काठमाडौँ । वर्षौँदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हरेक दिन हजारौँ नेपाली युवायुवती भविष्य खोज्न विदेशिन्छन् । उनीहरू आफ्नो उमेर, ऊर्जा र सपनालाई एउटै सुटकेसमा खाँदेर भविष्यको अनिश्चित यात्रामा निस्किन्छन् । उनीहरूका आँखामा आशा र विवशताको मिश्रितभाव हुन्छ । उनीहरूको यो बहिर्गमनले पठाएको रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको धमनीमा रगत बनेर बगिरहेको छ ।

तर, यसकोे अर्को पाटो आगमन कक्षमा देखिन्छ । नेपालकै उद्योग, होटल र परियोजनाहरूलाई गति दिन भन्दै विदेशी विज्ञहरू ठूलो तलब, सुविधा र सम्मानको आश्वासनसहित नेपालमा भित्रिन्छन् ।
यो केवल एउटा सामान्य दृश्य होइन । हाम्रो राष्ट्रिय विकासको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास र असफलताको प्रतीक हो । 

नेपालको यो अवस्था रोजगारीमा नमिलेको एउटा चक्र हो । नेपालमा अहिले जनशक्तिको बाढी भएर पनि सीपको खडेरी छ । रोजगारीको तिर्खाले हजारौँ युवा छट्पटाइरहेका छन् । काम गर्न सक्ने लाखौँ नागरिक हुँदाहुँदै पनि नेपालका उद्योगहरू योग्य जनशक्तिको अभावमा परनिर्भर बन्न अभिशप्त छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । जसमध्ये पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) छ ।

जनगणनाअनुसार नेपालमा क्रियाशील श्रम गर्र्न सक्ने उमेर समूह (१५–५९ वर्ष) हो । यो उमेर समूहको जनसंख्या सबैभन्दा बढी छ । कुल जनसख्याकोे ६१.९६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख ७१ हजार ६ सय ८५ जना श्रम गर्न सक्ने जनशक्तिभित्र पर्र्छन् । अघिल्लो जनगणना २०६८ को तुलनामा अहिले ५ प्रतिशत विन्दुले सक्रिय श्रमशक्ति बढी छ । जनगणनालाई पछ्याउने हो नेपालले अझै दुई दशकसम्म सक्रिय श्रमशक्तिमा निरन्तर जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । 

तर, मुलुकको विकासको धिमा गतिका कारण रोेजगारीकोे अवसर सिर्र्जना हुन नसक्दा र राजनीतिक अस्थिरताका कारण हरेक दिन हजारौँ नेपालीहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । नेपाल अहिले श्रम गर्र्र्न सक्ने जनशक्तिलाई मुलुुकभित्रै रोजगारी दिएर र उपयोग गरी मुलुक समृद्ध बनाउने अवसरबाट चुकिरहेको छ ।

नेपालको श्रम रोेजगारीकोे अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । यो मुुलुुकको संरचनागत कमजोरी र नीतिगत दिवालियापनको एक यथार्थपरक निदान हो । नेपाल अहिले निदानको धरातलमा उभिएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा नेपालको आर्थिक संकटको जड यसको श्रमबजारको संरचनाभित्रै लुकेको छ । यो बजार एकीकृत छैन, बरु पूर्णतया असन्तुलित र एकअर्कासँग नजोडिएका तहमा विभाजित छ । यस्तो विभाजनले माग र आपूर्तिबीच यति ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ कि देशको उत्पादनशील क्षमता नै पंगू बनेको छ ।

नेपालको श्रमशक्तिको सबैभन्दा ठूलो र चिन्ताजनक हिस्सा अदक्ष जनशक्ति हुनु हो । जसले कुल श्रमशक्तिको लगभग तीन–चौथाइ ओगटेको छ । यो विशाल मानव सागर हो । जसलाई देशको शिक्षा प्रणालीले कुनै पनि प्राविधिक सीप दिएको छ न त बजारले माग गरेअनुसारको व्यावसायिक तालिम । परिणामस्वरुप यो जनशक्तिसँग ऊर्जा र काम गर्ने इच्छा छ तर अवसरको ढोका खोल्ने योग्यताको साँचो छैन । जसले गर्दा रोजगारीको खोजीमा भौँतारिने अधिकांश युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी एक मात्र विकल्प बन्न पुगेको देखिन्छ ।

