधिकार आम लगानीकर्तालाई छ । 

४. अहिलेसम्म जे जति काम कार्यक्रम र गतिविधि भएका छन्, नेताहरू को व्येक्तिगत पहुँच र सक्रियताबाट भएकालेे सस्था एउटा होस् वा दसवटा होस् कुनै अर्थ छैन । 

५. अहिले संघ-संगठन चार-पाँच वटा भएकालेे नै पूँजीबजारको बिकास नभएको हो र ? अनलाइन असफल भएको हो र  ? बरु एउटा् मात्रै संघसंगठन हुँदा नेतृत्वलाई नियामकले सजिलै प्रभावमा पार्न सक्ने र आम लगानीकर्ताको आवाज नबोलिने डर हुन्छ । अहिले जस्तो प्रतिस्पर्धा हुदैन । एउटा संघ-संगठनले गलत रबैया अपनाउदा खबरदारी कसले गर्ने ? अनि आखिर सामुहिक मुद्दामा सहकार्य भएकै छ त !

यसर्थ यस्तो वेमौसमी र वेतुकको बहसमा लाग्न कति उचित होला ?