काठमाडौँ । २०८२ भदौ २३ र २४ मा जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ । जेनजीको आन्दोलन र मागबमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा अन्तरिम सरकार लागेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको सम्पत्ति तथा व्यवसायमाथि पनि तोडफोड तथा आगजनी भयो । त्यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित ग¥यो । हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि नै प्रहार हुने गरेको सर्वविदितै छ । यसपटक निजी क्षेत्र अझै बढी आहत भएको छ ।

एउटा उद्यमीले जसोतसो जोहो गरेर, सरसापट, ऋण गरेर लगानी गरेको हुन्छ । राजस्वमा योगदान गर्दै रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ । तर, उद्यमीका शयनकक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लगाइएको छ । व्यवसायको उद्देश्य नै सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो । तर, नाफा आर्जन गर्नुलाई अपराधजस्तै गरी चित्रण गर्दै आइएको छ । यही गलत बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्नु र राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र ? आगजनी, तोडफोड, लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । कुनै पनि नाममा अराजकतालाई प्रश्रय दिइनुहुँदैन । जुनसुकै पेसा व्यवसाय गर्नेले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ र त्यसका लागि राज्यले काम गर्नुपर्छ । कठिन परिस्थितिमा पनि आगामी दिनमा राम्रो हुन्छ भन्ने आशामा निजी क्षेत्र खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ ।

जिम्मेवार छ निजी क्षेत्र
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्ययनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले नै दिएको छ । निर्यात हुने पनि निजी क्षेत्रकै उत्पादन हो । आयकरमा पनि उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशतमाथि छ ।

नेपालको निजी क्षेत्र दह्रिलो र जिम्मेवार छ भन्ने कोभिड महामारीको समयलाई एउटा उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । अदालतले राजस्व बुझाउन समय दिँदा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न उद्यमी व्यवसायीले शीघ्र कर बुझाए । कोभिडको पहिलो आर्थिक वर्षमा संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको थियो । यसपटक पनि हामी संवेदनशील छौँ । यो विषम परिस्थितिमा पनि पुनरुत्थानका लागि जिम्मेवारीपूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिइरहेका छौँ । निजी क्षेत्रको यो भावनालाई सरकारले पनि बुझेको छ भन्ने हाम्रो आशा छ । क्षतिलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि महासंघको आग्रहमा भन्सार, बीमा र बैंकिङ सुविधा प्रदान गरियो । यसले पुनर्निर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ । उक्त छुट र सुविधालाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउन भने जरुरी देखिन्छ ।

व्यवसायीले असुरक्षाको अनुभूति गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि सहभागी गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गर्नुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गरी अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाई काम गर्नु आवश्यक छ । यसमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराखोस् !

निजी क्षेत्रको अपेक्षा
महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रलाई करिब ८८ अर्ब रुपैयाँबराबार नोक्सानी भएको छ । हालको अवस्थामा सुधारको संकेत देखिएको छ । तर, परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढ्छ । पर्यटनमा सुधार भएन, आपूर्ति शृंखलामा फेरि अवरोध भयो भने नोक्सानी बढदै जानेछ । विश्व बैंकले पहिलेको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष दुई प्रतिशत हाराहारीमा रहने आकलन सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधि बढाउन सरकारबाट विशेष पहल अपेक्षित छ ।

राज्यले निजी क्षेत्रको योगदानलाई आत्मसात् गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरी आवश्यक सुरक्षासहित सबै निकायबाट एकीकृत द्रुत सेवा प्रदान गर्ने गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम (पीएसपीपी) पारित गर्नुपर्छ ।

महासंघले बनाइरहेको आर्थिक पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थान योजना सरकारले कार्यान्वयन गरोस् भन्ने उद्यमीको अपेक्षा छ । उक्त योजनामा पुनर्निर्माण, निरन्तर न्यून रहेको माग बढाउने उपायलगायतका विषय समेटिएका छन् । यसले आममानिसलाई निजी क्षेत्रको योगदान र महत्व बुझाउँदै भावी पुस्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ । सरकारको खर्च नहुने गरी व्यावसायिक वातावरण तयार तयार हुने गरी अन्य अत्यावश्यक केही निर्णय र सहुलियतको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।

सुशासन र युवा उद्यमशीलता
महासंघले निरन्तर सुशासनको विषय उठाउँदै आएको छ । नवयुवाको चाहना पनि यही हो । सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सरकारले सुशासन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । गत वर्ष चैत्रमा सम्पन्न महासंघको वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा पनि यही थियो । सरकारी निकाय मात्रै बसेर बन्ने आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ ।
महासंघले गत वर्ष गरेको व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षणअनुसार साना तथा मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न चारदेखि सात ठाउँसम्म जानुपर्छ । यसलाई घटाएर नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अथवा वडा कार्यालयमै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । निरन्तर कर बुझाएको छ भने नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । सुशासनका यी विषय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन् ।