हरेक वर्र्ष लाखौँ नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुने प्रवृत्तिले अहिले गाउँहरूलाई युवाविहीन रित्तो घरहरूको संग्रहमा बदलेको छ । सामाजिक संरचनालाई कमजोर बनाएको छ । त्यति मात्रै नभएर देशलाई आफ्नो सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्तिबाट वञ्चित गराइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यसमध्ये ७ लाख ४४ हजार ८ सय ११ पुरुष र ९४ हजार ४ सय ५५ महिला छन् । यसरी विदेशिनेमध्ये ६०.२८ प्रतिशत नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर २९.७२ प्रतिशत छन् । गत वर्ष १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

विगतको तुलनामा अझ नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर नयाँ सरकार बनाएको वर्ष सबैभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएको देखिन्छ । जब कि २०८०÷८१ मा ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये सबैभन्दा बढी यूएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, मलेसिया, रोमानिया, जापान, कोरिया, क्रोएसिया र बहराइनलगायतका देश छन् । यूएईमा मात्रै २ लाख ७४ हजार ५ सय ९१ जना, साउदी अरब १ लाख ५२ हजार ८ सय ५७ जना र कतारमा १ लाख ४० हजार ७ सय ९१ जना गएका छन् । युरोप अमेरिकाभन्दा पनि खाडी मुलुकहरूमा युवाहरू रोजगारीका लागि भौँतारिएका छन् । 

पछिल्लो ५ वर्षमा ३५ लाख १६ हजार ९ सय ६५ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् । त्यसमध्ये पुरुष ३१ लाख ८१ हजार १ सय ९१ र महिला ३ लाख ३५ हजार ७ सय ७४ जना छन् । विभागको तथ्यांकले नेपालको रोेजगारी क्षेत्रको यथार्थलाई निर्ममतापूर्वक उजागर गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका ७ लाख ७१ हजारभन्दा बढी नेपालीमध्ये ७८ प्रतिशत (६ लाख ३ हजार) अदक्ष श्रमिक थिए । अर्ध–दक्षको संख्या करिब २१ प्रतिशत हुँदा दक्ष श्रमिकको संख्या १ प्रतिशतभन्दा पनि कम (केवल १ हजार ८ सय ६२ जना) थियो । यो तथ्यांकले नेपालले जनसांख्यिक लाभांशलाई कसरी अवसरमा बदल्न नसकेर बोझमा परिणत भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

नेपाल नेपाली युवालाई ज्ञान र सीपले सुसज्जित गरेर विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा उनीहरूको शारीरिक श्रमलाई सस्तोमा निर्यात गरेर रेमिट्यान्सको अंक गन्दै रमाइरहेको स्थिति छ । योे एक आत्मघाती प्रवृत्ति हो । श्रम बजारको दोस्रो तहमा अर्ध–दक्ष जनशक्ति छ । जसले अदक्ष र दक्षबीचको खाडल पुर्ने कमजोर प्रयास गरिरहेको छ । यो समूहमा विदेशबाट केही सीप सिकेर फर्केका वा देशभित्रै पर्यटन, साना उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा काम गर्दै अनुभवबाट खारिएका व्यक्तिहरू पर्छन् ।

उनीहरूले अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा धानेका छन् र बजारको सामान्य मागलाई सम्बोधन पनि गरेका छन् । तर, यो समूहको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उनीहरूको सीप ‘पूर्ण’ नहुनु हो । उनीहरू सामान्य मेसिन चलाउन सक्छन् तर त्यसलाई मर्मत गर्न सक्दैनन् । उनीहरू निर्देशन पालना गर्न सक्छन् तर नवीन सोच वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिन सक्दैनन् ।

यदि राज्य र निजी क्षेत्रले उनीहरूको ‘अपस्किल’ अर्थात् सीप अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने हो भने यो समूह नेपालको लागि एउटा ठूलो सम्भावना हो । तर, यस्ता कार्यक्रमहरूको अभावमा यो विशाल जनशक्ति ‘न यता, न उता’को अवस्थामा अर्थात् मझधारमा अड्किएको छ । उनीहरू अदक्ष श्रमिकभन्दा माथि त छन् तर पूर्ण विशेषज्ञको विकल्प बन्नसकेका छैनन् ।

