काठमाडौँ । वर्षौंदेखि यो देशमा कसैका नाममा सबैभन्दा बढी राजनीति भयो भने त्यो हो सुकुम्बासी । के माओवादी, के एमाले, के काँग्रेस ! सबैले भोट बैंक बनाइरहे सुकुम्बासीहरुलाई । तर, न सुकुम्बासीका समस्याको समाधान गरियो, न सही अर्थमा उनीहरुको कुरा सुनियो । बरु उल्टै सुकुम्बासी क्षेत्रमा हुकुम्बासीहरुको राज हुन थाल्यो । परिणाम, सही अर्थमा सुकुम्बासीहरु सुकुम्बासीका सुकुम्बासी नै रहिरहे र सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गर्न पल्केका हुकुम्बासीहरुले करोडौँ कमाईरहे । परिणाम, यस्तो पनि देखिएको छ कि, नाम सुकुम्बासी तर उनीहरुकै नाममा करोडौँ–करोडौँको सम्पत्ति देखियो । यतिबेला सुकुम्बासीको बहस खुब चलेको छ देशमा । सुकुम्बासीहरुको बस्तीलाई हटाउने भनेर बालेनले निर्देशन दिएपछि यतिबेला सुकुम्बासीहरुको विषय थप चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । तर, तथ्य यस्तो पनि छ कि साँचो अर्थमा सुकुम्बासी रहेकाहरु साच्चै पीरमा छन् र यहीबीचमा सुकुम्बासी नामका हुकुम्बासीहरुको हुकुम यो देशको राजनीति भन्दा बढी जर्जर देखिएको छ ।

अब हेरौँ थापाथलीको बागमती नदी किनारको सरकारी जग्गा कहिले र कसरी अतिक्रमण भयो ?
हामीले खोजी गरेका तथ्य र प्रमाणलाई आधार मान्ने हो भने, वि.सं. २०४७ सालदेखि वि.सं. २०५७ सम्मको समयमा थापाथपलीमा प्रारम्भीक बसोबास सुरु भएको देखिन्छ । २०४७ को दशकपछि काठमाडौँमा ग्रामीण क्षेत्रबाट तीव्र बसाइँसराइँ सुरु भएको थियो । त्यहीबेलादेखि काम खोज्दै आएका भूमिहीन तथा न्यून आय भएका परिवारले नदी किनार, खाली सरकारी जमीनमा अस्थयी बसोबास सुरु गरेका थिए । हाल सुकुम्बासी बस्ती रहेको थापाथली क्षेत्रको नदी किनार खाली थियो । तर, वि.सं. २०५७ देखि २०६४ सालको बीचमा उक्त क्षेत्रमा सुकुम्बासीको सानो समूह बस्न सुरु गरेको थियो । वि.सं. २०५७ पछि केही परिवारले बागमती किनारमा टिनको छानो र काठको झुपडी बनाएर बस्न सुरु गरेका थिए ।

त्यसबेला पनि थापाथलीको बागमती नदी किनारमा धेरै भाग हरियाली र खाली जमिन थियो । केवल केही दर्जन अस्थायी घर मात्र थिए । तर, वि.सं. २०६५ पछि उक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भएको देखिन्छ । गाउँबाट सहर बसाइँसराइँ गर्नेको लर्को लागेपछि थापाथलीको नदी किनारमा रहेको त्यही खाली जमिनमा बस्ती विस्तार गर्नेहरु बढेका थिए । वि.सं. २०६५ देखि वि.सं. २०७२ कै अवधिमा यस क्षेत्रमा टहरा र साना घरहरुको निर्माण तिव्र रुपमा बढेको थियो । साना गल्ली र लाइनहरुमा पनि घरहरु बन्न सुरु भएको थियो । यही बेलादेखि उक्त बस्तीलाई ‘थापाथली सुकुम्बासी बस्ती’ भनेर चिनिन थालिएको थियो । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि झनै ठूलो परिवार अस्थायी रुपमा बसोबास गर्न काठमाडौँ छिरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमध्ये धेरैजना बागमती नदी किनारमा टहरा बनाएर बस्न थालेका थिए । त्यही सुकुम्बासी बस्तीलाई विगतमा राजनीतिक दलहरुले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

काठमाडौँको मेयरमा बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित भएपछि उनले बागमती नदीमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाइएको संरचना हटाउने अभियान सुरु गरे । वि.सं. २०७९ सालदेखि २०८० सालसम्म डोजर चलाएर केही संरचना हटाउने प्रयास गरियो । सोहीबीच सुकम्बासी र प्रहरीबीच ठूलो झपडसम्म भएको थियो । महानगरले तयार गरेको विवरण अनुसार उक्त सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरु अधिकांश सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुलीका छन् भने केही तराईका अन्य जिल्लाबाट पनि आएका छन् । जसमध्ये केहीको गाउँमा २०औँ रोपनी जग्गा भएको समेत खुलासा भएको छ । यसो त यसअघि पनि सरकारले उक्त क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वि.सं. २०६९ सालमा १२ करोड रुपैयाँ खर्चिएर नागार्जुनमा आलिशान ‘सुकुम्बासी अपार्टमेन्ट’ निर्माण गर्न लगाएका थिए । सोही अनुसार दुई ठाउँमा अपार्टमेन्ट गरिएको थियो । तर, डेढ दशक बितिसक्दा पनि उक्त अपार्टमेन्ट खाली छ । त्यहा सुकुम्बासीहरु बस्न मान्दैनन् । कारण, उनीहरुलाई सरकारी जग्गा नै चाहिएको छ रे !

एउटा कुराचाहिँ प्रष्ट छ, रवि–बालेनले सच्चाइको राजनीति नभएर देश निर्माणको राजनीति गरेका छन् । यीनले भोट पाउन र सत्तामा पुग्नकै लागि स्वार्थको राजनीति गरेका रहेनछन् । गर्थे भने विगतमाजस्तै सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गरिरहन्थे । सुकुम्बासी बस्तीलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरिरहन्थे । सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासी नै राखेर वर्षौंसम्म राजनीतिको रोटी सेकिरहन्थे । ‘तपाईंहरुलाई बुझ्ने हामी नै त हौँ’ भन्दै बस्तीमै पुगेर स्वार्थको राजनीति गरिरहन्थे । तर, बालेनले त्यसो गरेनन् । काठमाडौँको मेयर हुँदादेखि नै उनले अतिक्रमित जग्गा राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउने जोखिम उठाए । थापाथलीको जग्गा राज्यको हो । मेयर हुँदादेखि नै राज्यको सम्पत्ति राज्यकै नाममा फिर्ता ल्याउन चाहेका बालेन अहिले झनै राज्यको स्रोत र साधनको भरपूर सदुपयोग गर्न खोज्दैछन् ।

विभिन्न तथ्यांक र सार्वजनिक भएका विवरणहरु भन्छन्– ‘थापाथलीको पुलमुनिको जमिन र वरपरको खाली चौरमा १० प्रतिशत पनि वास्तविक सुकुम्बासी छैनन् । अधिकांशको नाममा गाउँमा जग्गा छ । कसैका छोरा अमेरिका, कसैका युके र कसैका अस्ट्रेलियामा छन् । यीनै ‘हुकम्बासी’लाई हटाएर, वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरेर सरकारले थापाथलीको सरकारी जग्गा सरकारकै मातहतमा ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, सुकुम्बासीका नाममा गाउँमा आना वा कठ्ठामा होइन, रोपनीमा जग्गा भएका ‘हुकुम्बासी’ले सँधै सरकारी काममा बाधा पुर्याएका छन् र यसपाली पनि पुर्याउनेछन् ।

यसो त थापाथलीको बागमती नदी किनारबाट सुुकुम्बासीलाई हटाउन सरकारले गरेको तयारी यो नै पहिलो र ‘अपरझट’ होइन । काठमाडौँ महानगरले ३ वर्षअघिदेखि नै उक्त जग्गा खाली गर्न दर्जनौँ पटक अनुरोध गर्दै आएको छ । त्यसभन्दा अगाडी २०६९ सालमै सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले १२ करोडको लगानीमा ‘सुकुम्बासी अपार्टमेन्ट’ नै तयार गरेको थियो । अनि अहिले आएर ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोई छैन’ भन्दै रोइलो गर्नुको तुक छ ? त्यसैमाथि विभिन्न दल, अभियान्ता र एउटा अतिवादी तत्वले उनीहरुलाई उचालिरहेको छ । उक्त तत्वले सहर सौन्दर्यकरण भएको, सहर सफा भएको मन पराउँदैनन् । उनीहरू यस्ता बस्तीमा पुगेर अझै फोहोर बनाउनु, यो जमिन नछोड्नु, सरकारविरुद्ध लड्नु भन्दै उचालिरहन्छन् ।

यसो सरकारले गरिब जनतालाई गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधामा नयाँ र दीर्घकालीन काम गर्न थालेको मात्र के थियो ? कुरुप समाज, गरिबी, सुकुम्बासी, सडकभरी फोहोर, भद्रगोल, ठेलागाडा, कोलाहाल र असभ्यता कायम राखेर त्यहीमाथि राजनीति गर्ने तत्व अचम्मैसँग एक ठाउँमा जुटेका छन् ।

सीमानाकामा कडाई गर्न नपाइने, सुकुम्बासी र हुकुम्बासी छुट्याएर वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गरौँ भन्दा त्यो पनि नपाइने, बिचौलियालाई पक्राउ गर्न नपाइने, दलको झोला बोकेर शिक्षालयलाई अघोषित राजनीतिक अखडा बनाउने विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गर्न नपाइने, मापदण्डविपरीत मिचिएको फुटपाथ विस्तार गर्न नपाइने, शैक्षिक सुधार गर्न नपाइने, अफिस आवर हेरफेर गर्न नपाइने, सत्ता र शक्तिको आडमा लुटिएका जग्गा र धन खोज्न नपाइने ! अनि देश चाहिँ सिंगापूरजस्तो चाहिने ? बिरामीले पिलो निचोर्दा एैया, एैया जरुर भन्छ, तर निचोरी सकेपछि आनन्दको सास फेर्छ । कराउने कराई रहन्छ, तर डाक्टर बिचलित हुँदैनन् । हो, अहिलेको सरकारले पनि यही गर्नुपर्छ । वर्षौंदेखि भोटको राजनीति गरेर जनतालाई सिंगापूरको सपना देखाउने तर मुलुक र जनतालाई गरिबी र समस्याको भूमरीमा पारिरहने नामुद राजनीतिका ठेकेदारहरुलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ र देश बनाउनुपर्छ । (भिडियो)