युवा उद्यमशीलताको विषय पनि निकै महत्वपूर्ण छ । महासंघको पहलमा स्टार्टअप नीति आयो । कानुनमा स्टार्टअपको परिभाषा भयो । अहिले अनुदान दिन सुरु भएको छ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । युवाहरूले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशीलता एवम् रोजगारीजस्ता विषयको सम्बोधनमा स्टार्टअप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ ।

युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ । व्यवसाय दर्ता, पँुजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र बहिर्गमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । युवाहरूका लागि परियोजना कर्जा, सामूहिक कर्जा, एकीकृत बजार विकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टरलगायतका योजना एकीकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एउटा स्टेरिङ कमिटी बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ ।

लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी आवश्यक
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पूर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकारलगायतका स्थानीय मागहरू सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम गर्न सम्भव छैन । राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजना निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि बहानामा कुनै पनि समूहबाट अवरोध नहुने सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनामा लागतभन्दा बढी माग आउने गरेको गुनासो छ । त्यसैले पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना सञ्चालनमा राज्यको तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ ।

नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नको लागि महासंघको पहलमा नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र गैरआवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना भएको छ । यसले छरिएर रहेको आन्तरिक पुँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजी परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना निर्माण गर्न सकिने सन्देश दिन सकिन्छ ।

तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय
महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन् । जस्तो कि निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले यो अनुदान रोकिएको भन्ने छ । स्तरोन्नतिका विषयमा महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ– यो कृत्रिम रूपमा धनी भएको मात्रै हो । बंगलादेशले २५ सेप्टेम्बरमा स्तरोन्नतिको विषय पुनर्मूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष आग्रह गरिसकेको छ । नेपालले पनि त्यसको प्रयास गर्नुपर्छ । स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान सुचारु गर्नुपर्छ ।

अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको छ । यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय हो । कृषि उत्पादनको चक्रमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका विषयमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा उद्यमी शीतभण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्त रुपमा काम गर्न चाहन्छन् । करदाता सेवा केन्द्रलाई विस्तारै हटाएर वडा कार्यालयबाटै प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ । राजस्व र व्यवसाय दर्ता एवं खारेजीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम वडाबाटै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बनेलगत्तै र आर्थिक सुधार आयोगमा पनि सुझाव दिएका थियौँ । सबै सेवा सुचारु नभई सेवा केन्द्र बन्द गर्नु भने उपयुक्त हुँदैन । नेपालमा महासंघ सम्भवतः सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको संस्था हो । सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ छन् । ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरणलगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन् । यसमा महासंघ सहकार्य गर्न चाहन्छ ।

बैंकहरूमा अहिले ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र सूक्ष्म निगरानी एवं कालोसूचीका कारण लगानीमा आकर्षण नभएको स्थिति छ । चालू पुँजी मार्गदर्शनसम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाट नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । सूक्ष्म निगरानीलगायत कर्जा वर्गीकरण र कालोसूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि भारतसँगको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । भारतसँग गैरभन्सार अवरोध, आइरन रडलगायतको भन्सार दर, भारतीय स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पाउन कठिन भइरहेका विषय पनि उद्यमीको चासोका विषय हुन् । रियल इस्टेट तथा सेयरबजारको व्यवस्थित विकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ । निर्यात क्षमता पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ । जस्तो कि नेपालको खेर गइरहेको गिट्टी, ढुंगा, बालुवालगायतका उत्पादन । भारत र बंगलादेश विकासको एक चरणमा पुगिसकेपछि यसको माग नहुन सक्छ । त्यसैले वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानि नोक्सानी नहुने एवं वैधानिक रुपमा दर्ता गरी राजस्व बुझाउने कम्पनीमार्पmत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ ।

बजारमा न्यून माग कायमै रहेको हुँदा आयकर र मूल्यअभिवृद्धि करको दर घटाउन हामीले आग्रह गरेका छौँ । यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई बजारमा माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारतसँग करका दरहरूसँग स्वचालित रुपमा समायोजन हुने संयन्त्र निर्माण गरे अवैध आयात रोकिनुका साथै माग पनि बढ्छ ।

दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्तालगायत सरोकारवालाहरूसँगको संवाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ ।

• चन्द्रप्रसाद ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)