दक्ष जनशक्तिको खडेरी: परनिर्भरताको राष्ट्रिय लज्जा

नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास र असफलताको पर्दा त्यतिबेला उघ्रिन्छ जतिबेला एकातिर लाखौँ युवा काम नपाएर विदेशिन्छन् भने अर्कोतिर देशका महत्वपूर्ण आर्थिक खम्बाहरू चलाउन विदेशी विज्ञको आयात गर्नुपर्छ । योभन्दा ठूलो राष्ट्रिय लज्जा अर्को हुन सक्दैन । उच्च दक्ष, प्राविधिक र विशेषज्ञ जनशक्तिको संख्या नेपालमा १ देखि २ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यही अभावको फाइदा उठाउँदै विदेशी विज्ञहरूले नेपालको बजारमा आफ्नो आधिपत्य जमाएका छन् । चाहे पाँचतारे होटलका महाप्रबन्धक हुन् वा जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर वा औषधि कारखानाका प्रमुख प्राविधिक नै किन नहुन् । दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका रणनीतिकार—अधिकांश उच्च पदहरूमा विदेशी नागरिककै उपस्थिति छ ।

श्रम विभागको औपचारिक तथ्यांकअनुसार वार्षिक २ हजार ५०० भन्दा बढी विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिन्छन् । जसमा अधिकांश चीन र भारतका हुन्छन् । यो त केवल हिमनदीको टुप्पोजस्तो मात्र हो । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण लाखौँको संख्यामा भारतीय अर्ध–दक्ष र दक्ष कामदारहरू (जस्तैः कार्पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, मेकानिक) नेपाली बजारमा कुनै रोकतोकविना काम गरिरहेका छन् । जसले गर्दा हाम्रो आफ्नै जनशक्तिले अवसर पाएको छैन । यो परनिर्भरताले देशलाई दोहोरो आर्थिक मारमा पारेको छ— एकातिर, विदेशी विज्ञलाई तिर्नुपर्ने महँगो तलब र सुविधाले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ भने अर्कोतिर यसले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मानमाथि गहिरो चोट पुर्याउँछ ।

तर नेपालबाट विदेशिने नेपालीहरू भने न्यून सीप र शारीरिक श्रमलाई समेत सम्झौताको केन्द्रविन्दुमा राख्न बाध्य हुन्छन् । हरेक वर्ष न्यून सीपसहित विदेशिने युवा संख्या बढिरहेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (२०७७/७८ देखि २०८१/८२) सम्ममा ३१ लाख ४८ हजार ६ सय ७८ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तर, उच्च दक्ष जनशक्तिको हिस्सा नगन्य छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ८ सय ५५ जना मात्रै उच्च दक्ष जनशक्ति विदेश पुगेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा २०८१÷८२ मा ८ सय १५ विदेशीले नेपालमा ‘उच्च दक्ष’ श्रमिकका रूपमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कले पनि नेपालबाट कति अर्थदक्ष नेपालीहरू विदेश जाने गर्छन् भन्ने देखाउँछ । त्यसैले सरकारले जनशक्तिको क्षमता तथा सीप विकासको लागि लगानी गर्न आवश्यक छ । 

दक्षताअनुसार विदेशिने नेपालीहरूको संख्या

रेमिट्यान्सको भ्रम र पुँजीको दोहोरो रक्तस्राव

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रेमिट्यान्स हो । हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उच्च रुपमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । २०८२ असार एक महिनामा मात्रै मुलुकमा १ र्ख ८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष असारमा यस्तो रेमिट्यान्स १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । 

गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सख्या वृद्धि भएसँगै रेमिट्यान्समा पनि निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । बढ्दो रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाएको छ र देशलाई आर्थिक संकटमा जानबाट रोकेको छ ।

