• गजेन्द्र बुढाथोकी/बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार

सन् २०२० को वर्ष विश्व मानव इतिहासमा नै सर्वाधिक ठूलो संकटको वर्षका साबित भयो । चीनको वुहानबाट सुरु भएको भनिएको नोवल कोरोना भाइरस (पछि कोभिड-१९ नामाकरण गरिएको) कारण २०७७ जेठ १० गते (मे १४, २०२१, ७ः०० जीएमटी)सम्म विश्वभरिका १६ करोड ७५ लाख ३४ हजार नागरिकहरू संक्रमित भइसकेका छन् भने यसकै कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या ३४ लाख ७८ हजार ६ सय नाघेको छ ।

विश्वमै सर्वाधिक संख्यामा मृत्युदर भएका देशहरूमा अमेरिका (६ लाखभन्दा अधिक), ब्राजिल (साढे ४ लाख), भारत (३ लाखभन्दा अधिक), मेक्सिको (२ लाख २१ हजार), बेलायत (१ लाख २७ हजार), इटाली (१ लाख २५ हजार), रुस (१ लाख १८ हजार), फ्रान्स (१ लाख ८ हजार) लगायतका देश छन् । छिमेकी मुलुक भारतसँगै नेपाल विश्वमै उच्च संक्रमण विस्तार भइरहेको देशमा परेको छ ।

कोभिड–१९ को पहिलो वेभको विस्तारसँगै विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले गत वर्ष यात्रा प्रतिबन्ध, हिँडडुल(mयदष्ष्तिथ०मा प्रतिबन्धसहित लकडाउनका योजनाहरू विस्तार गरेसँगै गत वर्ष विश्वकै अर्थतन्त्र आधुनिक विश्र्वव्यवस्थाको सय वर्षकै इतिहासमा पहिलो पटक ४.३ प्रतिशतले संकुचित भयो भने विश्वव्यापार ९.६ प्रतिशतले संकुचित भयो (स्रोतः विश्व बैंक) । यद्यपि, यसअघि विश्व अर्थतन्त्र ४ देखि १२ प्रतिशतसम्मले संकुचित हुने विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरूले अनुमान गरेका थिए । कोभिड-१९ जनित विश्व आर्थिक महामन्दीबाट अपवादका केही मुुलुकबाट प्रायः सबै मुलुकहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भए ।

यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने अवस्था थिएन । गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अन्तिम चौमासिकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र क्रमसः संकुचित हुन सुरु गर्याे । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अन्तिम चौमासिकमा देशको अर्थतन्त्र १५.३ प्रतिशतले संकुचित भयो भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ । समग्र आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक गणना समायोजन गरिँदा गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१७ प्रतिशतले संकुचित भयो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले महामारीको दोस्रो वेभ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि देशका ७४ भन्दा अधिकभन्दा जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाहरूका कारण यो वृद्धिदर हासिल नहुने बताइसकेको छ । विश्व बैंकले २.७ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले २.९ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ३.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

बुझ्नु पर्ने तथ्य के हो भने विश्व बैंक र एडीबीको नेपाल कार्यालयले केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका सरकारी निकायबाटै प्राप्त तथ्यांकका आधारमा प्रक्षेपण तयार गरि ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपडेट’ वा नेपाल माइक्रोइकोमिक अपडेट तयार पार्छन् भने मुद्रा कोषले विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकबाट आवश्यक तथ्यांक संकलन गरि त्यसको प्रशोधन गरेर वल्र्ड इकोनोमिक अपडेट तयार पार्छ । त्यसैले विश्वव्यापी प्रक्षेपणहरूभन्दा मुलुकगत प्रक्षेपणहरू वास्तविकताका नजिक हुने गर्छन् । यी विवरणहरूलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम हुने आकलन गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कोेभिड-१९ का कारण अर्थतन्त्र २.१२ प्रतिशतले संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँले क्षति पुगेको आकलन गरिएको छ, जसमध्ये गैर कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा २ खर्ब १३ अर्बले र कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँले क्षति पुगेको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक-छाया अर्थतन्त्रले ओगटेका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति योभन्दा पनि निकै ठूलो भएको अनुमान गरिएको छ ।

विशेषगरि, नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहँदै आएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय र तिनमा आश्रित रहेका ६० लाखभन्दा अधिक नेपाली गत वर्षको पाँच महिने लकडाउन र चालू वर्षका निषेधाज्ञा तथा यसबाट सिजित संकटका कारण सर्वाधिक प्रभावित भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशीलमध्ये ३० लाख नेपाली श्रमिक सबैभन्दा बढी प्रभावित भए ।

