काठमाडौँ । अनिवार्यबाहेकका सम्पत्तिको हकमा निजी क्षेत्रका मानिसहरूले विगतभन्दा दिनप्रतिदिन बीमाको दायरा बढाउँदै गएका छन् । सम्पत्ति बीमाको हकमा सरकारी पक्षले बीमा गर्दै गर्दैनन् । सरकारले पनि विशेष गरी ठूला–ठूला भौतिक पूर्वाधार, घर र गाडीहरूको बीमा गर्नुपर्छ ।

बीमामा छुट्याएको सानो रकमले आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने कुरामा अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै बजेट खर्च भएको छैन । यो कुरा छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार काम गर्ने हो भने मुलुकलाई पनि फाइदा पुग्छ ।

सन् २०१५ पछि भूकम्पका कारणले घरहरूको बीमा बढेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घर बीमा गरिसकेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै बीमाको पहुँच पुगेको छैन । ठूला ठूला भवनहरू बनाउनेले बैंकबाट कर्जा लिँदा बैंकबाट बीमा गराउने हुँदा गर्ने गरिएको छ । अन्यथा बीमा नगर्ने बानी छ । तर एक करोड रुपैयाँको वार्षिक ४ हजार प्रिमियम तिरेर सम्पत्ति सुरक्षित गर्न सकिने भएकोले बीमा गर्नुपर्छ र यसमा जनचेतना हुनुपर्छ ।

बीमा प्राधिकरणले बीमा सचेतना कार्यक्रम पटक–पटक सञ्चालन गरिरहेको छ । फलतः विगतभन्दा धेरै बीमा बढ्दै गएको छ । अहिले प्रदेश तहमा पनि प्राधिकरणले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । त्यति सचेतनामा अलिकति जुन किसिमले द्रुतगतिमा हुनुपर्ने थियो, त्यो भने भएको छैन । बीमा सचेतना कार्यक्रम गर्न मैले बीमा कम्पनीको हैसियतले सचेतना कार्यक्रम एफफममार्फत गर्दा धेरै प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका छौँ । 

बीमा सचेतनाको लागि कञ्जुस्याइँ गरेको भन्न मिलेन । हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार जानुपर्ने हो तर अलिकति परम्परागत रुपमा छौँ । बाहिर स्वास्थ्य, सम्पत्ति र गाडीहरूको अनिवार्यजसरी बीमा भएको हुन्छ । नेपालमा त्यो सबै कुरा बीमा क्षेत्रमा हामी आवश्यकताको रूपमा नगरीकन एउटाचाहिँ गरिदिऊँ न भन्ने किसिमबाट छ । तर बीमा गर्नु आवश्यकतै हो । अहिले स्वास्थ्य बीमा हरेकलाई दिने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यस्तो कुरा सरकारले गर्नेभन्दा बीमा कम्पनीहरूलाई नै जिम्मा दियो भने सरकारको राजस्वमा पनि कम खर्चिन जान्छ र सबै बीमितले पनि लाभ पाउँछन् । प्राधिकरणले पनि नियामकीय हैसियतले यसलाई संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा लागिरहेको छ । 

बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीले पनि बीमा व्यवसायको संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि सक्रिय रुपमा बजार बढाइरहेका छन् । हरेक वर्ष व्यवसाय वृद्धि हुनु यसैको उदाहरण हो । सायद, अबको केही वर्षमा बीमाबारे आममानिस पूर्ण जानकार हुनेछन् । 

अहिले अधिक प्रिमियम बीमाको कुरा छ । त्यसको एउटा दर हुन्छ । अहिले आएको नयाँ समस्या के हो भने नेपालमा दुईवटा रिइन्स्योरेन्स (पुनर्बीमा) कम्पनीहरू छन् । ती दुईलाई हामी बीमा कम्पनीहरूले ६–६ प्रतिशत व्यवसाय बराबर बाँडेर दिनुपर्ने अवस्था छ । दुई कम्पनीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने थियो तर अहिले प्रतिस्पर्धाविना भाग लगाएर दिने गरिएको छ ।