अदृश्य पुँजी पलायन: हिसाबबाहिरको राष्ट्रिय क्षति

पछिल्लो पाँच वर्षमा नपालमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको चम्किलो आँकडाको पछाडि एउटा अँध्यारो र डरलाग्दो सत्य लुकेको छ । एकातिर नेपालीहरूले विदेशी भूमिमा पसिनाको कमाइ भित्र्याइरहेका छन्, अर्कोतिर ठूलो मात्रामा प्रतिभा र पुँजीको दोहोरो रक्तस्राव भइरहेको छ । जसले देशलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ । यो दोहोरो बहिर्गमनको सबैभन्दा डरलाग्दो र संगठित स्वरूप उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरूको लर्कोमा देखिन्छ । यो केवल ‘ब्रेन ड्रेन’ मात्र होइन, यो ‘क्यापिटल ड्रेन’ पनि हो । 

जब देशको शैक्षिक प्रणालीले आफ्नै नागरिकको विश्वास गुमाउँछ, तब यस्तो भयावह अवस्था आउँछ । कुनै बेला इन्जिनियरिङ र मेडिकल कलेजमा एउटा सिटका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्मको भनसुन चल्ने देशमा आज अधिकांश विश्वविद्यालयका कक्षाहरू रित्तिँदै गएका छन् । यो हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको असफलता र देशको भविष्यप्रतिको अविश्वासको द्योतक हो । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै १ लाख १२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)’ लिएका छन् । औपचारिक माधयमबाट विदेशमा जाने विद्यार्थीहरूले मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ बाहिर लगेका छन् । तर, वास्तविक रकम योभन्दा कयौँ गुणा बढी हुने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोभिड–१९ का कारण विदेशिने विद्यार्थीले लगेको पैसा केही कम भएजस्तो देखिए पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा तीब्र रुपले बढेको छ । अध्ययनसँगै पैसा पनि कमाउन सकिने आशा बोकेर विद्यार्थी भिसामा विदेश उड्ने नेपाली विद्यार्थीको लहर बढ्दो छ । विदेशिने विद्यार्थी बढेसँगै पैसा बाहिरिने दर पनि बढेको छ ।

विदेश पढ्न जाँदा बाहिरिएको र नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स रकम (रु.अर्बमा)

उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीबाट पछिल्लो ६ वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विद्यार्थी भिसामार्फत बाहिरिएको छ । उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेश जानु सामान्य प्रक्रिया भए पनि नेपाल कम विकसित राष्ट्र भएका कारण शिक्षाकै लागि यति ठूलो रकम बाहिरिँदा देशको अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पुगेको छ । 

हुन त विश्वव्यापीरुपमा हेर्दा विद्यार्थीको ‘मोबिलिटी’ हुनु सामान्य हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने विद्यार्थीहरू पढाइभन्दा पनि सुरक्षित भविष्यका लागि उतै ‘सेटल’ हुने गरी विदेशिने गरेका छन् । यसले नेपालबाट ठूलो मात्रामा पुँजी पनि पलायन भइरहेको छ । जहाँ हामी अदक्ष श्रम निर्यात गरेर कमाएको पैसाले आफ्नै सन्तानलाई विदेश पठाएर शिक्षा आयात गरिरहेका छौँ । यो हाम्रा नीतिनिर्माता र शैक्षिक नेतृत्वका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो ।

शैक्षिक पलायन त केवल एउटा औपचारिक माध्यम मात्र हो । त्यसबाहेक राजनीतिक अस्थिरता, लगानीको असुरक्षा, नीतिगत झन्झट र भ्रष्टाचारले गर्दा व्यापारिक र राजनीतिक वृत्तबाट हुन्डी वा अन्य गैरकानुनी माध्यममार्फत ठूलो मात्रामा पुँजी विदेश पलायन भइरहेको छ । विदेशमा घरजग्गा किन्न, व्यापारमा लगानी गर्न वा केवल कमाएको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न भइरहेको पुँजी पलायनको कुनै आधिकारिक लेखाजोखा छैन । यसले के देखाउँछ भने रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुको सट्टा कि त अनुत्पादक क्षेत्र (घर–जग्गा) मा जकडिएको छ कि त पुनः विदेश पलायन भएको छ ।

रोजगारी सिर्जनामा अवरोध: किन जम्न सकेन उद्योगको जरा ?

