काठमाडौं । ‘बिरालो कालो होस् या सेतो, उसको काम मुसा मार्नु हो ।’ आर्थिक विकासको लागि कुन वाद आवश्यक पर्ने भन्ने सन्दर्भमा पूर्वचिनियाँ राष्ट्रपति देङ सियायो पिङको यो भनाई निकै सान्दर्भिक ठहर्छ । वास्तवमा मुलुकमा पूँजीवाद, समाजवाद, सामन्तवाद वा साम्यवाद जुनसुकै विचारधारालाई आत्मसात गरिए पनि त्यसको मुख्य ध्येय भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि हुनुपर्दछ । त्यसैले देशको सम्भावना र स्रोतको परिचालनका सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरु जानकारमात्र होइन सचेत पनि हुनु आवश्यक छ । तर, हाम्रो देशमा राजनैतिक दलहरु पूँजीवाद, समाजवाद जस्ता विचारहरुमाथि लामो बहस गर्न तयार भए पनि आर्थिक विकासका लागि मुलुकले खोजेको बाटो र साधान स्रोतको पहिचान एवम् उपयोगमा सम्वेदनशील देखिँदैनन् जसलाई नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य बाधक मान्न सकिन्छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादन, राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, आदिको साथसाथै आधारभूत आवश्यकता, जीवनको भौतिक गुण सूचक, मानव विकास सूचक आदिजस्ता गैरआम्दानी परिसूचकलाई पनि आर्थिक विकासको मापदण्डको रूपमा लिइन्छ । मुलुकमा शिक्षा र प्रशिक्षणको सुविधामा वृद्धि हुनु, लगानीको परिमाणमा वृद्धि हुनु, उत्पादन क्षमतामा वृद्धि तथा समाजमा विद्यमान मूल्य, मान्यता, रहनसहनको स्तरमा क्रमिक सुधार आउनुलाई पनि आर्थिक विकासको मापदण्डको रुपमा लिने गरिन्छ । यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, पोषण, सीप, साक्षरता, रोजगारीको अवस्था, आधारभूत आवश्यकताको उपभोग, यातायातको सुविधा, वासस्थान, मनोरञ्जन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयहरूलाईसमेत आर्थिक विकासको सूचकको रूपमा लिइन्छ ।
मुलुक आम गरिबी, आय असमानता, बेरोजगारी, न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून लगानी, उच्च उपभोग प्रवृत्ति, उच्च व्यापार घाटाजस्ता समस्याहरुबाट गुज्रिरहेको भए पनि नेपालका सम्भावनाहरु प्रसस्त छन् । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत नेपालको मुख्य सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरु हुन् । यसबाहेक उद्योग, सेवा, वन, खनिज जस्ता क्षेत्रलाई पनि कम आकलन गर्न मिल्दैन । यस्ता सम्भावनाका क्षेत्रहरुको सदुपयोगका लागि लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक मोडलको स्थायित्व थप आवश्यकताका विषयहरु हुन्, जुन स्पष्ट हुनु जरुरी छ । साथै यी विषयहरुमा निजी एवम् बाह्य लगानीका क्षेत्रहरु ढुक्क बन्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ । यसो भएमा लगानी बृद्धि गर्न सकिन्छ, जसले मुलुकको उत्पादन, आम्दानी र रोजगारीको चक्रलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ । परिणामस्वरुप मुलुकको आर्थिक विकासको यात्रा सहज बन्न सक्छ ।
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको चाप बढ्दै गएको र सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून रहेको हुँदा आन्तरिक लगानीमा वृद्धि गर्न सकस हुँदै गएको छ । यसैगरी कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिदै गएकाले वैदेशिक लगानी निकै कम मात्र भित्रिएको छ । यसले गर्दा नेपालमा लगानीको मुख्य समस्या देखिन्छ । लगानीले अर्थतन्त्रमा दोहोरो प्रभाव पार्दछ । पहिलो लगानी बढ्दा आम्दानी बढ्छ र यसले माग पक्षमा बृद्धि गराउँछ । त्यसैगरी लगानी बढाउँदा उत्पादन बृद्धि भई पुर्ति पक्षमा पनि वृद्धि गराउँछ । जसले गर्दा अर्थशास्त्री किन्सले भनेझैँ प्रभावकारी माग बढ्न गई आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले लगानी बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । लगानीविना आर्थिक विकासको सपनाले कहिल्यै पनि साकार रुप प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई हामीले भुल्न मिल्दैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेको छ । जसले तुलनात्मक रुपमा नेपालको अर्थतन्त्र निकै सानो रहेको स्पष्ट पार्दछ । यसमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९०.