अनुसा थापा । पछिल्लो समय मुलुकभर टिपरले आतंक मच्चाएको छ । केही समययता टिपरको लापरबाहीले मान्छे मार्ने क्रम बढ्दो छ । टिपर चालकले आम नागरिकलाई सिधै ठक्कर दिएर किचेर मार्दा वा व्याक गरेर ज्यान लिदाँ पनि नेपाल सरकारले केही गर्न सकेको अवस्था छैन् । वर्षदिनमा टिपरको ठक्करमा दर्जनौको ज्यान जान्छ । केही वर्षअघिदेखि टिपरले हेलचेक्याइ गर्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । टिपरले मान्छे मारेर आतक मच्चाएको बताउदै सर्वसाधारण सडकमा आँउदा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेन् । टिपरको आतंक रोक्नुपप्यो र नागरिकको बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता दिनुपप्यो भन्ने सडकमा आएको सर्वसाधारणको माग थियो ।
टिपरको दर्ता र रोडपरमिट खारेज गर्नुपर्ने माग जनताको थियो । यस्तो सवारी साधन चल्नबाट रोक लगाउनुपर्छ भनेर सर्वसाधारणले भनेका थिए । टिपरको आतंक बढ्नुमा सरकारले दिएको छुट पनि भन्ने गरिएको छ । टिपरलाई दिँउसो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिदाँ धेरै यसको ठक्करबाट मरिसकेको छन् । टिपरको मान्छे मार्ने क्रम बढेपछि र सर्वसाधारणको दबाबमा आएर यातायात व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकले टिपरलाई राति ९ बजेपछि मात्र टिपरलाई धुलिखेलबाट भित्र आउन दिने घोषणा गप्यो । यता, बिहान ४ बजेभित्र टिपरहरुले उपत्यका छोडिसक्नुपर्ने थियो ।
तर, ट्राफिक महाशाखाले सरकारको यो निर्णयलाई सही कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दिउँसो पनि बाटोमा टिपर, टाटा मोडल र टाटा सुमो गुडिरहेको देख्न सकिन्छ । राति ९ बजेपछि भक्तपुरको जगातीमा टिपरहरु काठ्माडौं भित्रिन्छन् । तर, सरकारले त ९ बजे धुलिखेलबाट टिपरहरु भित्राउने भनेर निर्णय गरेको छ । ९ बजेपछि जगातीमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीहरुले उनीहरुलाई काठ्माडौं भित्रिने छुट दिन्छ । जगातीबाट टिपर छुट्नेबित्तिकै उसले एकदमै स्पिडका साथ कुदाउछ । केही कारणबस् टिपरले सवारी र मान्छेलाई छोयो भने उनीहरुको अचार बन्ने निश्चित छ । त्यसरी स्पिडमा कुदाउने टिपर चालकलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीले छड्के चेकजाँच गर्दैनन् ।
सवारी साधनले दैनिक ११ जना मानिसको ज्यान लिइरहेको छ । देशैभर सञ्चालित सवारी साधनको ठक्करबाट होस् या सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक दर्जनले अकालमा ज्यान गुमाइरहेको छन् । २०५२ देखि २०६३ सालसम्म माओवादीले १७ हजार मानिस जनयुद्धमा माप्यो । जनता मार्नुहुदैन भन्ने धारणा बोकेको सरकारले माओवादीलाई वार्तामा ल्यायो । माओवादीको माग पुरा गर्नेबित्तिकै माछे मार्ने काम बन्द भयो । २०६३ सालभन्दा पछाडि सवारी साधनको ठक्कर र दुर्घटनामा परेर ४१ ह्जार बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