सरकारले निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार कानुनी सुधार गर्दै लगेको छ । तर पनि नेपालमा रोजगारी किन बढ्न सकेन भन्ने प्रश्न आउने गरेको छ । कानुनी सुधारले मात्रै लगानी आउँदैन । लगानी गर्ने वातावरणका लागि केही आधारभूत तर संरचनागत समस्याहरू पहिल्याएर समाधान गरिनुपर्छ ।

औद्योगीकरणको अभाव र कमजोर उत्पादन क्षमता

मुुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुको कारण औद्योगीकरणको अभाव र कमजोर उत्पादन क्षमता हुनु हो । कुनै पनि देशमा दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख माध्यम भनेको औद्योगीकरण हो । तर, नेपाल यसमा नराम्रोसँग चुकेको छ । अहिले पनि भएका उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि क्षमताको ३० देखि ५० प्रतिशत हाराहारी मात्रै चलेका छन् । शतप्रतिशत क्षमतामा चलेको उद्योग पाउन मुस्किल पर्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेर १७.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जब कि सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर करिब ६० प्रतिशत पुगेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको सट्टा सेवा र व्यापार (ट्रेडिङ)मा आधारित अर्थतन्त्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन ।

उच्च उत्पादन लागत र प्रतिस्पर्धात्मक शून्य क्षमता 

हाम्रा उद्योगहरू किन फस्टाउन सकेनन् ? यसको सोझो जवाफ हो—उच्च उत्पादन लागत । चीन र भारतजस्ता दुई औद्योगिक महाशक्तिहरूको बीचमा रहेर पनि त्यसको लाभ लिन सकिएको छैन । बिजुली महँगो छ । बाटो राम्रो छैन । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र (ल्यान्ड लक कन्ट्री) भएकाले मेटेरियल (सामान)हरू मगाउँदा कति दिनपछि आउँछ पत्तो छैन । आएका सामानहरूको थप फिनिसिङ गरेर काम गर्दा लागत बढ्दै जान्छ ।

जब नेपाली उत्पादनको लागत भारतीय र चिनियाँ उत्पादनभन्दा महँगो पर्न जान्छ । उपभोक्ताले सस्तो सामान नै रोज्छ । यसले गर्दा हाम्रा उद्योगहरू आफ्नै बजारमा पराजित भएका छन् र बजार पूर्ण रूपमा आयातमुखी बनेको छ ।

लगानीको गलत प्रवृत्ति र बजार विश्लेषणको अभाव

निजी क्षेत्रले पनि अरुको देखासिकीमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । एउटै किसिमको बिजनेस धेरै हुनु पनि समस्या हो । अब सिमेन्ट उद्योग खुल्यो, औषधि खुल्यो, कतिलाई दिने त ? राम्रो देख्यो, देखासिकीको रुपमा अरुले पनि खोल्न थाली हाल्ने गरिन्छ ।

लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने हल्ला चल्नासाथ होटलमा लगानीको बाढी आयो । तर, विमानस्थल नचल्दा अहिले ती होटलहरू सञ्चालनमा आउनसकेका छैनन् । बजारको आकार, माग र दिगोपनाको विश्लेषण नगरी केवल हल्ला र अरूको नक्कलका आधारमा लगानी गर्दा सीमित बजारमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अन्ततः धेरै व्यवसाय टिक्न सक्दैनन्, लगानी डुब्छ र भएको रोजगारी पनि गुम्छ ।

निर्यात बजारमा शून्य पहुँच र मूल्यअभिवृद्धिको अभाव

हाम्रो निर्यात क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ । नेपालसँग जडीबुटी, कृषि, हस्तकला, चिया, कफीजस्ता अद्वितीय उत्पादनहरू छन् । तर, हामीले यिनीहरूमा मूल्यअभिवृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सकेका छैनौँ । हामी कच्चा पदार्थ सस्तोमा बेच्छौँ र त्यही कच्चा पदार्थबाट बनेको तयारी वस्तु महँगोमा किन्छौँ । जबसम्म हामी निर्यातमुखी बन्दैनौँ, तबसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सक्दैन र उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार हुन पाउँदैन ।

समस्या तलब मात्र हो कि अवसर र भविष्य पनि ?

