×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

सिण्डिकेट हटाए भनेर छाती ठोक्ने केपीले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न बिर्सिए ! अनुसा थापाको लेख

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

सिण्डिकेट हटाए भनेर छाती ठोक्ने केपीले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न बिर्सिए ! अनुसा थापाको लेख

४ बैशाख २०७९, आईतवार

पढ्न लाग्ने समय: ५ मिनेटभन्दा कम

काभ्रेपलाञ्चोक। केही दिनअघि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज बिरामी भक्तपुर ल्याउनको लागि एउटी महिला ट्याक्सीको खोजीमा थिइन् । तर, त्यहाँ कालो प्लेटका मिटरजडित ट्याक्सी नपाउने भएकाले रातो प्लेटको गाडीलाई नै ट्याक्सी भनिदो रहेछ । अस्पतालबाट गुण्डुसम्म आउनका लागि चालकले सिधैं पाँच हजार रुपैंया मागे । मिटरवाला ट्याक्सी नपाउने, बसमा बिरामी ल्याउन नसक्ने । बल्लतल्ल चालकलाई फकाएर चार हजार दिने सर्तमा उसले लैजान तयार भयो । तर, धुलिखेलबाट गुण्डु बढीमा १० किलोमिटर होला ।

तर, ट्याक्सी पाएको भए बिरामीलाई केही हदसम्म सस्तो पर्थ्यो । पाँचदेखि सातसयमा गुण्डु आइपुगिन्छ । वैशाख १ गतेदेखि सरकारले निर्धारण गरेको भाडाअनुसार फ्लग डाउन ५० र प्रतिकिमि ५० रुपैंया छ । तर, पहिले त चढ्नेबित्तिकै १४ र प्रतिकिमि ३९ रुपैंया तिरे पुग्थ्यो । २०४९ सालको यातायात ऐनमा लेखिएअनुसार निजी प्लेटका गाडीले मान्छे बोकेर पैसा कमाउन पाउदैन् । निजी प्लेटले लिने भाडा पनि सरकारले निर्धारण गरेको होइन् । चालकले आफुखुसी जति मनलाग्यो त्यति भाडा असुल्छन् ।

तर, ट्याक्सी नपाएपछि बाध्य भएर निजी प्लेटका गाडीमा चढ्नुपरेको छ । उपत्यकासंगै जोडिएका जिल्लाहरु काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली र हेटौडामै ट्याक्सी पाइदैन् । अन्य प्रदेशमा पनि ट्याक्सी नपाएर निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोकेर मनलाग्दी भाडा लिएर ठगेको देखिन्छ । भाडाको गाडीहरुले प्रत्येक चार महिनामा रोडरमिट र ६ महिनामा जाँचपासबापतको राजस्व बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै, एउटा गाडी हुने घरेलु र पाँचवटा गाडी हुने कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्छन् । निजी प्लेटका सवारीमा १० देखि २५ लाख रुपैया लगानी गरिएको छ ।

उनीहरुले दैनिक पाँचदेखि पन्ध्र हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, उनीहरुले लगानी र दैनिक कमाइ दुवैको राजस्व तिरेका छैनन् । यी सवारीहरुले रोडपरमिटर जाँचपासको पनि राजस्व तिरेका छैनन् । यता, घरेलु, कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण पनि गरेको छैनन् । पछिल्लो समय चार पाङग्रे मात्र होइन्, दुई पाङग्रेले पनि जथाभावी यात्रु बोकिरहेका छन् । पठाओको नाम दिएर यात्रु ठग्ने काम भइरहेको छ । पठाओ मार्फत यात्रु बोक्ने दुई पाङग्रे सवारीले लगानी र दैनिक आम्दानीको राज्यलाई राजस्व तिर्दैन् । यता, यिनीहरु पनि घरेलु र कम्पनीमा गएका छैनन् । जाँचपास र रोडपरमिटर नतिर्ने पठाओ पनि हो ।

