- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
नयाँ दिल्ली । भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपालमा भव्य स्वागत गरिने भएको छ । ४-६ नोभेम्बरमा हुने भारतीय सेना प्रमुख नरवणेको नेपाल भ्रमण जनवरी २०२० मा हुने तय भए पनि कोरोना महामारीका रण ढिलो हुन पुगेको हो । तर, अहिले महत्वपूर्ण मोडमा भारतीय सेना प्रमुख नरवणेको नेपाल भ्रमण हुन लागेको छ ।
तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग उनले भेटवार्ता गर्नेछन् । भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमणलाई दुई देशबीचका नेतृत्व तहमा देखिएको हार्दिकतापूर्ण संवादको गतिरोध हटाउने सुरुआती बिन्दु बनाउन रणनीति र आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सेनाध्यक्ष नरवणेको भ्रमण तयारीलाई गर्नुपर्ने सुरक्षालगायतका सबै आवश्यक तयारी सूक्ष्म ढंगले गरिएको र उनीसँगको छलफल दुई सैनिकबीचको सम्बन्ध र सहयोगका विविध आयाममा केन्द्रित रहने सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेलाई मानार्थ महारथी पदवीले सम्मान गर्ने भएकी छन् । यो दुई मुलुकबीचको सात दशक लामो परम्परा पनि रहेको छ । एकअर्का मुलुकको सेना प्रमुखलाई सम्मान गर्ने परम्पराले दुई मुलुकबीचको सैन्य सम्बन्ध र नेपाल-भारतबीचको पृथक सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दछ ।
सन् २०१९ को जनवरीमा नेपालमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले मानार्थ महारथीको उपाधिले सम्मान गरेका थिए । त्यस समय प्रधानसेनापति थापाले अमर जवान ज्योतिमा सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्दै नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रिय रक्षा कलेजको निरीक्षण गर्नुका साथै दक्षिण पश्चिम कमाण्ड जयपुर र सेन्ट्रल कमाण्ड लखनऊमा पनि भ्रमण गरेका थिए ।
दुबै मुलुकको सैन्य सम्बन्ध बहुआयामिक छ । हाल पनि करिब ३० हजार गोर्खा सैनिकहरु भारतीय सेनामा भर्ती भएका छन् । भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, क्षमता अभिवृद्धि, मानवीय साहयता र विपद् व्यवस्थापन, सैन्य अभ्यासलगायतका कुराहरुमा दशकौंदेखि सहयोग गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो सयम अप्रेसन मैत्रीअन्तर्गत भारतीय सेनाले सहयोग पुर्याइरहेको छ । भारतीय सेनाले ०७२ को भूकम्पपछि अप्रेसन मैत्री सुरु गरेको छ । भारतीय सेनाले उद्धार र राहत कार्यक्रम तत्काली अघि बढाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्देशन दिएका थिए ।
