काठमाडौँ । नेपालको बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र अहिले विभिन्न खाले समस्या र संकटमा छ । यसमा राष्ट्र बैंक कति जिम्मेवार छ वा जिम्मेवारीको भागिदार छ भन्ने विषय यस आलेखको केन्द्रमा छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सबैभन्दा बढी थिंकटयाग भएको एउटा अब्बल संस्थाको रुपमा हेरिन्छ । जसले पैसाको बागडोर सम्हालेर बसेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने र उनीहरुको कामकार्वाहीलाई अनुगमन गर्ने गर्छ ।

साथै राष्ट्र बैंकले महंगी नियन्त्रण, बजेटको कार्यान्वयनमा सहयोगी भुमिका खेल्ने गर्छ । अर्थात समय र परिस्थीतिको माग अनुसार विभिन्न पोलिसी मार्फत राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्र, वित्तिय बजारको नीतिगत नेतृत्व गर्छ । साथै सरकारले ल्याएको वित्त नीति र बजेट कार्यक्रमलाई सघाउने गरी कार्य गर्दछ । र, ती नीतिहरुको कार्यान्वयनमा निरन्तर लागि पर्छ । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको भुमिका अहम छ । फलस्वरुप उसले अध्ययन, अनुसन्धान र बहसमा धेरैजसो आफुलाई सर्मपित गर्नुपर्छ । तर राष्ट्र बैंक ती भुमिकामा पछिल्ला वर्षहरुमा कति सफल रहयो वा रहेन ।

अहिलेको अधिक तरलता र विविध चुनौतीको सामना गरिरहेको परिपेच्क्षमा एउटा छलफलको विषय हुनु नै पर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक रहेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो ) ७४ प्रतिशत रहेको छ । जबकी बैंकहरुले ९० प्रतिशसतसम्म सिडि रेसियो राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस हिसावले पनि अहिले बैंकहरुसँग १२ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ । तर ऋणको विस्तार हुन सकेको छैन । बजारमा ऋणको माग नै नभएपछि बैंकहरु तथा राष्ट बैंकलाई अहिले तरलता ब्यवस्थापन ठुलो चुनौती बनिरहेको छ । ब्याजदर अत्यन्त न्युन हुँदा समेत ऋणको माग बढ्न नसकेपछि बैंकहरुको ब्यवसाय पनि कमजोर बनिरहेको छ । अर्कोतिर विगतमा बैंकहरुले जसरी घरजग्गा र अन्य सेवा क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गरे । त्यसैको प्रभाव स्वरुप धेरैजसो बैंकहरुमा खराब कर्जाको दर राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा ( ५ प्रतिशत ) नाघि सकेका छन् । जसले एकातिर बैंकहरुको नाफा र लाभाशं वितरण क्षमतामा दुबैमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ भने अर्को विगतका बर्षहरुमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । किनकी अन्यत्र गएको लगानीले अर्थतन्त्रमा रोजगारी, पुँजीबृद्धि र गतिशिलता दिन सकेन । समग्रमा, धेरैजसो लगानी घरजग्गा तथा सेवामुलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदाको परिणाती आजको समस्याको जरो हो । त्यसरी बैंकहरुको कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नजानुका पनि अन्तर्य छन् । चर्चा गरौँ:

मर्जर नीतिको असर

नेपालमा उदारीकरण सुरुभएपछी सबैभन्दा मौलाएको भनेको बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र हो । ३ दशक भन्दा बढीको यस अवधिमा मुलुकमा ३२ वटासम्म ‘क’ बर्गका ठुला बाणिज्य बैंक, ८०–९० ओटा ‘ख’ बर्गका विकास बैंक र ‘ग’ बर्गका फाइनान्स कम्पनी, एक सय भन्दा बढी ‘घ’ बर्गका लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरु स्थापना भए । अर्कोतिर यही अवधि बीच ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु दर्ता भए । उनीहरुको जोड पनि खासगरी वित्तिय कारोबारमै सिमित रह्यो । यसरी बैंक–वित्तिय संस्था र सहकारीहरु गरेर हजारौं संस्थाहरु नेपालमा मुद्राको कारोवार र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहे । तिनले लाखौं मानिसहरुलाई एक खालको रोजगारी त दिए । तर मुलुकको आर्थिक विकास, उद्यमशीलता अभिवृद्धि र गरिवी निवारणमा जुन हिसावले योगदान पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो सकेका छैनन् । किनकी तिनीहरुले गर्ने लगानीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट बैंकले सकेन ।

