काठमाडौँ । नेपाली समाजमा एउटा प्रचलित उखान छ, ‘लंकामा सुन छ, मेरो कान बुच्चै’ । करिब यस्तै अवस्था अहिलेको बैङ्किङ र निजी क्षेत्रका बिचमा देखिएको छ । बैंकहरुसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ तर बजारमा कर्जाको माग छैन भने अर्कोतिर बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दो छ । बैंकहरुले कर्जा विस्तारका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्दा पनि अपेक्षित भन्दा निकै कम मात्र कर्जा विस्तार भइरहेको छ ।

सामान्यतया देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मुख्यतया सरकारको वित्तिय नीति (बजेट) र केन्द्रिय बैंकले प्रकाशन गर्ने मौद्रिक नीति निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । संविधानतः बजेट हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ भने मौद्रिक नीतिचाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हरेक वर्ष श्रावण दोस्रो साता भित्र ल्याउने गरेको छ । यस अर्थमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागी सरकारले बजेट घोषणा गरिसकेको छ भने मौद्रिक नीति अबको केही दिनमा नै सार्वजनिक हुनेछ ।

विगतका वर्षहरुमा भन्दा पछिल्ला केही वर्षयता मौद्रिक नीतिप्रति आम सर्वसाधारणको चासो निकै बढेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणको दैनिक क्रियाकलापमासमेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा चासो बढ्नुलाई सामान्य र स्वभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय बढ्दो वित्तीय पहुँच र वित्तिय साक्षरताजस्ता कार्यक्रमका कारण पनि मौद्रिक नीतिप्रति आम सर्वसाधारणको चासो बढेको हो, जुन अर्थतन्त्रको स्थायित्व, सबलीकरण र विकासका लागि सकारात्मक पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अद्यावधिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या ११० रहेको छ भने यी संस्थाहरुले आफ्ना ११,५२९ शाखा संजाल मार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसले विद्यमान वित्तीय पहुँचको अवस्थालाई देखाउँछ ।

मौद्रिक नीति विशेषगरी मुद्राको आपुर्तिलाई व्यवस्थापन गर्न अपनाइन्छ, जसका लागी केन्द्रिय बैङ्कले यसै अन्तरगत रहि विभिन्न उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछ । मूलतः मौद्रिक निति दुई किसिमका हुन्छन् । पहिलो विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो, जब अर्थ व्यवस्था वा वित्तिय प्रणालीमा मुद्राको आपुर्ति कम हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मुद्राको आपुर्ति बढाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागी केन्द्रिय बैङ्कले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने गर्दछ । जसमा विभिन्न दरहरु जस्तै बैङ्क दर, सिआरआर, एसएलआर, आदि घटाउने गर्छ, यसो गर्दा वित्तिय प्रणालीमा मुद्राको आपुर्ति बढ्न जान्छ । 

दोस्रो नीति संकुचनकारी मौद्रिक नीति हो । जसले वित्तिय प्रणालीमा मुद्राको आपुर्तिलाई नियन्त्रण गर्ने/घटाउने गर्छ । त्यसका लागी विभिन्न दरहरु जस्तै बैङ्क दर, सिआरआर, एसएलआर, आदि बढाउने र रिभर्स रिपो जारी गर्ने गर्छ र त्यसको असर सोझै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामा पर्न जान्छ । बैङ्कहरुको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ र वित्तिय प्रणालीमा मुद्राको आपुर्ति नियन्त्रण हुन जान्छ ।

यतिवेला अर्थतन्त्रका विभिन्न सुचकहरु सकारात्मक देखिदा देखिदैपनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सकिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामा कुल ६४.८२ खर्ब रुपैँया निक्षेप रहेको छ भने कुल कर्जा ५१.६० खर्ब रुपैँया रहेको छ । बैकहरुमा अधिक तरलता छ, दिन दिनै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अरबौँ निक्षेप प्रणालीबाट खिचिरहेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । बैङ्कहरुको औसत सिडि रेसियो ७७.५१ प्रतिशत छ, जुन अधिकतम ९० प्रतिशत सम्म जान सकिने हो । तथ्याङ्कमा हेर्दा अहिले करिब ६ खर्ब रुपैँया लगानी योग्य रकम बैङ्कमा थुप्रियको अवस्था छ । कर्जाको औषत ब्याजदर १०.१५ प्रतिशत छ । औषत आधारदर एकल अंकमा आएको छ जुन ८.१७ प्रतिशत छ । जेष्ठ मसान्त सम्मको विदेशी मुद्राको संचिती १४ अर्ब ७१ करोड डलर छ, जुन १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त रकम हो ।

