">
काठमाडौँ । साई स्वागत सहकारीमा काठमाडौँ महानगरमा छापा मारेको विषयमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सो सहकारीकी पूर्व उपाध्यक्ष निकिता पौडेलले सो समाचारको खण्डन गरेकी छिन् । अर्थ सरोकारमा खण्डन पत्र पठाउँदै लामिछानेले सो समाचारको खण्डन गरेकी हुन् ।
खण्डनमा उनले आफु हाल सो सहकारीमा संलग्न नरहेको उल्लेख गरेकी छिन् भने सो सहकारीसँग कुनै पनि आर्थिक लेनदेन बाँकी नरहेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
हेर्नुहोस् सो समाचारको खण्डन जस्ताको त्यस्तै :
अन्त्यमा, सम्बन्धित समाचारमा नीतिका लामिछानेको खण्डनउपर अर्थ सरोकारको भनाई :
१. देशमा लाखौँको संख्यामा सहकारी पीडीतहरु रहेको अवस्थामा सहकारीका विषयमा चौतर्फी चासो भएकोले र महानगरले सो सहकारीमा छापा मारेको विषय पनि सार्वजनिक चासो भएकोले सो समाचार प्रकाशन गरिएको जानकारी गाराउँदछौँ ।
२. उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सार्वजनिक व्यक्ति हो । उहाँका एकासगोलको परिवार जोडिएको विषय पनि सार्वजनिक चासोको विषय रहने भएकाले सो समाचारमा रवि लामिछानेको नाम र तस्विर उल्लेख गरिएको, सँगै, सो सहकारीमा नीतिका पौडेल पूर्व उपाध्यक्ष भएकाले र सो सहकारीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले छापा मारेको विषय पनि सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले सो समाचार प्रकाशन गरिएको हो । यसमा सम्बन्धित नीतिका पौडेल लामिछाने, र गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति कुनै पनि आग्रह, पूर्वाग्रह छैन र हुनुपर्ने कारण पनि छैन । अर्थ सरोकार डटकमले कसैसँग पनि आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन । सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले चासो राख्ने नागरिकलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले सो सहकारीमा छापा मारेको विषय सुसुचित गराउने बाहेक हाम्रो कुनै पनि उदेश्य नरहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ ।
३. समाचार प्रकाशन भएपछि पनि हामी यस विषयमा निरन्तर फलोअपमै थियौँ । तत्काल काठमाडौँ महानगरपालिकाले निकिता पौडेलको नाममा सो सहकारीमा उहाँको संलग्नता नरहेको भन्ने पत्र पठाएको जानकारी आउनेबित्तिकै सो समाचारमा सो पत्र र यस विषयमा थप जानकारीसहित अपडेट गराइएकोसमेत स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ । हाम्रो यो कामले पनि सो समाचार विशुद्ध चासो राख्नेहरुका लागि सुसुचित गराउने पत्रकारिताको सामान्य अभ्यास बाहेक केहि थिएन र होइन, भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
४. कुनै पनि समाचारको विषयलाई लिएर सम्बन्धित पात्र / संस्थाले खण्डन गर्न पाउने अधिकारको अर्थ सरोकार डटकम सदैब सम्मान गर्दछ । सोहि अधिकारको सम्मान गर्दै हामीले प्रकाशित समाचारको तल, र छुट्टै शिर्षकमासमेत सो खण्डन प्रकाशन गरी हाम्रो फेसबुक लगायतका माध्यमबाटसमेत सेयर गरेको जनाकारी गराउँदछौँ ।
५. समाचारको विषयमा चित्त नबुझे नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने, समाचारको खण्डन गर्ने लगायतका प्रक्रिया छोडेर सुरुमै अदालत जानु, र सार्वजनिक चासो भएको विषयमा प्रकाशित समाचारकै कारण आफ्नो गाली बेइज्जती भयो भन्ने दाबी खारेजभागी छ । अर्थ सरोकार डटकम सदैब पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, र जिम्मेवारीसहितको निष्पक्ष पत्रकारिताप्रति सदैब अडिग रहेकोसमेत स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ ।