०७४ सालबाट नेपाल राष्ट्र बैकले जुन हिसावले बैंक वित्तिय संस्थाहरुको सङख्या घटाउने, पुँजी र लगानी क्षमता बढाउने रणनीति लियो । त्यसपछि अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सङख्या उलेख्य घटेको अवस्था छ । अहिले २० वटा ‘क’ बर्गका बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ नै वटा फाइनान्स कम्पनी अस्तिस्व रहेका देखिन्छन् । त्यस मध्येपनि कतिपय बैंक वित्तिय संस्था मर्जरको प्रयासमा रहेका देखिन्छन् । लघुवित्त कम्पनीहरु पनि उलेख्य मात्रामा मर्जर तथा प्राप्तीको प्रक्रियामा गए । फलस्वरुप अहिले ५१ वटा लघुवित्त अस्वित्वमा देखिन्छन् । मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट भने धेरैले भएका रोजगारी समेत गुमाए । बैकिङ क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पनि खुम्चिएको अवस्था छ । वित्तिय संस्थाहरुले मर्जर तथा प्राप्तिपछीको आन्तरिक अप्ठ्यारा एवं चुनौतीहरु अझै सुल्झिसकेका छैनन् । उनीहरुले लगानी र व्यवसाय विस्तार, कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत शुसासनलाई प्रवल बनाउन सकिरहेका छैनन् । बरु कतिपय राम्रा बैंकहरु मर्जरको माध्यमबाट भित्रिएका कमसल बैंक र बैंर्करहरुका कारण अहिले झन् अप्ठेरो झेलिरहेका छन् ।

भनिन्छ नि एउटा कुहिएको आलु बोरामा हालियो भने त्यहाँ भएका धेरै आलुहरु कुहिने बाटोमा लाग्छन् । मर्जर तथा प्राप्ती नीतिको परिणाम पनि त्यस्तै भएको देखिन्छ । खासगरी कुनै अर्को बैंकसँग आफनो नाम र पहिचान समेत मेटिने गरी मर्जरमा गएका बैंकहरुमध्ये धेरै त आफना कमजोरी पखाल्न र आड भरोषाका लागि अर्कोमा विलिन भए । अर्थात राम्रा बैंकहरु राष्ट्र बैंकको अनिवार्य पुँजीवृद्धि प्रावधानको कठिनाइले कमजोर बैंकहरुलाई आफुमा गाभ्न वा मर्जरमा ल्याउन बाध्य भए । फलस्वरुप पनि बैंकहरुमा मानव संशाधन ब्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार, जिम्मेवारी बाँडफाँड र विग्रेको बासलात सर्पाने कुरामा कठिनाइ भोगिरहे । अहंकारले मडारिएको नेपाली समाजमा खासगरी नेतृत्व ब्यवस्थापनमा नै चुनौती रह्यो । शाहुको गुलामी गर्नेहरु माथी पुगे भने असल र शान्त स्वभावका क्षमतावानहरु पछाडी परे । फलस्वरुप वित्तिय क्षेत्रमा अहिलेको चुनौती देखा परेका हो । जसमा राष्ट्र बैकको आवश्यक अध्ययन विनाको अदुरदर्शी नीति कार्यान्वय बढी जिम्मेवार छ ।

किनकी नेपाल राष्ट्र बैक ०७३ सालसम्म पनि नयाँ बैक तथा वित्तिय संस्था खोल्न लाइसेन्स बाँड्दै थियो । एकातिर राज्यले उदार आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने, अर्को तिर बैंकहरुलाई प्रभावकारी नियमनको साटो एकअर्कामा मर्जरमा जान कस्ने नीतिले राष्ट्र बैंकले लियो । त्यो पनि एक दशकमै दुइ थरी नीति लियो । हुन त वित्तिय क्षेत्रमा कार्यरतहरुलाई राष्ट्र बैंकले जे जस्ता नीति लिए पनि त्यो बाध्यात्मक छदैथियो । तर बाहिर किनारामा बसेर हेर्दा राष्ट्र बैंकले दिर्घकालिन दुरदर्शी नीति लिएको पटक्कै देखिदैन । फेरी राष्ट्र बैंक आफैमा एउटा स्वायत्त संस्था हो । उसलाई आफनो विवेकले निर्णय लिन अर्थमन्त्रालयले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । तर स्वायत्त निकाय, सरकारको सल्लाकार बडी भएपनि त्यो अनुसार राष्ट्र बैंकले भुमिका खेल्न सकेन ।

यद्यपी राष्ट्र बैंक सरकारका अरु धेरै निकाय, सस्थाहरु भन्दा धेरै अब्बल भने छ । तर पछिल्ला दशकहरुमा राष्ट्र बैंकमा आफना नीतिहरुको पुनरावलोक र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र बाहिरबाट आएका सुझाव तथा प्रश्नहरुको सम्बोधन गर्ने मामिलामा लचिलो छैन । र, आफैपनि अध्ययन अनुसन्धान र बहस पैरवी गर्ने मामलामा पछाडी परिरहेको देखिन्छ । त्यसैको कारण पनि राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरु वित्तिय क्षेत्रका समस्या साधाधानमा उन्मुख छैनन् ।

अर्को, राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भनिएपनि, राजनीतिमा नलागेका मान्छेहरु नियुक्त गरिनुपर्ने भनिएता पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा दलहरुमै आबद्ध मानिसहरु गर्भनरको रुपमा देखा परिरहेका छन् । कहिले कम्युनिष्ट पार्टीको छत्रछायाँमा हुर्केको मानिस गर्भनर भइरहेका छन् त कहिले काँगे्रसीबाट गर्भनर भइरहेका छन् । दलहरुमा रुझान रहेका ब्यक्तिहरु गर्भनर भएर आइसकेपछि स्वायत्त संस्थाले कसरी स्वतन्त्र र देशले चाहेको जसरी काम गर्ला ? उ प्रभावित त हुने नै भयो । हामीले त्यो देखेकै हौं । जस्तो कि कम्युनिष्ट दलहरुबाट आएकाले भएभरको च्याप्ने, नियन्त्रण गर्न खोज्ने अनि काँग्रेसी लिगेसीबाट आएकाबाट सबैकुरा स्वतन्त्र छोड्न खोज्ने, पुँजीबादलाई बढ्ता प्रसय दिने काम भइरहेका छन् । यसरी स्वायत्त निकायमा राजनीतिक दलहरुको प्रभाव रहँदा उसले दिने नीति अदुरदर्शी हुनु स्वभाविक हो । फलस्वरुप वित्तिय क्षेत्रमा दिर्घकालिन स्थायित्व दिने नीति, भरपर्दा नीतिहरु, लगानी प्रोत्साहनकारी नीति देखा परेका छैनन् । बरु राष्ट्र बैंक नै आफनो भुमिकामा कमजोर बनिरहेको छ ।

अनुत्पादनक क्षेत्र बढी कर्जा

राष्ट्र बैकले कृषि तथा उर्जा, विपन्न वर्ग तथा अ्रन्य क्षेत्रमा सिमा तोकेरै बैंकहरुलाई लगानी बढाउन नीतिहरु अघि सारेको पनि हो । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने भुमिकामा राष्ट्र बैंक कमजोर रहँदै आएको हो । धेरैजसो बैकंहरु कृषि तथा विपन्न वर्गमा राष्ट्र बैकले तोकेअनुसार लगानी प्रवाह गर्नु भन्दा हर्जना ब्यर्होनुमा फाइदा देख्छन् । उनीहरुमा अल्पकालिन नाफामुखी सोच छन् । फलस्वरुप उनीहरुको धेरैजसो ध्यान घरजग्गा, शेयर, सुन, गाडी कर्जामा रहेको देखिन्छ । त्यस आलवा उर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा अलि बढी लगानी केन्द्रित गरिरहेका छन् ।

बाफिया संशोधनमा विद्ययक अलपत्र

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय जेनजी आन्दोलन अघि बहसमा थियो । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) विद्ययक (बाफिया) संसदको अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको कारण पनि चर्चामा थियो । धेरैले यस सम्बन्धमा आ–आफना स्वार्थ तथा फाइदा अनुकुल बिषय बटारिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकले सो विद्ययकलाई निष्र्कषमा पुर्याउने गरी भुमिका खेल्न सकेन । फलत बाफिया सशोधन विद्ययक अलपत्र छ । बाफिया संशोधन भएर नयाँ प्रावधान नआएपछि कर्जामाथी ब्यापारिक समुहको बर्चश्व कायम छ ।

सिमित व्यक्ति त्यसमाथी पनि उच्च घरानामा धेरैजसो वित्तिय क्षेत्रको कर्जा सिमित हुँदा बैंक र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता मुखरीत भएको हो । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू फस्टाएको ३ दशक यता आर्थिक असमानता झन् बढेको छ । घट्नुपर्ने गरिवीको दर बरु बढीरहेको छ । केहीदिन अघि मात्र तथ्याकं कार्यालयले प्रकासन गरेको प्रतिबेदन अनुसार निरपेक्ष गरिवी २१ प्रतिशत हाराहारी छ । अर्थात ६२ लाख नेपाली अझै गरिव छन् । कोरोना अवधि अघाडी १९ प्रतिशतमा झरेको गरिवी २१ प््रतिशत पुगेको छ । आखिर भरुभरको पुँजीको बागडोर सम्हालेका बैंकहरुको स्रोतमाथी उपल्ला धनीहरुको मात्र पहुँच हुँदा लगानी तल्लो बर्गसम्म विस्तार हुन सकेन । फलस्वरुप उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गएन । किनकी उत्पादनको क्षेत्रमा जहिले पनि तल्लो बर्गको भुमिका हुन्छ । जुन कुरा राष्ट बैंकले बुझेन ।

बैंकहरूले धनीहरूलाई झन् धनी हुन र उनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन एवं सम्पत्ति सुरक्षामा सघाएका छन् तर गरिबहरूलाई उनीहरूले पुछेका छैनन् । अहिले बैक वित्तिय क्षेत्रको कुल ऋणमध्ये करिव ४ प्रतिशत ऋणीले ६५ प्रतिशतधन्दा धेरै स्रोत उपयोग गरेका छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत ग्राहकको भागमा ३५ प्रतिशत कर्जा पाएका छन् । अर्थात बंैकिङ्ग कर्जा प्रवाहमा पुरापुर असमानता र विभेद देखिन्छ ।

चालु आवको कार्तिक मसान्तसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थामा १९ लाख ९४ हजार ९२६ ऋण खाता छन् । सोही अवधिमा निक्षेप खाता भने जनसङ्ख्या भन्दा बढी ६ करोड ८ लाख ७१ हजार १३३ वटा पुगेका छन् । त्यसको अर्थ सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक पुगेको होइन । एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्न पाइने कारण जनसङ्ख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता पुगेका देखिन्छन् । तथ्याङ्कीय हिसाबले कुल खातामध्ये ३ प्रतिशतले मात्र ऋणको सुविधा पाएका देखिन्छन् । बाँकी ९७ प्रतिशत खातावाला ऋणको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । वित्तीय स्रोतमा योभन्दा भद्दा असमानता अरू के होला ?

त्यसकारण जति–जति बैंकहरूको सङ्ख्या खुम्चिएको छ, उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ । सो समस्याको हल बाफिया संशोधनमार्फत प्रष्टसँग हुन जरुरी देखिन्छ । तर त्यही चाँही काम गर्ने, गराउने भुमिकामा राष्ट्र बैंक असफल देखिएको छ ।

-रिसव गौतमको लेख (गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।)