यत्रो नेपाली जनता सवारी साधन दुर्घटनामा परेर मर्दा पनि नेपाल सरकारले सवारीबाट जनता बचाउनको लागि उचित कदम चालेको छैन् । दुर्घटना कम गराउन र जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षाको लागि सरकारले कुनै पनि ऐनकानुन परिवर्तन गरेको छैन् । यता, नयाँ ऐनकानुन बनाउनतर्फ सांसद लागिपरेको छैनन् । २०४९ सालमा बनाएको यातायात ऐन अहिलेसम्म पनि सदनले परिवर्तन गरेको छैन् । उही पुरानो ऐनअन्तर्गत रहेर सवारी साधनहरु सञ्चालनमा आइरहेको छन् । यो ऐनले राज्यलाई एकातिर राजस्व घाटा भइरहेको छ । अर्कोतिर मान्छे मार्ने चालक र सवारीलाई कडा कारबाही पनि गरिदैन् ।
मान्छे मारेको खण्डमा ३५ दिनमा चालक जेलबाट छुट्छ भने थोरै धरौटी तिरे पुग्छ । न चालकको लाइसेन्स खारेज हुन्छ न चालक जेल बस्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीको पक्षमा रहेर बनाएको ऐनले मान्छे मारेको चालकको आत्मबल बढेको छ । कसैले मान्छे माप्यो भने ऊ आजीवन जेल बस्छ । सवारी चालकको हकमा पनि यही नियम लागु गर्नुपर्छ । साथै, मान्छे मार्ने सवारी चालकको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय बनाउने हो भने दुर्घटना गराएर मान्छे मार्ने काम केही हदसम्म बन्द हुन्छ । अहिले सरकारले १६ वर्ष पुग्नेबित्तिकै नागरिकता दिने कानुन बनाएको छ । नागरिकताको आधारमा सरकारले लाइसेन्स पनि दिन्छ ।
कलिलो उमेर भएको काँचो व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिदाँ पनि सवारी दुर्घटना बढ्यो । भखरै बुद्धि पलाउने बेला भएकालाई सरकारले लाइसेन्सको हकदार बनाउदा कि ऊ आफै मर्छ कि अरुलाई मार्छ । २१ वर्ष कटेकालाई निजी प्लेटको सवारी साधन चलाउने लाइसेन्स दिने निर्णय सरकारले गर्दा धेरै दुर्घटना कम हुन्छ । यता, माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र भाँडाको गाडी चलाउने लाइसेन्सको व्यस्था गर्दा धेरैको ज्यान जोगिन्छ । ६५ वर्ष कटेकालाई भाँडाको गाडी चलाउन नदिने र २१ वर्ष कटेकालाई लाइसेन्स दिने भनेर सरकारले निति अघि सारेको थियो । तर, यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनको दबाबको कारण सरकार पछि हट्यो ।
पछिल्लो समय दुर्घटना बढ्नुको प्रमुख कारण पुराना थोत्रा गाडी चलाउनु पनि हो । २० वर्षको अवधि कटिसकेका, कण्डिशन ठिक नभएको गाडी चलाउदा र सिटभन्दा बढी यात्रु राख्दा दुर्घटना बढ्यो । यता, चालकको लापरबाहीले पनि आम नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको हो । यातायात व्यवसायीले प्रत्येक सिटको यात्रुको एकसय रुपैंया तिरेर बीमा गराएको हुन्छन् । उभाएर हालेको र नक्कली सिटको बसेका यात्रुको बीमा गराएको हुदैनन् । एउटा सिटको एकसय तिरेर वार्षिक एक लाखको बीमा गरेको हुन्छ । केही कारणबस् दुर्घटनामा परेर यात्रु मप्यो भने सिटमा बस्नेको आफन्तले एकलाख रुपैया पाउछन् ।
