काठमाडौँ । ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने जनतालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले ५० वर्षदेखि नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदानको व्यवस्था गरेको भएपनि यसबाट लक्षित वर्ग पूर्णरुपमा लाभान्वित हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्राक्टिकल एक्सनले वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं ५ का पाँच जिल्लाका आठ पालिकामा गरेको नमूना अध्ययनले अनुदानले नवीकरणीय ऊर्जाका प्रयोगकर्ता र निजी क्षेत्र अनुदानमा मात्र भरपर्दा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको बजार विस्तार सीमित भएको देखाएको छ । 

अनुदान व्यवस्थाले विगतमा सहुलियत कर्जा र व्यावसायिक लगानीको लाभ प्रवद्र्धन गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको, सले नयाँ प्रविधि र नवीन खोज गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको, अनुदानको लागि छुट्याइएको बजेट केही सङ्ख्याका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई मात्र उपलब्ध हुने भएकाले यसले ऊर्जा प्रवद्र्धनमा संकुचन ल्याएको अध्ययनमा उल्लेख छ । साथै, अनुदानले सम्पन्न उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने गरी निःशुल्क उपभोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्ने र सीमान्तकृत समूहसम्म पुग्न नसकेकाले सरकारले अनुदान वितरणलाई बृहत् परिमार्जन गर्न गुरुयोजना बनाउन आवश्यक रहेकामा अध्ययनमा जोड दिइएको छ । 

आज यहाँ आयोजित वेबिनार कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका मीनविक्रम मल्लले प्रस्तुत गर्नुभएको नेपालमा ऊर्जा पहुँच वृद्धि गर्न अनुदानको भूमिका र प्रभावकारितासम्बन्धी कार्यपत्रमाथिको छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले सङ्घीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घसंस्थाले नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदान प्रवाह गरेको भएपनि त्यसबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेकाले यसमा पुनर्विचारको खाँचो औँल्याउनुभयो । अनुदानको व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सस्तोमा ऊर्जा प्राप्त भएको, स्वच्छ र आधुनिक ऊर्जाको प्रयोगबाट स्वास्थ्य, वातावरण, समय बचत, रोजगारी, उत्पादन, सूचनामा पहुँच आदि कुराहरुमा सुधार भएको भएपनि यसमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने र सहीरुपमा सदुपयोग गर्न तथा वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्र्तगत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले ऊर्जाको परिप्रयोग बढाउन, विपन्न र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायसम्म पहुँच विस्तार गर्न र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नवीकरणीय ऊर्जामा दिँइदै आएको अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कृषिमा ऊर्जाको प्रयोग बढाउन, स्वच्छ भान्छाको लागि आधुनिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन र जैविक फोहरबाट ऊर्जा र मल उत्पादन गर्ने गरी विद्यमान नीति, कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ भन्नुभयो । 

पूर्वमन्त्री गणेश साहले विद्युत्, इन्धन र वायोमासलाई एकीकृत ऊर्जा प्रणालीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कृषि उत्पादनका लागि ऊर्जाको खपत बढाउन तथा ऊर्जा सम्मिश्रणमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रय योजना आयोगका सदस्य डा.कृष्णप्रसाद ओलीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी ऊर्जालाई कृषि क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउन, ऊर्जामा दिइएको अनुदानको सही सदुपयोग गराउन, पालिकाहरुमा ऊर्जाको तथ्याङ्क अभावलाई पूरा गर्न र विद्यमान ऊर्जा नीतिहरुमा परिमार्जन गरी मुलुकको एकीकृत ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्न आयोगले काम थालनी गर्ने बताउनुभयो । उहाँले १५ औँ योजनाले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्थानीय तहमा विभिन्न १७ शिर्षकमा अनुदान प्रवाह भएपनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का सांसद शान्ति पाख्रिनले नवीकरणीय ऊर्जामा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेकाले यसमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेश २ का सांसद मन्जु यादवले पनि तराईमा गुइँठा प्रतिस्थापन गर्ने गरी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र विद्युत्को परिप्रयोग बढाउने गरी नीति बन्नुपर्दछ भन्नुभयो ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अशोक श्रेष्ठले वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेपनि सङ्घीयता र संविधानको भावना विपरीत सङ्घ र प्रदेश सरकार आफैँंले कार्यान्वयन गरेको गुनासो गर्नुभयो । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकाल र ऊर्जाविद् विश्वभूषण अमात्यले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घसंस्थाबीच समन्य र सहकार्य हुनुपर्ने, अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र विद्युत्को परिप्रयोगलाई बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु सहभागी सो कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका पूजा शर्माले कृषिमा ऊर्जाको महत्व र मन्जरी श्रेष्ठले प्रभावकारी ऊर्जा योजना तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरूको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।-रासस