बेइजिङ । फेब्रअरी १ मा म्यानमारको सेनाले प्रजातान्त्रिक नेताहरु र निर्वाचित सरकारका राष्ट्रपतिसहितका नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लियो । उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको एक घण्टामै सेनाले सत्ता कब्जा गर्यो । बाइडेन प्रशासनका लागि यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती बन्यो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चिनियाँ सेना पम्रख मिन आङ ह्लियाङसँग भेट भएको २० दिनमा नै सेनाले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै सत्ता कब्जा गरेको हो ।
सेनाले सत्ता कब्जा गर्नेबित्तिकै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले प्रतिक्रिया दिएर सैन्य कुको विरोध गरे । तर चीनले भने बाह्य हस्तक्षेप आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दियो । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पनि म्यानमारको सैन्य कूको निन्दा गर्ने निर्णयमा चीनले हस्तक्षेप गर्यो । अहिले अमेरिकाले सैन्य कू गर्ने अधिकारीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । हाल म्यानमारमा व्यापक जनप्रदर्शन भइरहेको छ भने सैन्य सत्ताको विरोधहरु भइरहेका छन् । सेनाले भने विरोध प्रदर्शनलाई दबाउनका लागि विभिन्न हिंसात्मक घटनाहरुसमेत गरेका छन् ।
गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सेना समर्थित दल पराजित भएपछि चीनको सहयोगमा सेनाले म्यानमारमा कू गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन् । यस घटना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलाडी चीन भएको प्रमाणित हुने उनीहरुले बताएका छन् । प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको चीनसँग बाइडेन प्रशासन स्पष्ट हुन आवश्यक भएको अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरुले सुझाएका छन् । यस घटनाले पश्चिमा राष्ट्रहरु पनि सजग हुनपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