आफूलाई चाहिएको नेपाल रिइन्योरेन्सले लिने र नचाहिएको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा जानुपर्दा हामी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई महंगो परेको छ । अरुले छोडेको व्यवसाय लिने हुँदा पुनर्बीमा महंगो परेको हो । यसको मार बीमितहरूलाई परिरहेको छ । खास कुरा र समस्या त्यही हो । नेपालको पुनर्बीमाले छानेर व्यवसाय लिइरहँदा प्रिमियम महंगो भएर समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।
अर्को कुरा, दाबी भुक्तानीमा समस्या हुनुहुँदैन, कसैले बीमा गरेपछि बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिनैपर्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन । यसमा बीमितहरूले पनि बीमा दाबी गर्दा चाहिने कागजात समयमै दिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ एउटा निवेदन पठाउने दाबी कागज नपठाउँदा ढिलासुस्ती हुन गएको हो ।

हामी बीमा कम्पनीहरूको निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघ छ । यो संघले र बोर्डले पनि बीमितको पैसा समयमा पाएको छ/छैन भनेर ‘वाचलिस्ट’मा हेर्ने गरेका छौँ । भुक्तानी पनि सयममै दिने कार्य गरिरहेका छौँ ।

यसमा विवाद आउनुहुँदैन । बीमामा बीमितले भुक्तानी पाउनुपर्छ । तर यसमा एउटा समस्या भनेको सर्भेयरको हो । एउटै खालका सर्भेयरले धेरै व्यवसाय लिने र समयमा काम नगर्ने भएकोले यसलाई अलिकति क्याटेगोरी राखेर कति वटासम्म दिने र त्यसपछि अर्कोमा जाने एउटा विधि गर्नुपर्छ । त्यसको लागि बीमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । 

जलविद्युत् एउटा ठूलोखालको बीमा हुने क्षेत्र हो । यसमा ठूलो धनराशि चाहिन्छ । हामीले जोखिम व्यहोर्न सक्दैनौँ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छ । नेपालको रिइन्योरेन्सले हुने कुरा लिएर अरु छोड्ने भएकोले बाहिरका रिइन्स्योरेन्सले यो जलविद्युत् परियोजनामा धेरै प्रायःजसो क्षति अझ वर्षात्को समयमा हुने भएकोले यसलाई लिन हिच्किचाइरहेका छन् । अलिकति यो महंगिएको अवस्था छ । 

यसलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालमा भएका दुईवटा रिइन्योरेन्स कम्पनीलाई बराबरी दिने कुरामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नुप¥यो । ६/६ गरेर १२ दिने ठाउँमा हामी २० प्रतिशत नै दिऊँला । समस्या भएन तर छानेको लिने र अरु छोड्ने काम हुनुभएन । आन्तरिक २ वटा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराउनैपर्छ । 

हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोप भइपरी आउने क्षति हो । यसमा सम्पत्ति भनेर जमिन, पहाड, बाटो, सडकको बीमा नै गरिएको छैन । त्यसबाहेक सामान ढुवानी हुनेदेखि गाडी र सामानको बीमा भइरहेको छ । 

नेपालको रिइन्योरेन्सले छानी छानी व्यवसाय लिएर अरु छोड्ने कामलाई रोक्नुपर्छ । छोडेको व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमकले लिन मान्दैन । बीमा भनेको पनि एउटा व्यवसाय हो । कसैले पनि आफूलाई टाट पल्टिने गरी व्यवसाय लिँदैन । आफूलाई एकमुठी के राम्रो हुन्छ भनेर हेर्छ । यसले गर्दा नेपालका रिइन्योरेन्सले ‘सेलेक्टिभ बिजनेस’ नेपालमा राख्ने र अरु छोड्ने काम नगर्ने हो भने जलविद्युत् परियोजनाको बीमामा समस्या आउँदैन ।

-राजेन्द्र मल्ल (मल्ल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन्)