तर, उभिएर यात्रा गरेका र नक्कली सिटमा बसेका यात्रुले क्षतिपुर्ति पाउदैनन् । कुनै गाडीले सिधा ठक्कर दिएर मान्छे मप्यो भने उसको आफन्तले पाँच लाख रुपैया पाउछन् । त्यस्तै, गाडी भिरबाट खसेर यात्रुको ज्यान गयो भने उसको आफन्तले जम्मा एक लाख रुपैया क्षतिपुर्ति पाउछन् । तर, आखिरी मरेका त मान्छे नै हुन् । उनीहरुलाई पनि पाँच लाख क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गनुपर्ने होइन् ? दुर्घटनामा परेका यात्रुको आफन्त बोल्न सक्ने छैन्, सीधासाधी छ भने उसले त्यही एकलाख रुपैया पनि पाउदैन् । किरिया खर्च त परको विषय हो । दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरुको उपचार बीमा कम्पनी र यातायात व्यवसायीले गर्दैनन् ।
कति अंगभंग भएर बाचिरहेका छन् भने कति त उपचार नपाएर मरिसकेको छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल हुँदा उनले बीमा रकम बढाउन पहल गरेका थिए । सिधा ठक्करबाट मरेकाको क्षतिपुर्ति रकम बढाएर २५ लाख पुप्याउने र किरियाखर्च बढाएर डेढलाख बनाउने भनेर छलफल अघि बढ्यो । बीमा कम्पनीले प्रत्येक सिटको सय रुपैयामा बीमा गराएको रकम आठ सय पुप्याउनुपर्ने माग थियो । यसैअनुसार बीमा कम्पनीले विभागलाई पत्र लेख्यो । एउटा यात्रुको आठ सय रुपैंया तिरेर यातायात व्यवसायीले बीमा गराएमा २५ लाख क्षतिपुर्ति दिने बीमा कम्पनीको शर्त थियो ।
तर, घाटा लाग्ने देखेपछि यातायात व्यवसायीले तत्कालिन यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भनेर गोगनबहादुर हमाललाई सुचना तथा सञ्चार विभागमा सरुवा गरियो । त्यसपछि सो निर्णयको निष्कर्ष निस्किएन् । सो फाइल यत्तिकै अड्कियो । जसको कारण यातायात व्यवसायीको मनोबल बढेको छ । अहिले कुनै सवारीको ठक्करबाट व्यक्तिको ज्यान गयो भने जेल सजाय गरिन्छ । ३५ दिनमै चालक छुट्छ भने गाडी साहुलाई केही गरिदैन् । न त्यो चालकको लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ । सरकार नै यातायात व्यवसायीको अगाडि लाचार बनेका छ ।
२०४९ सालभन्दा पछाडि निर्वाचन आयोगले धेरैचोटि निर्वाचन गप्यो । एकचोटि निर्वाचन गर्दाखेरि जनताले तिरेको करबाट १० अर्बभन्दा धेरै खर्च गरिन्छ । जनताको मतबाट आएको सांसदहरुले २९ वर्षअघि बनाएको यातायात ऐन परिवर्तन गर्न सकेको छैनन् । यातायात व्यवसायीले यातायात ऐन परिवर्तन गर्न सरकारलाई दिएको छैन् । नयाँ यातायात ऐन बनाउदा राजस्व बढ्नुको साथै कडा ऐनकानुन बन्छ भनेर यातायात व्यवसायीले एैन नै परिवर्तन गर्न दिएनन् । सरकारसंगै उनीहरुले सांसद् पनि किनेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले सात प्रदेश घोषणा गप्यो । तर, प्रत्येक प्रदेशले यातायात व्यवसायीको पक्षमा रहेर निर्णय गप्यो ।
यसले गर्दा न राज्यले राजस्व पायो । न सवारी दुर्घटनामा परेर मान्छे मर्ने क्रम रोकियो । कानुन फितलो हुँदाखेरि यातायात व्यवसायी सजिलै बचिरहेका छन् । अझै पनि यही गतिविधि दोहोप्याइरहने हो सरकार ?अझै कतिञ्जेल कानमा तेल हालेर बस्छौ सरकार ? जनताको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा कसले गर्ने हो ? मान्छे मार्ने चालक र गाडी साहुलाई कारबाही गर्ने कानुन केलाई बनाइदैन् ?
