काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेपनि सो सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नमान्ने संकेत देखिएको भन्ने खबर बाहिर आएपनि अन्तत: संसद विघठन भएको छ । 

विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सुरका गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।