कराँची । चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिइटि (बीआरआई) को फ्रेमवर्कको गम्भीर मोडमा सदाबहार साझेदार चीन र पाकिस्तान पुगेका छन् । जसका कारण चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) को वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनमा ढिलाइ भएको छ । संयुक्त सहकार्य समिति (जेसीसी) सीपीईसीको प्रमुख निर्णय गर्ने निकाय हो । यो योजनामा संयुक्तरुपमा पाकिस्तानको योजना, विकासमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगका उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्दै आएका छन् ।
पहिलो जेसीसी बैठक २०१३ को अगस्तमा सम्पन्न भएको थियो भने पछिल्लो पटक नोभेम्बर २०१९ मा सम्पन्न भएको थियो । जेसीसीको १०औं बैठक सन् २०२० को सुरुवातका लागि तयर गरिए पनि हालसम्म बस्न सकेको छैन । सन् २०२० को सुरुवातमा कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै बैठकमा ढिलाइ गरेको भन्ने देखाइए पनि हाल वास्तविकता भने बाहिरिएको छ । निक्कि एसियाका अनुसार बैठकमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण कोरोना महामारी नभइ मेन लाइन-१ (एमएल-१) रेल परियोजना र विशेष आर्थिक क्षेत्रकाबारे दुबै मुलुकबीचको असहमति रहेको भन्ने खुलेको छ । पाकिस्तानको योजना, विकास र विशेष पहल मन्त्री असद उमरले स्थानीय मिडियालाई नोभेम्बरमा १०औं जेसीसी आगामी महिनामा आयोजना गरिने बताएका थिए ।
तर हालसम्म बैठक कहिले बस्ने भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन । तर नाम नखुलाउने सर्तमा पाकिस्तानी योजना आयोगका अधिकारीले भने तीन महिनासम्म बैठक बस्न नसक्ने बताएका छन् । एमएल-१ सबैभन्दा ठूलो सीपीईसी परियोजना हो । यो करिब ६.८ मिलियन डलरको लागतमा भन्ने परियोजना भएको जनाइएको छ । यसले पाकिस्तानलाई थप ऋणमा डुबाउने देखिएकोले पाकिस्तानले यस विषयमा पुनर्विचार गर्ने भएको छ । उक्त रकम पाकिस्तानलाई तीन प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराइने भएको हो । चीनले त्यस्ता परियोजनाहरूको लागि सहुलियत र व्यवसायिक गरि मिश्रित ऋणको प्रस्ताव गरेको छ । यो योजना आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार समग्र ब्याज दर इस्लामावादले ठूलो वृद्धि गर्न सक्छ ।
