• रोशन खनाल

सन् १९१७ को अक्टोम्वर क्रान्तिपछि रसियामा समाजवादी दर्शनले मुर्त: रुप लियो । क्रमिक रुममा बिचार बिस्तारित हुँदै भियतनाम, स्पेन आदि हुँदै छिमेकि चीनसम्म आइपुग्यो । सन १९७७ को चीनको समाजवादी क्रान्ति पछि माओले सोभियत मोडेलको पञ्चबर्षिय योजना १९५३ देखि १९५७ सम्म लागु गरे ।  फलस्वरूप आज चीनले त्यही अर्थतन्त्रको मोडेल र डिसेम्बर १९७८ देङ्ग सियोपिङगद्वरा प्रतिपादित नीतिलाई लागु गर्दै आधुनिक चीनको अर्थतन्त्र ,सामरिक ,भूराजनीतिक र बैज्ञानिक चमत्कारमा आफूलाई उभ्याएको मान्न सकिन्छ । 

सोही राजनीतिक क्रान्ति र दर्शनलाई पथपर्दसक मान्दै नेपालमा माओवादी नेतृत्वमा दश बर्ष लामो युद्ध भयो र अन्तत सरकारमा आरोहण पनि भयो अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ । सरकारले चाहे जे पनि सहज स्थिति छ सरकारसंग दुईतिहाईको बहुमत छ । आफू अनुकुलको कानुन ,नीति नियम र ‘सिस्टम’ बनाएर भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बिरुद्व आक्रमक हुन सक्छ ।  प्रतिपक्षले अबरोध गर्ला भन्ने बाहाना सुहाउने स्थिति छैन ।

तर पनि सरकार लाचार र परिणामहिन गन्तव्यको यात्रामा कुम्भकर्ण स्थितिको स्वप्नमा बेरियको छ । प्रश्न उठ्छ किन ? तर जबाफ त्यति असहज छैन । किनकि देशको अर्थतन्त्र पश्चगमन उन्मुख बिकराल अवस्थामा सिर्जित भइरहेको छ । देशको अवस्था के छ भन्ने तथ्य तथ्याङ्किय मापनबाट झल्किरहेको स्पष्ट छ । आयात र निर्यातको दुरि निकै झन झन फराकिलो हुँदैछ । रेमिटेन्सबाट सञ्चित बिदेसी मुद्रा सञ्चिती आठ महिनाबाट घटेर लग्भग पाँच महिना आयात धान्न सक्ने स्थित मात्र छ । ब्यापारघाटा भयावह स्थितिमा छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिजन्य उत्पादनमा समेत भारतमा आत्मनिर्भरता हुनेपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यी सबै आर्थिक तथा सामाजिक सुचक असफल राष्ट्रउन्मुख मान्न सकिन्छ । 

