काठमाडौँ । नेपालमा झन्डै ७० लाख उपभोक्ताले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार एकै वर्षमा ७ लाख ७३ हजार २१७ करदाता थपिएसँगै स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या गत असार मसान्तसम्म ६९ लाख ९९ हजार ३५० पुगेको हो । करकट्टी गर्ने निकायले लिएको व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बीप्यान), स्थायी लेखा नम्बर (डब्ल्यूप्यान), व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पीप्यान) लिनेको संख्या क्रमशः बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बीप्यान) लिनेको संख्या एकै वर्षमा २ लाख ८ हजार ४३० ले बढेर २० लाख ६० हजार ७५८ पुगेको छ भने डब्ल्यूप्यान लिनेको संख्या २ हजार ५४२ ले बढेर ३५ हजार ८७० पुगेको छ ।
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पीप्यान) लिनेको संख्या एकै आर्थिक वर्षमा ६ लाख ५४ हजार १८ जनाले लिएका छन् । जसअनुसार कुल व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ४९ लाख २ हजार ७२२ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्ममा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनेको संख्या ३ लाख ५१ हजार ७३५ र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुनेको संख्या १ लाख २४ हजार ९९७ पुगेको छ ।नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेटमार्फत ‘एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर’ को नीति लिएसँगै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो । तर, बीचमा कोभिडका कारण स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्यामा कमी आएको थियो ।
अहिले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरबाटै सरकारले करदाताको पहिचान गर्दै आएको छ । खासगरी आयकर दाखिला, कर रिटर्न फाइल गर्न र अन्य कर सम्बन्धी कार्यहरूका लागि यो अनिवार्य गरिएको छ । बैंक खाता खोल्न, ठूलो रकमको कारोबार गर्न, ऋण लिन वा क्रेडिट कार्ड बनाउन स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक पर्छ । सेयरबजारमा लगानी, म्युचुअल फण्ड, सम्पति खरिदबिक्री वा अन्य वित्तीय लगानीका लागि पनि यो अनिवार्य गरिएको छ भने ठूलो रकमको लेनदेन निश्चित रकम भन्दा माथिको कारोबारमा समेत यसलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभाग र सो मातहतबाट यस्तो नम्बर निःशुल्क दिने गरिएको छ । यो नम्बरले व्यक्तिको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित र कानूनी बनाउन मद्दत गरिरहेको कर अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ ।