गत वर्षको आर्थिक संकटका कारण नेपालका थप ६ प्रतिशत नेपाली पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको आकलन गरिएको छ । विगत ३० वर्षमा नेपालमा वार्षिक औसत गरिबीको कमी आउने दर औसत १.३ प्रतिशत रहेकोमा ०७२ सालको भूकम्प, सोही वर्षको नाकाबन्दी, २०७३-७४ को बाढी–डुबानलगायतका कारणले अतिरिक्त ५ प्रतिशत नेपाली पुनः चरम गरिबीको रेखामुनि धकेलिए । गरिबीको वार्षिक घट्ने दर र प्राकृतिक विपद्, मानव सिर्जित संकट र अहिलेको स्वास्थ्य संकटका कारणले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात फेरि २६ प्रतिशत पुगेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारमार्फत् हुनसक्ने सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्न केही पहल अगाडि बढाएको पनि हो । तर, पुँजीबजारका साझेदार र सरोकारवालाहरूकै विरोधका कारणले त्यसले प्रभावकारी रुप लिन सकेको छैन । बजारलाई यदि स्वस्थ्य नबनाउने हो भने समग्र वित्तीय प्रणालीकै स्वस्थ्यतालाई यसले भविष्यमा गएर संकट सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न महामारीजनित आर्थिक संकटले चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका १७ लाख र गरिबीको रेखाआसपासमा रहेका ५ लाख परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकाले आगामी दिनमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या अझ तीव्र र उच्च दरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

गत वर्षदेखि नै संकटमा परेका यी समुदायको आर्थिक समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले पर्याप्त पहल नै गर्न सकेन । अर्थशास्त्रीहरूले बारम्बार सरकारलाई आर्थिक पुनरुद्धारका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै आए पनि सरकार स्रोतको संकट देखाउँदै पन्छिदै आयो । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् ल्याइएका केही सहुलियतपूर्ण ऋणका कार्यक्रमले भने थोरै भए पनि प्रभावकारिता देखायो ।

आर्थिक पुनरुद्धारका कार्यक्रमका लागि स्रोत समस्या देखाइरहेको सरकारको खातामा वैशाख मसान्तसम्म निष्क्रिय रूपमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक सञ्चित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले त्यो रकमलाई परिचालित गर्नसक्थ्यो भने अहिलेको अवस्था भने विशेष अवस्था भएका कारणले अन्य शीर्षकका बजटबाट रकमान्तर गरेर वा तत्कालका लागि कम प्राथमिकता (पी–टू, पी–थ्रीका आयोजना)मा रहेका विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई तत्कालका लागि स्थगन गरेर भए पनि आर्थिक पुनरुद्धारका कार्यक्रम ल्याउनका लागि सरकारले तत्परता देखाउनु पर्ने थियो । त्यसका लागि विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफसहितका बहुपक्षीय विश्व संस्थाहरूले समेत सहयोग गर्नसक्ने अवस्था थियो । तर, आर्थिक पुनर्उद्धारका कार्यक्रम ल्याउनेप्रति सरकारको बलियो इच्छाशक्ति नै देखिएन ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मौलिक चरित्रका कारण जस्तोसुकै ठूलो आर्थिक संकट वा अन्य संकटबाट समेत फेरि अर्थव्यवस्था स्वतः बहाली हुने आशा सरकारले गरेको देखियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा आर्थिक गतिविधिहरू क्रमसः बहाल हुँदै जानुले पनि यो आशालाई टेवा पुगेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ‘कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धीदोस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण’ अनुसार कोभिड महामारी पूर्व २०७६ फागुनको तुलनामा २०७७ असारमा ४.१ प्रतिशत मात्र उद्योग-व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेकोमा २०७८ बैशाखमा बढेर ८१.२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । सबैभन्दा प्रभावित भएका लघु, साना, घरेलु उद्योगहरूको मात्र तथ्यांक अलग गरेर हेर्ने हो भने २०७७ असारमा यस्ता उद्योगहरू औसतमा ३ प्रतिशतमात्रै पूर्ण सञ्चालनमा रहेकोमा मंसिरमा औसतमा ४५ प्रतिशत जति पूर्ण सञ्चालनमा आए भने २०७८ वैशाखमा ७५ प्रतिशतजति पूर्ण सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । यसले नेपालीहरूको लडेर फेरि उठ्न सक्ने बलियो क्षमता (रिजिलियन्स)लाई दर्शाउँछ ।

सरकार आफूले ठोस र पर्याप्त पहल नगर्दा पनि अर्थतन्त्र र आर्थिक क्रियाकलापहरू स्वतः बहाल हुँदै गएपछि सरकार केही आशावादी भएको हुनुपर्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विवरण आउनुपूर्वसम्म अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले यो वर्ष ७ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गर्दै आउनुका पछाडि पनि अर्थतन्त्रको यही मौलिक चरित्रको आधार लिएको हुनुपर्छ ।

