×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

संसदीय समितिमा नेपालमा बढिरहेको ‘लिभिङ टुगेदर’बारे छलफल, विज्ञहरुले दिए यस्तो सुझाव

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

संसदीय समितिमा नेपालमा बढिरहेको ‘लिभिङ टुगेदर’बारे छलफल, विज्ञहरुले दिए यस्तो सुझाव

१० फाल्गुन २०७८, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: ४ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौँ । नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून बनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरुले लिभिङ टुगेदरको समस्या पनि सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले ऐन बनाउँदा विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्धबिच्छेदको आधारमा मात्रै बनाईएको बताउनु भयो । उहाँले दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानूनि व्यवस्था गरिएको तर लिभिङ टुगेदर बारे उल्लेख नभएको बताउनु भयो । घटनाक्रम हेर्दा लिभिङ टुगेदरको समस्याबाट महिलाहरुमा बढी पीडित देखिएको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
अधिवक्ता आचार्यले भन्नुभयो, ‘विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्धबिच्छेदको आधारमा मात्रै बनाइएको छ । लिभिङ टुगेदर अहिले निकै बढ्दै गएको देखिन्छ । दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानूनि व्यवस्था गरिएको छ । तर लिभिङ टुगेदर भइरहेकोमा त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने रियलाइज गरिएन भने बढ्दै जाने र फेरि महिलाहरु नै बढी पीडित हुँदै जाने सम्भावना देखिँदै गएको छ । विवाहित पुरुषले अविवाहित महिलालाई विवाह नै नभइ छुट्टै एउटा फ्ल्याट लिएर राख्ने धेरै छन् । यसबारे स्पष्ट ऐन बनायो भने सहज हुन्छ ।’
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले पनि लिभिङ टुगेदरको समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट कानून बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रुपमा अघि बढीसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानूनहरुलाई प्रभावित बनाएको बताउनु भयो । कस्तो अवस्थामा सँगै बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा सँगैबस्न नपाउने भन्ने बारे स्पष्ट कानून बनाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । सचेतक भुसालले लिभिङ टुगेदरको बारेमा सरकारले छिटो भन्दा छिटो स्पष्ट खाका कोरेर सदनमा छलफल गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सचेतक भुसालले भन्नुभयो, ‘लिभिङ टुगेदर नयाँ कन्सेप्टकोरुपमा पनि आएको छ । व्यवहारमा प्रचलनको रुपमा पनि अघि बढीसकेको छ । यसबाट कतिपय नकारात्मक घटनाहरु पनि भएका छन् । हामीसँग वैवाहिक कानूनहरु छन् । घरेलु कानूनहरु छन् । त्यसलाई पनि यसले प्रभावित पारिरहेको छ । लिभिङ टुगेदरको बारेमा कस्तो अवस्थामा बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा बस्न नपाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि यसलाई स्पष्ट रुपबाट कानून बनाउन जरुरी छ । त्यो ढंगबाट यदि कानून बन्यो भने मात्रै विद्यमान कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । लिभिङ टुगेदरको बारेमा सरकारले छिटो भन्दा छिटो एउटा स्पष्ट खाका कोरेर सदनमा छलफल गराउन आवश्यक देखेको छु ।’
त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदर बारे शीर्ष नेताहरुको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले लिभिङ टुगेदरको सन्र्दभमा प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नका लागि मुल नेतृत्वको मानसिकतानै परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद पाण्डेले लिभिङ टुगेदरमा बस्दा पनि ती व्यक्तिको रजिस्टेशन गर्नुपर्ने ढंगले कानूनि व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘लिभिङ टुगेदरको बारेमा त २०६५ सालमा एउटा कानून बन्दै थियो, त्यतिबेला पनि हामीले पहिलो संविधानसभामा त्यो विषयमा छलफल गरेका थियौँ । म आफैँले पनि त्यसलाई संशोधन हालेको थिएँ । हाम्रो नेताहरुको मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । त्यो संशोधनमाथि छलफल गर्ने