काठमाडौं । पूर्वाधार विकास बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त समिक्षामा पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लख छ ।

राष्ट्र बैंकले सो समीक्षामा कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा शेयर धितो कर्जामा थप कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्र, शेयर धितो र आयातमा कडाइ हुने गरी शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्ने भएको हो । केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो कर्जामा न्यूनतम रु चार करोड र अधिकतम रु १२ करोडसम्मको सीमा कायम गरेको थियो । सो सीमाका विषयमा शेयर लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । घर जग्गामा भएको लगानी पनि अनुत्पादक भएको भन्दै त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जामा केही कडाइ हुनेछ ।