रातो प्लेटका कुनै सवारीले पैसा असुल गर्न नपाउने भनेतापनि अनुगमन गरिएको छैन् । पठाओले गैरकानुनी काम गर्दा पनि उनीहरुलाई कारबाही गर्न सरकार चुकेको छ । भएको कानुन कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने सरकारबाट जनताले के अपेक्षा राख्ने ? अहिले पठाओले लिइरहेको रकमसमेत सरकारले निर्धारण गरेको होइन् । पठाओले मनलाग्दी तोकेको हो । त्यस्तै, पसलपसलमा सामान पुप्याउने रातो प्लेटका भ्यानहरुले पनि राज्यलाई चुना लगाउने काम गरिरहेका छन् । अटोशोरुमसंग भ्यान किनेर निजीमा दर्ता गर्ने तर सामान बोक्ने ? यसो गर्न पाइन्छ ? रातो प्लेटमा दर्ता भएपछि सबैतिर राजस्व छुट हुन्छ । यसको फाइदा उठाउदै व्यापारीले भ्यानहरुमा सामान ओसारपसार गर्ने गरेका छन् । तर, यसबाट राज्य भने चिल्लै छ ।

रातो प्लेटका सवारीबाट राज्यले रत्तीभर पनि राजस्व पाउदैन् । तर, भ्यानहरुले त दैनिक लाखौको सामान बेचेर आम्दानी गरिरहेको छन् । फितलो ऐनकानुन र अनुमगनमा उदासिनताका कारणले राज्य र जनता ठगिने क्रम बढ्यो । यता, यात्रुसंग बढी भाडा असुल्ने उता राज्यलाई राजस्व नतिर्ने । बनेपामा रातो प्लेटका सवारीहरु पार्किङ गरेर राखेको छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । ती सवारीहरु अधिकांश समय मोलमोलाइमै व्यस्त हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरीले देखेपनि नदेखेजसो गरिरहन्छन् । यसो हुनुको एउटै प्रमुख कारण नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नु हो ।

सरकारले विगत तीन दशकदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन् । निजी प्लेटको गाडीको दर्ता अहिले पनि खुल्लै छ । तर, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सरकार आनाकानी गर्छ । ट्याक्सी नभएको फाइदा उठाउदै निजी सवारीले यात्रु ठगेका छन् । यता, सर्वसाधारणलाई पनि हामी कुन सवारीमा चढेको छौं ? यसको ज्ञान छैन् । उनीहरुले निजी सवारीलाई नै ट्याक्सीको नाम दिएका छन् । तर, ट्याक्सीको भन्दा तेब्बर भाडा उनीहरुले तिरेका छन् । सवारी नपाएर बिरामी, सुत्केरीले ज्यान फाल्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि कायम नै छ ।

तर, कुनै पनि प्रदेशको यातायातमन्त्रीले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर यात्रुलाई सेवासुविधा दिन चाहेनन् । किन कि उनीहरुको प्राथमिकतामा ती सुत्केरी र बिरामीको अवस्था परेनन् । कतिपय जिल्लामा अटोरिक्सा र टाँगाले बिरामी बोकिरहेका छन् । यता, सञ्चारकर्मीहरुले पनि आफ्नो प्रदेशको भोगाइबारे केलाउन चाहेनन् । ट्याक्सी नपाएर यात्रु यसरी ठगिएका छन् भनेर रिपोर्ट बनाउन कुनैपनि सञ्चारकर्मी नतातेको देखिन्छ । साच्चै नै मिडियाको प्राथमिकतामा जनताको भोगाइ नपरेकै हो ? भक्तपुरको जगाती र थानकोटभन्दा उता जानपप्यो भने पटके काटेर जानुपर्छ ।

काभ्रेका गोकुल बास्कोटा र दोलखाका पार्वत गुरुङ सुचनामन्त्री बने । त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकका अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने । तर, उनीहरुले ट्याक्सी व्यवसायीले लगाएको सिण्डिकेटको विषयमा चुइक्क पनि गरेनन् । आफ्नो जिल्लावासीले पाएको दुःख यिनीहरुले देखेनन् । जनताको प्रतिनिधि बनेकाहरु उनीप्रति पनि गैरजिम्मेवार बने । न उनीहरुले जनताको विषयमा बोले न ट्याक्सी व्यवसायीको विरोध नै गरे ।  अहिले यातायात व्यवस्था विभागका डिजी नमराज घिमिरे पनि काभ्रेकै हुन् । तर, उनले आफ्नै जिल्लामा यस्तो ठगीधन्दा भएको देख्दादेख्दै पनि मौन बसे ।