क्रममा कतिपय ह्युमेलेटिङ खालको भाषाहरु पनि प्रयोग गर्ने कुराहरु गर्नुभएको थियो । त्यसकारण मुल नेतृत्वको मानसिकता कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । कानून बन्ने सन्दर्भमा कस्तो लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिने ? कस्तोलाई नदिने भन्दा अहिले जुन समस्या आएको छ त्यो भनेको विवाहित पुरुषहरुले बाहिर लिभिङ टुगेदरमा महिलाहरु राखेको भन्ने कुरा छ । यस्तो कुरालाई सम्वोधन गर्न सकिँदैन । तर विवाह नभइकन पनि कोही लिभिङ टुगेदरमा बसेका छन् भने लिभिङ टुगेदर पनि कतै न कतै रजिस्टेशन हुनुपर्छ । बिना रजिस्टेशनको लिभिङ टुगेदरको कुराले समस्या बढाउन सक्छ । विवाहितहरुले त्यसरी बसेमा दण्डनीय हुने खालको बहुविवाहको केस लाग्ने कि नलाग्ने ? भन्ने कुराहरु पनि छलफल हुन जरुरी छ । खास गरेर यौनिक तथा लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक सन्दर्भमा त उनीहरुलाई पहिचान दिएको छ तर परिवारको अधिकार दिएको स्थिति छैन । कानून बन्न जरुरी छ तर कानून बन्दा यसका बारेमा गहन छलफल हुनुपर्छ ।’
सोमवार समितिले संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएका कानूनबारे छलफल गरेको हो । छलफलमा सहभागी अन्य सदस्यहरुले बाँझिएका कानूनहरुलाई संविधान अनुकुल हुने गरि छुट्ै महिला अधिकार संसोधन विधेयक बनाउने सम्बन्धमा समितिले नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सभापति निरुदेवी पालले कानून बाझिन नहुने गरी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिलाको हकहितको कुरा गरिरहँदा अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन नपाइरहेको भन्दै त्यसमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समिति सभापति पालले भन्नुभयो, ‘हामी आज जसरी महिलाका सवालमा छलफल गरिरहेका छौँ । कानून हामीले बनायौँ, कानुन अर्को कानूनसँग बाझियो । बाझिन हुँदैन, बाझिए यो हुनेछ त भनिएको छ तर व्यवहारतः त्यो छैन । कहीँ पनि कानूनमा आमाको नामबाट नागरिकता दिनुहुन्न भनिएको छैन । तर पाएका छैनन् ।’
छलफलमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले नेपालको धारा ३८ सँग ४२ वटा कानूनका प्रावधानहरु बाझिएको बताउनुभयो । अधिवक्ता आचार्यले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा ३८ अन्तर्गत रहेर हामीले २४ वटा कानूहरुको अध्ययन गरेका थियौँ । हामीले आयोगहरु बनाएका छौँ । आयोगहरु आफैँ समावेशी भएनन् । संविधानको धारा ३८ को अवधारणा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भन्ने हो । तर आयोगहरुमै समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छैन । खासगरी संघीय संसदको प्रतिनिधिसभासँगको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, प्रदेशसभा सदस्यहरुको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, राष्ट्रियसभाको सदस्यहरुसँगको सम्बन्धित निर्वाचन ऐन, यी ऐनहरु समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा बन्नुपर्ने कुराहरुमा त्यो खालको व्यवस्था गरिएको छैन त्यसैले हामीले बाझिएको भनेका हौँ । मौलिक हकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा गर्ने तर आउने ऐनहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा नहुने बित्तिकै त्यो बाझिएको कुरा हो । निजामति सेवासँग सम्बन्धित ऐन, प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन, नेपाली सेनासँग सम्बन्धित ऐन, सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐनहरु पनि समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरुप अगाडि बढेका छैनन् । संविधानको मौलिक हकले एउटा खालको व्यवस्था गर्ने, त्यसको अन्तर्गत बन्ने कानूनहरुको व्यवस्था फरक खालको हुँदा ४२ वटा कानूनका थुप्रै प्रावधानहरु संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएका छन् ।’
अधिवक्ता आचार्यले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानून, महिला विरुद्धको हिंसासँग सम्बन्धित कानून, दम्पतीको समान हक सम्बन्धित कानुन, गर्भपतन लगायत महिला अधिकारका कतिपय प्रावधानहरु संविधानसँग बाझिएकाले ऐन संसोधन वा एकीकृत गरी छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: