काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अपराधिकरण गर्ने कानून खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय सरकारले बनाउने कानूनमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सानो गल्ति गर्दा पनि थुनामा राख्ने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि यस्ता कानूनहरुलाई परिमार्जन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, उनले सरकारले व्यवसायीहरुलाई अपराधिकरण नगर्ने कानून बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । लगानी सम्मेलनमा सरकारले परिसंघलाई सह-आयोजक बनाएको भन्दै लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभइ स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि भएको पनि अध्यक्ष अग्रवालको दाबी छ । उनले मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक भएको धारणा राखेका छन् ।
त्यस्तै, अध्यक्ष अग्रवालले पुँजीगत लाभ कर, आयकर ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । उनले सरकारले चारवटा निर्माण, पर्यटन, आइटी र जलविद्युत भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आयोजनाहरुको प्याकेज दिनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
लगानी सम्मेलनका लागि अध्यक्ष अग्रवालका सुझावः
१.सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभएर स्वदेशी लगानीको लागि पनि हो भनिएको छ । मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले पुराना ऐन कानूनहरुको संशोधन हो । त्यसमा सरकारले पहल कदमी पनि लिएको छ । मुलुकको लगानी सम्बन्धि ऐन कानून हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने हो । लगानी सम्बन्धि देशको कानून लगानीकर्तामैत्री हुँदैन तबसम्म लगानी आउन सक्दैन । लगानीका लागि धेरै ऐन कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
२. विदेशी लगानीकर्ताहरुले खोजेको दुई पक्षीय लगानी सम्झौता हो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौता सम्बन्धि ऐन बनाउँदैछ । त्यसलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार र अन्य देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसको अर्को पाटो डब्बल कर प्रणाली पनि हो । कुनैपनि कम्पनीले लगानी गर्दा दुई ठाउँमा कर तिर्न चाहँदैन । त्यसैले यी दुईवटा चिज सरकारले गर्नुपर्ने छ । लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोज्छ । मन्त्रालयहरुमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरु परिवर्तन हुने समस्या छ । त्यस कारण नीतिगत स्थिरता जरुरी छ । सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धि ऐन कानून र नीतिमा परिवर्तन गर्दैनौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।
३. सरकारले बनाउने जुनसुकै ऐन, कानूनमा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट सानो गल्ति हुँदा पनि थुन्ने प्रावधानहरु धेरै आइरहेको छ । हामीले हेर्दा राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको डिक्रिमिनलाइजेसन अफ कर्पोरेट ल बनाउनु पर्छ । गत वर्ष भारत सरकारले १३५ वटा कानून एकैपटक संसदमा पारित गरेर कर्पोरेट ल लाई डिक्रिमिनलाइज गरेको छ । यति एउटा स्टेप सरकारले लिने हो भने एउटा ठूलो बुष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
४. नेपालको आम्दानी कर भन्ने हो भने कम नै छ । तर पुँजीगत लाभ करमा विवाद आइरहेको छ । नेपालको आयकर ऐनमा दोहोरोपन भएको छ । त्यसमा सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५को (क)का आधार पुँजीगत लाभकर तिर्नु परिरहेको छ । यस्ता समस्या विदेशी कम्पनीहरुले पनि भोगेको छ । यसरी धेरै कर लाग्दा विदेशी कम्पनीहरु फिर्ता जाने अवस्था छ । सरकारले यस्ता व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा चिजको कर एक पटक लिने हो पटक–पटक लिने होइन । करमा व्याख्याको समस्या छ । ऐनमा आएपनि व्यक्तिपिच्छे व्याख्या भएको हामील पाउँछौं । ऐन ल्याउँदा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ल्याउन पर्छ ।
५.सरकारले चारवटा निर्माण,पर्यटन,आइटी र जलविद्युत भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षा थप्नुपर्छ भनेका छौं । नेपालमा लगानीका सम्भावनाका क्षेत्रहरु यही हुन् । आइटीमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसलाई केही मेहनत गरेर ठूलो कम्पनी ल्याउन सकियो भने ठूलो उपलब्धी हुनसक्छ । सरकारले प्रोजेक्ट छुट्याएर योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । सरकारले प्रोजेक्टमा व्यापक होमवर्क पनि गरिहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनमा सहआयोजक बनाएकाले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पनि आएको छ । लगानीकर्तालाई ल्याएर आयोजनाहरु देखाउनुप¥यो । सरकारसँग भएको आयोजना मात्रै नभएर निजीक्षेत्रसँग भएको आयोजना पनि प्रोजेक्ट हो भन्ने हिसावले काम गरिरहेका छौँ ।