विश्व अर्थतन्त्र नै कोरोनाजनित महामन्दीको चपेटामा परेको र नेपाली अर्थतन्त्र पनि त्यसको बहावमा परेको बेला नेपालको पुँजी बजार अर्थात् सेयर बजारले भने उच्च वृद्धिको अचम्मको चरित्र देखायो । नेपालको बजारमा भइरहेको अस्वाभिक सेयर मूल्य र कारोबार वृद्धिप्रति धितोपत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले बारम्बार सचेत गराए पनि बजार बढ्ने क्रम रोकिएन ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मात्र विवरण हेर्ने हो भने नेप्से सूचकाङ्क वार्षिक विन्दुगत आधारमा ८.२ प्रतिशतले बृद्धि भई २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४विन्दुमा पुगेको थियो । नेप्से सूचकाङ्क २०७६ असार१२५९ विन्दुमा कायम थियो । अघिल्लो अघिल्लो वर्ष २०७५-७६ मा नेप्सको कुल कारोबार रकम १ खर्ब १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७६-७७ मा ३६.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब ५० अर्ब ४ करोड बराबर पुग्नुले बजारको बढ्दो आकारलाई झल्काउँछ ।

बजार पुँजीकरणको आकार मात्रै हेर्दा २०७७ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरण वार्षिक विन्दुगत आधारमा १४.४ प्रतिशतले वृद्घि भई १७ खर्ब ९२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम भएको देखिन्छ । यस अनुसार २०७७ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरणको कुलगार्हस्थ्य उत्पादनसंँगको अनुपात ४५.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

बजार बढ्ने क्रम चालू आर्थिक वर्षमा त अझ रोकिएको छैन । कुनै समयमा दिनको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा ठूलो अंक भनेर धितोपत्र बोर्डले ध्यानाकर्षण (नोटिस)मा लिने गरेकोमा अहिले औसतमा १३–१४ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुँदा पनि आश्चर्य मान्न छाडिएको छ । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रका सेयर मूल्यमात्र उच्च दरले बढ्ने गरेकोमा अहिले अपवादका केही समूहबाहेक प्रायः सबै समूहको सेयर मूल्य उचालिने गरेको छ । यदि, प्रति सेयर आम्दानी (पीइ भ्यालू)का आधारमा हेर्ने हो भने सेयर मूल्यमा भइरहेको वृद्धि अस्वाभाविक नै देखिन्छ ।

गत वर्षको बजार पुँजीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (बीमा कम्पनीसमेत) को अंश ७८.२ प्रतिशत, जलविद्युत क्षेत्रको ५.४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको ३.७ प्रतिशत, होटलको १.१ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको ०.३ प्रतिशत र अन्यको ११.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

यदि त्यसलाई देशको वित्तीय प्रणालीसँग दाँजेर हेर्दा हाम्रो पुँजीबजार पूर्णतः अस्वभाविक गतिमै हिँडेको देखिएको छ । देशको वित्तीय प्रणालीकोकुल सम्पत्ति-दायित्व संरचनामा नेपाल राष्ट्रबैंकको अंश १८.४ प्रतिशत छ भने ,वाणिज्य बैंकहरुको अंश ५७.० प्रतिशत, विकासबैंकहरुको ५.४ प्रतिशत, वित्त कम्पनीहरुको१.६ प्रतिशत, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको४.२ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास बैंकको ०.२ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको ५प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २.१प्रतिशत र बीमा कम्पनीहरुको अंश ५.७ प्रतिशत छ ।

महामारीका बीचमा, आर्थिक संकटका बीचमा पनि जुन गतिले बैंकिङ क्षेत्रले उच्चदरको नाफा कायम गर्दै आएका छन्, जुन रूपमा तिनीहरूको वित्तीय अवस्था बलियो देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको वासलातको तुलनामा केही अनुपातमा सेयर मूल्य वृद्धि हुनुसम्म स्वाभिवक भए पनि तत्काल नाफा र प्रतिफल नदिने कम्पनीहरूको पनि सेयर मूल्य उच्च दरमा बढ्दै जानु र बजारमा कारोबार रकम पनि अस्वाभिक ढंगले उच्च हुँदै जाँदा कतै सेयर बजारमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरण त भइरहेको छैन भन्ने आशंका पनि बढाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारमार्फत् हुनसक्ने सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्न केही पहल अगाडि बढाएको पनि हो । तर, पुँजीबजारका साझेदार र सरोकारवालाहरूकै विरोधका कारणले त्यसले प्रभावकारी रुप लिन सकेको छैन । बजारलाई यदि स्वस्थ्य नबनाउने हो भने समग्र वित्तीय प्रणालीकै स्वस्थ्यतालाई यसले भविष्यमा गएर संकट सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्न सक्नु पर्छ । साभार-नेपाल धितोपत्र बोर्डको २९औं बार्षिकोत्सवमा प्रकाशित विशेषाङ्कबाट