काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले सबै करदातालाई पुष मसान्तसम्म म्याद थप गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार हुने कम्पनीहरुको आय/व्यव विवरण बुझाउने म्याद मंसिर मसान्तसम्म मात्र हुने बताएपछि अदालतमा सो सूचना खारेज गरिपाउँ भनि रिट परेको थियो ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेती र नेपाल ट्याक्सफेयर सोसाइटीले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
सोमबार तोकिएको पेशीमा भएको बहसपछि अदालतले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ भने विपक्षीहरुलाई अदालतमासमेत बोलाएको छ । योसँगै अब २५ करोड रुपैयाँभन्दा तल कारोबार भएका कम्पनीहरुलाई मंसिर मसान्तभित्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने दबाब हटेको छ । अर्थात, त्यस्ता कम्पनीहरुले पुष मसान्तसम्म नै म्याद थप गर्न पाउने भएका छन् ।
अधिवक्ता अधिकारी विगत लामो समयदेखि नेपाली करदाताको पक्षमा पैरवी गर्दै आएकी छिन् भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेति कर सम्बन्धी पुस्तकका लेखकसमेत हुन् ।
यता अदालतको फैसलापछि नेपाल ट्याक्सफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष सिए टिका कार्कीले करदाताका पक्षमा अदालतबाट भएको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । ‘करदाताको हरेक सुखदुःखमा नेपाल ट्याक्सफेयर सोसाइटी अडिग छ । यसपटक हामीले करदातालाई न्याय दिलाउन सहयोग गरेकोमा सोसाइटी गर्भवान्वित छ ।’, अध्यक्ष कार्कीले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘नेपाल ट्याक्सफेयर सोसाइटी आगामी दिनमा पनि करदाताकै पक्षमा रहनेछ ।’