७ प्रतिशत रहेको छ । यसले बचत गर्ने प्रवृत्ति निकै न्यून रहेको देखाउँछ । यो अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणका लागि चुनौतिको विषय हो । त्यसै गरी उपभोग पनि आयातित वस्तुहरुमा केन्द्रित छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा दोहोरो समस्या देखिन्छ । एकातिर बचत न्यून छ, अर्काेतिर उपभोगको ठूलो हिस्सा आयातमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले पुँजीको लागत कम गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, राजनैतिक स्थिरता कायम गर्ने र स्थानीय अवरोध हटाउने कुरामा जोड दिई पुँजी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनको नीति व्यवहारिक बन्न सक्छ ।
सार्वजनिक–निजीक्षेत्रको एकीकृत प्रयासबाट प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरणको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैगरी सामाजिक समताका साथै पूर्वाधारको निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । जलविद्युत्, जनशक्ति, पर्यटन, कृषि, जडीबुटीजन्य वस्तुको विकास गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसके अपेक्षित आर्थिक विकास प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
मानव पूँजी र उद्यमशीलताको विकास, साधन र स्रोतको समुचित उपयोग, नवप्रवर्तन र अनुसन्धान, आन्तरिक एवम् बाह्य लगानीमा जोड, बजार विस्तार, सेवा क्षेत्रको विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनजस्ता कुराहरुमा जोड दिन सके आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्स आयलाई दीगो भरपर्दो र ठुलो आयतन बनाउन वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि जोड दिनु आवश्यक छ । बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय शिक्षाका माध्यमबाट पुँजी परिचालनमा जोड दिनु जरुरी छ । विकासका लागि लगानी अति पहिलो महवपूर्ण सर्त हो भन्ने कुरा माथि पनि उल्लेख गरिसिकएको छ । तर मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसक्दा पूर्वाधारका संरचनाहरू धिमा गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । मस्तिष्क, पाखुुरा र पुँजी पलायन हुने प्रवृत्तिले आर्थिक विकासलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । त्यसैले लगानीको लागत कम गर्ने, सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक विषयलाई लगानीमैत्री बनाउनु आवश्यक छ ।
राजनीतिले व्यवस्थित समाजको केन्द्रबिन्दुमा रही अन्तिम जिम्मेवारी र अभिभावकत्व लिन्छ । त्यसैले विकासको लागि राजनैतिक प्रणालीमा स्थिरता हुनु पहिलो सर्त हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनभावनाको प्रतिनिधित्व एवम् विकासको लागि जिम्मेवार र स्थिर सरकार निर्माण गर्नसके विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न गारो हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता भएका मुलुकमा आर्थिक कार्यसूचीमा सहमति हुन्छ । सरकार आफैंले गर्ने कार्यमा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई संस्थागत बनाइन्छ । सिंगापुर वैदेशिक लगानीको गनतब्य बन्नु पनि यही एउटा कारण हो । जापानमा सरकार त्यति स्थिर नभए पनि प्रणालीको स्थिरताका कारण अर्थतन्त्र अनिश्चितता महसुस गर्दैन । कोरिया र मलेसियाले लगानी प्राप्त गर्नु पनि राजनैतिक स्थिरताको उपज नै हो । त्यसैले आर्थिक मामलामा राजनैतिक दलहरुबीच एक आपसमा सहमति र सहकार्य हुनु जरुरी छ ।