नेपालमा ज्यालादर कम भएकाले युवाहरू विदेशिएका हुन् भन्ने एक प्रकारको भाष्य छ । तर, समस्या केवल ज्यालाको अंकमा मात्र होइन, बरु त्यो ज्यालाले दिने जीवनस्तर, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको सपनामा छ ।

नेपालमा काम गरेको पैसाले घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । घर बनाउन र जग्गा किन्नका लागि पनि धेरैजसो विदेश जाने गरेका छन् । यसको अर्थ नेपालको पारिश्रमिकले दैनिक जीवनयापन (दाल–भात–तरकारी) त गराउला, तर एउटा सम्मानजनक जीवन जिउन, आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन र एउटा घरजग्गा जोडेर भविष्य सुरक्षित गर्ने सपना पूरा गर्न लगभग असम्भव छ ।
विदेशमा केही वर्ष दुःख गरेर कमाएको पैसाले यहाँ त्यो सपना पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले युवाहरूलाई विदेश जान आकर्षित गरेको छ ।

नेपालका उद्योगले विदेशी महाप्रबन्धक (जीएम) लाई १० लाख दिन्छ, त्यही काम गर्ने नेपालीलाई ५ लाख दिन गाह्रो हुन्छ । ५ लाख पाउँदा नेपाली खुसीले आफ्नो घरमा बस्छ । नेपालीहरू विदेशभन्दा कम तलबमा पनि स्वदेशमा काम गर्न तयार छन् तर त्यसका लागि उपयुक्त अवसर र पद सिर्जना हुनुपर्छ ।

ज्याला बढाउन उद्योग र समग्र अर्थतन्त्र नै बलियो हुनुपर्छ । कम्पनीले नाफा कमाए मात्रै श्रमिकलाई बढी ज्याला दिन सक्छ । त्यसैले ज्याला बढाउने उपाय भनेको नारा लगाउनु होइन, बरु अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र नाफामुखी बनाउनु हो ।

रोजगारी सिर्जनामा किन चुक्यो नेपाल ?

दिगो र सम्मानित रोजगारीको मुख्य स्रोत बलियो औद्योगिक आधार हो । तर, नेपालको औद्योगीकरणको कथा असफलता र निराशाले भरिएको छ । नेपाली उद्योगहरू किन फस्टाउन सकेनन् र रोजगारी सिर्जना गर्न किन चुके ? त्यसपछाडिका संरचनागत कारणहरू खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका अधिकांश उद्योगहरू आफ्नो कुल क्षमताको ३०–५० प्रतिशतमा मात्र चलिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण हो— व्यवसाय सञ्चालनको चर्को लागत । महँगो र अनियमित बिजुली, कमजोर सडक सञ्जाल, भूपरिवेष्ठित हुनुका कारण कच्चा पदार्थ आयातमा हुने ढिलाइ र महँगो ढुवानी, जटिल कर प्रणालीले गर्दा नेपाली उत्पादनहरू छिमेकी भारत र चीनका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन् । 

नेपाली उद्योगहरू असफल हुनुको अर्को कारणका रुपमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक समस्यालाई पनि लिन सकिन्छ । जारको गहन अध्ययन र विश्लेषणविना केवल अरूको देखासिकीमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या ल्याइरहेको छ । एउटाले सिमेन्ट उद्योगमा नाफा कमायो भने अरू दर्जनौँ त्यही क्षेत्रमा हाम फाल्छन् । एउटाले होटल खोल्यो भने त्यही ठाउँमा होटलको बाढी आउँछ । सीमित बजारमा मागभन्दा आपूर्ति धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ, मूल्य घट्छ र अन्ततः धेरैजसो लगानीकर्ता डुब्छन् । यसले पुँजी र रोजगारी दुवैको विनाश गर्छ ।

उत्पादन गर्न गाह्रो र व्यापार गर्न सजिलो भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र क्रमशः आयातमुखी बन्दै गयो । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा ट्रेडिङ (आयातनिर्यात)मा धेरै व्यवसायी आकर्षित भए । तर, ट्रेडिङले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्दैन । एउटा ठूलो आयात कम्पनी केही कर्मचारी र अनलाइन प्रणालीको भरमा चल्न सक्छ तर एउटा उद्योगले सयौँ वा हजारौँलाई रोजगारी दिन्छ । जब अर्थतन्त्र उत्पादनको सट्टा आयातमा निर्भर हुन्छ, रोजगारी सिर्जना स्वतः घट्छ ।

