संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार काउन्सिलको ४५ औं सम्मेलनका क्रममा उक्त मुद्दा उठाएपछि त्यसको विरोध भएको थियो । जसमध्येका एक हुन् कश्मीरका राजनीतिक कार्यकर्ता डा. अमजद अयूब मिर्जा ।

उनले भने, “पाकिस्तानले गिलगित बाल्चिस्तानलाई अवैध रुपमा आफ्नो पाँचौं प्रान्त बनाउने कोशिश गरिरहेको छ । अक्टोबर ३१, १९४७ मा पाकिस्तानले गिलगिट स्काउटको बेलायती अफिसरहरूको सहयोगमा गिलगिट गिलगिट एजेन्सी कब्जा गरेको थियो । जम्मु काश्मिर र गिलगिट एजेन्सीमाथि आक्रमण गरेर पाकिस्तानले, शान्तिविरूद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध गरेको छ ।”

दक्षिण एसियाली अध्ययनका लागि युरोपेली फाउन्डेसनले उक्त निर्णयलाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले धारा ३७० र ३५ ए को खारेजीको प्रतिक्रिया स्वरुप भएको बताएको छ । 

“अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त यो छ कि गिलगिट बलिचस्तान हुँदै चीनबाट पाकिस्तान प्रवेश गर्ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) मा लगानीको लागि पाकिस्तानको कानुनी क्षेत्राधिकार भित्र उचित कानुनी दायरा सुनिश्चित गर्न सैन्य प्रतिष्ठानमा लगातार चिनियाँ दबाब आएका कारण पनि यो गर्न लागिएको हो,” युरोपियन थिंक ट्यांकले भन्‍यो ।

हालसालै द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले मन्त्री अली अमीन गण्डापुरलाई उद्धृत गर्दै सरकारले गिलगिट-बलिचस्तानलाई पूर्ण प्रान्तको दर्जामा पुर्‍याउने निर्णय गरेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री इमरान खान चाँडै यस क्षेत्रको भ्रमण गर्ने र यस सम्बन्धमा औपचारिक घोषणा गर्ने बताएका थिए । -पब्लिक न्युज एजेन्सी