अहिले नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने सकार केही सीमित पुँजीपति, व्यापारी, दलाल, ठेकेदार र नातागोताको चौघेराबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन । जुन जुन काम गर्न सरकार अघि बढ्छ, ती सबैमा विवाद एवं असहयोगका श्रृंखलाले तगारो हाल्ने गरेको देखिन्छ । देशको स्थायी सरकारको पगरी गुत्ने निजामती प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा मुलुकले आर्थिक रूपमा फड्को मार्न नसकेको कुरा तीतो लाग्छ तर, यथार्थ हो । त्यसैले विकासको मामलामा राजनैतिक प्रतिवद्धता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवम् इमानदारिता आवश्यक छ ।
राजनैतिक अस्थिरता, पुँजीगत स्रोतको अभाव, भ्रष्टाचार, भौगोलिक विकटता, कच्चा पद्धार्थको अभाव, ढुवानी समस्या, मुल्यवृद्धि, भौतिक पुर्वाधारको अभाव, इच्छाशक्तिको कमी, ऐन नीति एवम्, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव जस्ता कारणहरुले मुलुकमा आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी बढ्न सकेको छैन । जसको परिणाम स्वरुप आर्थिक वृद्धि र विकासले गति लिन नसकेको हो । कोभिड १९ को असर, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव तथा रुस युक्रेन युद्धका कारण मुल्य वृद्धिको परिणामस्वरुप चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ जबकि सरकारले चालू आवको बजेट मार्फत आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । त्यसैगरि आगामी आव ०८०/८१ (सन् ०२३/२४) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर थप खुम्चिएर ४.९ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । त्यसैले अब आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि राजनैतिक प्रतिबद्धतासहित पुर्वाधार एवम् सम्भाव्यताका क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउनु पर्दछ ।
लानीका अवरोधहरुमा व्यापक सुधार गर्दै आन्तरिक एवम् वाह्य लगानी भित्र्याउनु आवश्यक छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र गैर आवासीय लागानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । नीतिगत सुधार, लगानीको सुनिश्चितता, राजनैतिक स्थिरता जस्ता पक्षहरुमा जोड दिनसके लगानी बढाउन खासै गारो हुँदैन । सस्तो श्रम, प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता, बढ्दो जलविद्युत उत्पादन, छिमेकी मुलुक चीन र भारत जस्तो दुई बृहत् बजाराले नेपालको आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावना रहेका देखिन्छ ।
नेपालमा आर्थिक विकासको बहस कुनै नयाँ विषय होइन । १ सय ४ वर्षको जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै २०१३ सालदेखि सुरु भएको योजनाबद्ध विकासको प्रयाससँगै आर्थिक विकासको बहसले थप तीव्रता पाउँदै आयो । तर, कहिले राणाशासनलाई विकास र समृद्धिको बाधक ठानियो त कहिले शाहवंशीय राजतन्त्रलाई । यी दुवै खाले शासनशैली समाप्त भई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएर लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमार्फत् समावेशिताको सैद्धान्तिक विकास भए पनि आर्थिक मुद्धामा राजनैतिक इमानदारिता र एक्यबद्धता नहुँदा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा मुलुकले प्रति हासिल गर्न सकेको छैन ।
त्यसैले पूर्वचिनियाँ राष्ट्रति देङ सियायो पिङले भनेझैँ ‘बिरालो कालो होस् या सेतो, उसको काम मुसा मार्नु हो ।’ अर्थात् मुलुकमा पुँजीवाद, समाजवाद, सामन्तवाद वा साम्यवाद जुनसुकै विचारधारालाई आत्मसात गरिए पनि त्यसको मुख्य ध्येय भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि हुनु पर्दछ । त्यसको लागि आर्थिक मुद्धामा राजनैतिक इमानदारिता र एक्यबद्धता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ ।
– लेखक सुरज घिमिरे अर्थशास्त्रका अध्येता हुन् ।