माथिका तथ्याङ्कहरुले अर्थतन्त्रको सबल र सहज अवस्थालाई देखाउँछन् । यद्यपी अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको, बैङ्कहरुले कर्जा विस्तार गर्न नसकेको, सरकारले अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न नसकेको, काम सकिसक्दा समेत निर्माण व्यवसायिहरुले भुत्तानी पाउन नसकेको जस्ता समस्याहरु व्याप्त छन् । अबको केहि दिनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दै गर्दा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले आ–आफ्ना सुझावहरु दिदै आईरहेका छन्, जुन प्रायः समग्र अर्थतन्त्रको हित भन्दा आफ्नै स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छन् ।

बैङ्कका ठुला लगानीकर्ता र उच्च व्यवस्थापनलाई कर्जा÷व्यपार विस्तार गर्नुपर्ने दवाव छ । अघिल्लो आवमा केहि बैङ्को वितरण योग्य मुनाफानै ऋणत्मक हुन पुगेको थियो त्यसकारण पनि बैङ्कहरु आगामी मौद्रिक नितिबाट यस समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहान्छन् । त्यसैगरि निजी क्षेत्रको चाहाना कर्जाको ब्याजदर घटोस्, कर्जा प्राप्तीमा विभिन्न प्रकारका सहुलियत एवं सहजिकरण होस्, लगानीमैत्री वातावरण बनोस् र उद्योगी व्यवसायीहरुको व्यपार व्यवसाय प्रति आत्मबल बढोस् भन्ने छ साथै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो समय लागु गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा पनि केहि संसोधन र सहजिकरण खोजिरहेको छ । त्यसैगरि धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुले शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सिमा हटाईयोस् भन्ने चाहेका छन् । आम सर्वसाधारण चाहिँ आफ्नो निक्षेपमा उच्च प्रतिफलका साथै निक्षेपको पुर्ण सुरक्षाको सुनिश्चितता चाहान्छन् । 

पछिल्लो समय नेपालको सहकारी क्षेत्रमा भएका विभिन्न अनियमितताका घटनाहरुले गर्दा निक्षेपकर्ताहरुमा एक प्रकारको असुरक्षा एवं डर पैदा भएको छ । अर्को तर्फ विभिन्न समुहहरुले संचालन गरेका लघुवित्त, सहकारी एवं बैङ्क बिरोधी गतिविधी तथा अभियानहरुले बैङ्क जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा असुरक्षा, जोखिम एवं चुनौतीहरु थपिदिएको छ ।

समग्रतामा केन्द्रिय बैङ्कले सर्वपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकोस्, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न मदत पुगोस्, त्यसैगरि सबैभन्दा महत्वपूर्ण नेपालको निजीक्षेत्रलाई लगानीको लागी उत्साहित बनाउने वातावरण सृजना गरोस् । आम सर्वसाधारणको बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाप्रतीको विश्वास एवं भरोसालाई मजबुत बनाउन सकोस् । प्रविधिक रुपमा भन्नुपर्दा यसपटक विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने पक्का जस्तै छ । तर यस अघिका वर्षहरुमा जस्तै अनियन्त्रित विस्तारकारी मौद्रिक नितिले अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना गरेको हुँदा यसपटक नियन्त्रित विस्तारकारी मौद्रिक नितिको आवश्यकता छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्भनरको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति पनि भएको र भर्रखरै सरकार समेत परिवर्तन भएको परिपेक्षमा सार्वजनिक खपतका लागी वा आफ्नो लोकप्रियताका लागी मात्र नभई अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्ने, मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, तिब्र एवं उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्ने र आमरुपमा अर्थतन्त्रको विकास र सवलिकरणमा मदत पुर्याउने किसिमले अबको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

समुन्नत नेपाल र सम्मानीत नेपालीको तिब्र आकांक्षा पुरा गर्नका लागी उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि नै महत्वपूर्ण आधार हो । र त्यसका लागी सबै निकाय र क्षेत्रले त्यस दिशामा आ–आफ्नो ठाँउबाट ईमान्दार प्रयास एवं प्रयत्न गर्न आवश्यक र महत्वपूर्ण छ । लेखक- महेश राज देवकोटा