निर्यातमा शून्यप्रायः प्रगति

नेपालसँग जडीबुटी, चिया, कफी, पश्मिना, हस्तकलाजस्ता अद्वितीय र उच्च मूल्यका उत्पादनहरू छन् । तर, हामीले यिनीहरूमा मूल्य अभिवृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्न सकेनौँ ।
हामी कच्चा जडीबुटी कौडीको भाउमा बेच्छौँ र त्यही जडीबुटीबाट बनेको औषधि हजारौँ गुणा महँगोमा किन्छौँ । जबसम्म हामीले हाम्रा मौलिक उत्पादनलाई प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्न सक्दैनौँ तबसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन र दिगो रोजगारी दुवै सपनामा मात्र रहनेछ ।

यो दुश्चक्र तोड्न अब के गर्ने ?

यो निराशाजनक चित्रको विश्लेषणपछि अबको बाटो के हो भन्ने स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ । यो दुष्चक्र तोड्न असम्भव छैन तर यसका लागि परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर कठोर र साहसिक कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ ।

रणनीतिक र केन्द्रित औद्योगीकरण : छरिएर सबै क्षेत्रमा हात हाल्नुको सट्टा नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका केही निश्चित क्षेत्रमा मात्रै राज्यले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ । जस्तै:जडीबुटी र सुगन्धित तेलको प्रशोधन, उच्च पहाडी क्षेत्रको अर्गानिक कृषि, साहसिक र धार्मिक पर्यटनको पूर्वाधार र सूचना प्रविधि सेवा । यी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नेलाई विशेष अनुदान, कर छुट र नीतिगत सहजीकरणको ‘प्याकेज’ दिनुपर्छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण र तत्काल गर्नुपर्ने काम हो । ७५ प्रतिशत अदक्ष जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बजारको मागअनुसारको पाठ्यक्रम बनाएर हरेक प्रदेशमा ठूला अत्याधुनिक र आवासीय तालिम प्रतिष्ठानहरू खोल्नुपर्छ । यसले एकातिर अदक्ष जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउँछ भने अर्कोतिर उद्योगले चाहेको जनशक्ति स्वदेशमै पाउँछ ।

नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको इमानदार र द्रुत कार्यान्वयन अनिवार्य छ । व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउन बिजुलीमा अनुदान, एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वय र नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई नीतिगत झन्झट होइन, सहजीकरणको अनुभूति दिनुपर्छ ।

देशको शैक्षिक प्रणालीलाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमूलक र रोजगारमुखी बनाएर विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास जित्नुपर्छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुपर्छ । जब हाम्रा विश्वविद्यालयहरू सक्षम र प्रतिस्पर्धी हुन्छन् तब शैक्षिक पलायन स्वतः घट्छ ।

नेपालको ‘नमिलेको चक्र’ कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन; यो दशकौँदेखिको अदूरदर्शी नीति, कमजोर कार्यान्वयन, राजनीतिक स्वार्थ र संरचनागत कमजोरीहरूको मानव निर्मित संकट हो ।
अबको बाटो भनेको युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने कानुन बनाउनु होइन, बरु उनीहरूलाई स्वदेशमै बस्न र फस्टाउन लायकको अवसर, सम्मान र भविष्य प्रदान गर्नु हो ।

जबसम्म अदक्षताको विशाल सागरलाई सीपको नदीमा परिणत गरिँदैन, उद्योगको जरा बलियोसँग गाडिँदैन र नीति तथा नियतबीचको खाडल पुरिँदैन तबसम्म ‘हाम्रा युवा विदेशमा, विदेशी विज्ञ नेपालमा’को यो तीतो यथार्थ हाम्रो राष्ट्रिय नियति बनिरहनेछन् । यो दुश्चक्र तोड्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय संकल्प आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।

-भवानी राणा (राणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्र्वअध्यक्ष हुन् ।)