बेइजिंग । चीनले आर्थिक रूपबाट कमजोर देशहरूमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेको छ । चीनले कमजोर मुलुकहरुको सार्वभौमिकतामा प्रहार गर्नका लागि चीनले आफ्नो ऋण जाल कूटनीतिलाई अघि बढाउँदै लगेको छ ।

चीनको ऋण जाल कूटनीतिको सिकार हुने सबैभन्दा पछिल्लो मुलुक लाओस हो । जसले हालसालै २५ वर्षको लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । जसमा बहुसंख्यक चिनियाँ स्वामित्वको कम्पनीले आफ्नो राष्ट्रिय उर्जा ग्रिडमा छिमेकी मुलुकमा हुने विद्युत् निर्यातसमेत नियन्त्रण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसले देखाउँछ कि बेइजिंगले आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य उपस्थितिलाई विदेशमा विस्तार गर्ने रणनीतिको एक हिस्साको रूपमा विदेशी मुलुकहरुमा प्रदान गरिने ऋणलाई हतियार बनाइरहेको छ । जसरी देशहरू कोरोना महामारीको विनाशकारी प्रभावबाट मुक्त नभएको अवस्थामा चीनले ऋणको पासो थापिरहेको छ । चिनियाँ सम्झौताको एक्लो प्रकृतिले ऋण लिने देशहरूको विकल्पहरूलाई घटाउनुका साथै चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंकहरुलाई ऋण दिने र शक्ति आर्जन गर्ने कार्यमा अघि बढाएको छ । बैंकहरुले ऋण लगानी भइसकेपछि भुक्तानका लागि पनि दबाब दिने गरेका छन् ।

चीनले ऋण लगानी गरेको मुलुकमा रहेका परियोजनाहरु सम्पन्न भइसकेपछि पनि ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्म कब्जा गर्ने र ती मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार गर्ने काम भइरहेको पाइएको छ । चिनले आफ्नो व्यापार र भूराजनीतिक हितलाई आक्रामक रूपमा अगाडि बढाउन राज्य प्रायोजित ऋणको फाइदा उठाउँदै जाँदा धेरै चिनियाँ ऋण सार्वजनिक रूपमा खुलाइएको छैन र यसले थप समस्या खडा गरेको छ ।