सन २०१२ मा प्रकासित पुस्तक ‘ह्वाई नेसन फेलस् ? मा टर्किका अर्थसास्त्री ड्यारन एक्मग्लु तथा बेलायतका अर्थसास्त्री जेम्स ए रबिन्सनले लेखेका छन्, ‘जब राज्यमा ‘रुल अफ ल’ को अबधारणालाई आत्मसात गरिन्न तब राष्ट्र असफल उमुख हुन्छ ।’  नेपालको परिवेशमा राष्ट्र असफल उन्मुखको कारण नै बिधीको शासन अबज्ञा देख्न सकिन्छ । देश माफिया र सम्प्रभान्त अपराधी र पहुचवालाको पकडमा छ भन्ने चर्चा चौतर्फी छ । सफल राष्ट्रमा क्रान्ति प्राय युगमा एकपटक हुन्छ तर असफल राष्ट्रमा यो पटकपदक दोहोरिएको पाइन्छ । फ्रान्सको राज्य क्रान्ति ,रसियाको अक्टोबर क्रान्ति ,चीनको जनयुद्ध तथा सास्कृतिक क्रान्ति यसका उदाहरण हुन् । नेपालमा २००७ सालपछि अनेकौ क्रान्ति र परिवर्तनका नाराहरु घन्काइए पनि कुनै पनि क्रान्ति र परिवर्तनले जनताको स्तोरन्नति र सहजतालाई मूर्त रुप दिन नसकेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई सजिलै नियाल्दा नि लगभग पाँच अर्बको हाराहारीमा कृषि तथा बनजन्री सामाग्री आयात छ भने निर्यात लाजमर्दो स्थितिमा छ । यदि सरकारले राम्रो सुपरिवेक्षण र किसानलाई सहुलियत तथा बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको भए कृषिमा व्यापारघाटाको दुरी भयावह देख्नुपर्ने थिएन । समग्र अर्थतन्त्रमा बैंकिङ  क्षेत्र नाफामूलक देखिन्छ । स्प्रेड रेटको अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा  नेपाल राष्ट्र बैंक आफैं चुकेको देखिन्छ ।  जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर ब्याजदर बढउँदा उधोगी र अन्य व्यवसायीले आन्दोलन गर्नु परेको दृश्यपनि देख्न पाइन्छ । अर्कोतर्फ सरकारी खर्चहरु समय सिमामा नहुँदा र बिनियोजित बजेट पनि खर्च नहुँदा तरलताको अभाव लामो समयदेखि भोग्नु परेको छ । 

अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी भन्दापनि वितरणमुखी छ । बिनियोजित बजेटको ठुलो राशि अनुत्पादक क्षेत्र प्रशासनिक खर्च ,सामजिक सुरक्षा आदिमा लगानी हुन पुगेको छ । यसरी अर्थतन्त्र ग्रीसको कर्जा संकट जसरी नजाकिएला भन्न नसकिने स्थिति छैन । सन २०१५ को भूकम्प पछि अर्थतन्त्रले इन्डोनेसिया झै नयाँ पुजी र आर्थिक सहयोगलाई नयाँ ढंगबाट परिचालन गरेर क्रीयटिभ डिस्ट्रुक्सनको मार्ग पछ्याउनु पर्ने थियो तर त्यहाँ नि चुकियो । भ्रष्टाचारमा शुन्यसहनसिलता छैन । ठुला भ्रष्टाचारका मुद्द सुन काण्ड ,विमान खरिद प्रकरण आदिमा सरकार दोषीलाई कार्बाही गर्न आक्रमक हुनु पर्नेमा रक्षात्मक स्थितिमा आफ्नो वचावटमा व्यस्त छ ।

हरेक क्षेत्र र सयन्त्र मुलुकमा निरीह साबित हुदैछ यसरी निरन्तर राज्य कमजोर र सिस्टम बिग्रेने क्रम निरन्तर जारी छ । जसले गर्दा राज्य अराजक र क्रोनी क्यापिट्लिजम मय देखिन्छ । यसरी कम्युनिष्ट शासकको साम्यबादी दर्शनमा उदाउँदो माफियातन्त्र र बिग्रेको पूँजीवाद अर्थात ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’को उदण्ड रोद्र रुपबाट भयभित हुनेपर्ने स्थिति छ । 

प्रसिद्ध अमेरिकी अथर्सास्त्री नोरियल रोबिनिले यकपटक वाल स्ट्रेट जर्नलको अन्तरबार्तामा उल्लेख गरेका थिए कि पूँजीवादी अर्थतन्त्र आफ्नो बोझ खप्न नसकी ढल्नेछ । लाग्छ अहिले सरकार र नेपाली जनताले समृद्धि खोजेको दुईतिहाई सरकार स्वप्न र सुषुप्ती अवस्थामा ब्यतित छ । राजनितीबाट मोक्ष पाउने हो त्यो हेर्न सायद अब केही समय पर्खनु पर्ला ।

(लेखक अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)