उनले चाहेको भए नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सक्थे । तापनि उनले यसो गर्न चाहेनन् । किन कि यातायात व्यवसायीले उनलाई पालेका छन् । आफ्नो जिल्लामा ट्याक्सी नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्दा पनि महानिर्देशक घिमिरेलाई मतलब छैन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको घर धादिङ हो । तर, धादिङमा पनि उही स्थिति छ । यातायातमन्त्री घनश्याम भुसालको घर चितवन हो । चितवनमा पनि ट्याक्सी पाइदैन्, निजी गाडीले नै यात्रु बोक्छन् । बागमती अञ्चलमा १३ वटा जिल्ला छ ।

तीमध्ये पुतलीसडक र न्युरोडमा मात्र ट्याक्सी देखिन्छ । अरु जिल्लामा ट्याक्सी पाइदैन् । ट्याक्सी नभएकै कारण अन्य जिल्लाका जनताले कति दुःखकष्ट पाएका होलान् ? विदेशीहरुलाई कति सास्ती भएको होला ? तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले सिण्डिकेट हटाए भनेपनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैनन् । अब जनताले सोध्छन्ः केपी ओली शक्तिशाली कि यातायात व्यवसायी ? कहाँ हट्यो सिण्डिकेट केपीजी ? सिण्डिकेट हटेको भए नयाँ ट्याक्सी देख्न पाइन्थ्यो होला ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा ट्याक्सी छैन् । अस्पताल जान त्यहाँका जनताले कति सकस खेप्नुपरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले देखेनन् कि नदेखेजसो गरे ? यसको जवाफ उनीसंगै होला । अहिलेको यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवको जिल्लामा पनि अरुको भन्दा फरक स्थिति छैन् । आफ्नै जिल्लामा त केही गर्न नसकेका लाचार मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले अरुका लागि के गर्लान् ? चाहे संघीय होस् चाहे प्रदेशीय सरकार दुवैले सिण्डिकेट तोडेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो दिदैनन् । जनतालाई सेवासुविधा दिनुपर्छ भनेर उनीहरुले सोच्दैनन् ।

उनीले नदेखेको हो कि जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएको ? बुझ्नै नसकिने भइसकियो । सरकारी पक्ष नै मौन बस्दा मारमा जनता र राज्य पप्यो । ट्याक्सीको एकाधिकार वर्षौदेखि कायमै छ । यसको फाइदा उठाउदै निजी प्लेटका सवारीले यात्रु बोक्न सुरु गरे । अन्ततः दुवै मिलेर यात्रु ठग्ने काम गरिरहेका छन् । अब पनि निजी प्लेटका गाडीलाई यात्रु बोक्न दिइरहने हो ? नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर जनतालाई कहिले सेवासुविधा दिने ? सबै प्रदेशले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनुपर्छ । ट्याक्सीको परमिटर उपत्यकामा मात्रै छ त्यसलाई बढाएर बागमती अञ्चलभरि दिनुपर्छ ।

बाटोमा सबै थोत्रा, कबाडी ट्याक्सी गुडिरहेका छन् । त्योपनि सबै ७९६ सिसीको । सरकारले अब हजार सिसीमाथिको लक्जरियस् ट्याक्सीको दर्ता खुलाउनुपर्छ । उपत्यकामा २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीहरु गुडिरहेका छन् । यसलाई विस्थापन गर्नैपर्छ । २० वर्ष पुगेका गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुन्न । अहिले यातायात व्यवसायीहरु २० वर्ष पुराना गाडीको म्याद थप्नुपर्छ भनेर दौडधुप गरिरहेका छन् । सरकारले २० वर्षे थोत्रा गाडीको म्याद थप्ने हो भने दुर्घटना भएर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्छ ।

ट्राफिक जाम पनि थेग्न नसक्ने हुन्छ । थोत्रा गाडीले प्रदुषण बढाउछ । सरकारले निजी, सरकारी र संस्थान प्लेटका गाडीहरु पनि २० वर्ष पुगेपछि विस्थापन गर्ने नियम बनाउनुपर्छ । होइन् भने घर भत्काएर बाटो बढाउने दिन नआउला पनि भन्न सकिन्न । -अनुसा थापा

 

 

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: