काठमाडौँ । हुन त नेपालमा हुने अधिकांश नियामकीय नियुक्तिमा पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने तथ्य ओपन सेक्रेट जस्तै छ । पैसाको ’डिल’ मिलेपछि कार्यविधि नै संसोधन हुन पनि कति पनि समय लाग्दैन भन्ने तथ्य पनि बिगतमा यस्ता नियुक्तिहरुमा देखिएकै हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, लगायतका नियामकमा प्रमुख चुन्दा खुलेआम कमिसनको बार्गेनिङ हुन्छ भन्ने तथ्य घाम जतिकै छर्लंग छ । कुरा पैसाको अमाउण्टमा डिल हुन्छ, सो रकमको जोहो व्यापारीले गरिदिन्छन्, अनि व्यापारीहरु आफ्नो पक्षमा नीतिगत निर्णय गराएर त्यसको लाभ लिन्छन् । ५०० करोडको लाभ लिन पाएपछि व्यापारीलाई १०० करोड बुझाउन गाह्रो भएन । व्यापार गर्नेले आखिर व्यापार न हेर्ने हो, होइन र ? तर बिगतमा यस्ता काम साटाकसुटुक हुन्थे । अलि योग्य मान्छे पनि खोजिन्थ्यो र उसँग सुटुक्क मोलमोलाई हुन्थ्यो । तर समय फेरिएको छ । आजकल त खुलेआअम बार्गेनिङ्ग चल्छ नियामकीय कुर्सीको । मान्छे छान्ने, टप ५ को नाम सर्टलिष्ट गर्ने, त्यहाँबाट ३ छानेर क्याबिनेट लाने र निर्णय गर्ने, सबै औपचारिकता मात्र हुन्छ । पहिला नै डिल मिलेपछि, उमेर क्वालिफिकेसन लगायतका विषय नमिलेको भए पहिला नै मिलाइन्छ अनि जनताको आँखामा छारो हालेर नियुक्तिको खुलेआम किनबेच हुन्छ । र यसपाली नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा पनि त्यस्तै हुने भएको छ । औपचारिकताका लागि सरकारले एउटा समिति नै बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि सिफारिस हुने प्रक्रिया यसपाली औपचारिकता मात्र हुनेछ । व्यापारीले जसलाई गभर्नर बनाउन चाह्यो, उही गभर्नरको कुर्सीमा जान्छ । राजनीतिक नेताहरुले कति पैसा माग्छन्, त्यसको व्यवस्था व्यापारीले गर्छन्, र व्यापारीलाई तीनै लिलाममा चढेको कुर्सीमा बस्ने गभर्नरले ’कमिटमेन्ट’ गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पदका लागि करोडौं फाल्न व्यापारीहरु किन तयार छन् ?
कुरा प्रष्ट छ । नेपालबाट पैसा बाहिर लैजान होस् वा बाहिरबाट पैसा नेपाल ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको धेरैवटा स्थितिमा स्वीकृति दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै कारण कतिपय व्यापारीको कालोधन नेपाल भित्र्याउने काम रोकिएको तथ्य बिगतमा छताछुल्ल भईसकेको छ । गभर्नर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख पद हो । उसले ’एस’ भनेपछि सो रकम नेपाल भित्र्याउन गाह्रो छैन । नेपालमा यस्तो अरवौं पैसा भित्रिन्छ । अव गभर्नर नै आफ्नो भएपछि सो रकम नेपाल भित्र्याउन गाह्रो भएन । त्यसमा पनि आफुले पैसा हालिदिएर चुनिएको गभर्नर भएपछि त झन् यो गभर्नरको दायित्व नै भयो । अव सोच्नुस् त कसैले १० अर्व पैसा नेपाल यसरी भित्र्याउन खोज्छ र सो कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक बाधक बन्न सक्छ भन्ने उसलाई थाहा छ भने उसले १ अर्व अर्थात आफ्नो कारोबारको १०% किन खर्च गर्दैन ? कुरा क्लियर छ, व्यापारीहरु यहि कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि पैसा खर्च गर्न तयार छन् ।
राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुत्तिमा केहि मुठीभरका मान्छे करोडौं खर्च गर्न तयार भएको पछाडीको कारण डिजिटल बैंकको लाइसेन्स पनि हो । अवका गभर्नरले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स बाँड्नेछन् । यो भनेको अरवौं कमाई हुने चिज हो । अहिले गभर्नर आफ्नो बनाउन पाए, भोलि डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हात पार्न सकिन्छ भनेर पनि डिजिटल बैंकको लाइसेन्सका लागि लागि परेकाहरुले गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार भईरहेका छन् । २०२६ देखि मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्ती हुँदै गरेको भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो खेलमा अरवौं होइन, खरवौंको खेल छ । अनि खर्बको खेलमा १०० करोड रुपैयाँ बुझाउन ती व्यवसायीहरुलाई के नै गाह्रो भयो र ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा आफ्नो मान्छे ल्याउन करोडौं खर्च गर्न निर्माण व्यवसायीहरु पनि तयार छन् । किनकि नीतिगत व्यवस्था गर्ने मुख्य निकाय राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकको एक नीतिले ठेकेदारहरुको नीद हराम हुन सक्छ भने राष्ट्र बैंककै एक नीतिले उनीहरुलाई अरवौंको फाइदा हुन्छ । अव, हरेक ठेक्कामा २०–२५ प्रतिशत नै कमिसन बुझाउन तयार हुने ठेकेदारहरुले आफुलाई अरवौं फाइदा हुन्छ भने १०० करोड रुपैयाँ उठाएर आफ्नो मान्छे गभर्नर बनाउन किन पछि पर्दैनन् र ? उनीहरु त यसलाई ठेक्का कै ’कष्ट’ मान्छन् । फरक यति हो, सरकारी हाकिम, अकाउण्टेण्ट लगायतलाई कमिसन दिएजस्तै यहाँ गभर्नर पद किन्न नेतालाई पैसा दिने न हो ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो बनाउन गाडी व्यवसायीहरु पनि करोडौं खर्च गर्न तयार छन् । राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जामा थोरै मात्र कडाई गरिदियो भने, गाडी व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै चौपट हुन्छ । तर यो व्यवस्था केहि खुकुलो भयो भने उनीहरुको व्यापार बार्षिक अरवौं थपिन्छ । अनि एक पटक १०० करोड रुपैयाँ उठाएर गभर्नर आफ्नो बनाउन पाए, ५ बर्षले ढुक्कले काम गर्न पाइयो । ३० वटा कम्पनीले ४–४ करोड उठाए पनि १२० करोड हुन्छ । ठुलोले ठुलै पैसा र सानोले सानै पैसा उठाए पनि भयो । त्यसपछि त भ्रष्ट कलमले व्यापारीकै पक्षमा नीति बनाउँछ, यता गाडी व्यापारीहरु मालामाल ।
सामान आयात गर्ने व्यापारीहरु पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छन् । राष्ट्र बैंकले केहि समयअघि मात्र विभिन्न बस्तुको आयात बन्द गरेको थियो । देशको आर्थिक स्थिति राम्रो नभएको भन्दै ती सामानहरुको आयात बन्द हुँदा त्यसको व्यापार गर्नेहरुको हरिबिजोग भयो । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बहाना र तर्क राखेर त्यसो नगरिदियोस् भन्नका लागि पनि ती व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छन् । अव बिजनेश नै बन्द हुनु भन्दा त गभर्नर नै किन्न पो सजिलो हुने देखियो, यहि कारण पनि उनीहरु गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ तिर्न तयार छन् ।
बैंकका साहुहरु त झन् नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो मान्छेलाई बनाउन पैसा खर्च गर्न यसै पनि तयार छन् । बैंकहरुलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएकाले ५ बर्ष ढुक्कले काम गर्न आफु अनुकुलको मान्छे गभर्नर पदमा पुर्याउने चाहाना र बाध्यता दुवै छ बैंकका साहुहरुसँग । र त, सकेसम्म अनेक शिर्षकमा पैसा बुक गरेर, अरु ठेकेदार र व्यवसायीहरुको बिचौलिया बनेर यीनैले राष्ट्र बैंकको गभर्नरको लागि फण्ड जुटाउने गर्दछन् । एक पटक १०० करोड बुझाएर ५ बर्ष ढुक्क हुने अवस्थामा कमजोर बैंकहरु आफैं मिलेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि अलिअलि चलखेल नगरे आफुलाई पनि राष्ट्र बैंकले दुःख दिन्छ भनेर अरु राम्रा बैंकहरुले पनि पैसा सहयोग गर्छन् । अनि त १०० करोड कुन ठुलो कुरा भयो र ? तपाईं हामीले देखेका झुर बैंकहरुलाई, नियमको खिल्ली उडाउने बैंकहरुलाई किन राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्दैन भन्ने लाग्छ नि । कुरा यहि हो । गभर्नरसँग नै सेटिङ भएपछि कसको के लाग्छ र ?
यी त केहि उदाहरण मात्र भए, ठुलो व्यापार गर्ने जो कोहि बैंकिङ सिष्टमसँग जोडिएकै हुन्छ, र बैंकलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यहि कारण पनि व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि चन्दा दिन तयार हुन्छन् ।
अझ, राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद, हेर्दा स्वायत्त निकायजस्तो देखिए पनि राजनीतिक पद हो । राष्ट्र बैंकसँग सरकार सफल बनाउने असफल बनाउने भन्ने हतियार हुन्छ । र त हिजो एमाले प्रतिपक्षमा हुँदासम्म सबै बिग्रियो, खत्तम भो भन्ने राष्ट्र बैंक, आज एमाले सरकारमा जानेबित्तिकै सबै ठिक छ भन्ने राष्ट्र बैंकको बोली सुनेको विषय पूरानो भईसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीको ट्युनिङ नमिल्दा कुन हदसम्मको राजनीतिक बेइमानीको सिकार आम जनता भए भन्ने विषय पनि घाम जतिकै छर्लंग छ । र त घरी मन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्छन्, घरी गाली गर्छन् । राष्ट्र बैंकको सहयोग भए, राष्ट्र बैंकले राम्रो छ भनिदिए सरकार पनि सफल भएजस्तो देखिने भयो । राष्ट्र बैंकले अव त बिग्रिन लाग्यो है भनिदिए र स्थिति ठिक छैन भनिदिए, सरकार असफलजस्तो देखिने भयो, यहि कारण पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदचाहिं आफ्नै पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलका नेता प्रष्ट छन् ।
जतिसुकै औपचारिकता निभाए पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयको पहिलो र अन्तिम छिनोफानो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले बसेर गर्ने हो । एमालेले गभर्नर लिएर निर्वाचन आयुक्त छोड्ने कि काँग्रेसले गभर्नर लिएर निर्वाचन आयुक्त एमालेलाई छोड्ने भन्ने विषयमा अहिले हलो अड्किएको छ । हिजो बीमा प्राधिकरण काँग्रेसको भागमा पर्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा काँग्रेस एमालेले दुवैले लाभ आधाआधा बाँड्ने सर्तमा सहमति गरे । अव गभर्नर एमालेले लिने कि काँग्रेसले लिने कि आधा आधा चुनाव खर्च लिएर एउटा कसैलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय ओली र देउवाले गर्नेछन् । सोहि निर्णयलाई प्रभावित पार्न सुटकेसभरी पैसा बोकेर, वा घुमाउरो पाराको पैसाको कमिटमेन्ट गरेर व्यवसायीहरु हात धोएर लागेका छन् । तर कुरा, यतिचाहिं प्रष्ट छ कि पैसा र पावरको बार्गेनिङ मिलेपछि नै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुनेछन् । कुरो मिलेन भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिजस्तै झण्डै १ बर्ष नियुक्ति ढिलो हुनेछ । जुन दिन कुरो मिल्छ, त्यहि दिन नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।
को बन्ला त नयाँ गभर्नर ?
कुरा क्लियर छ, जसले बढी पैसा बटुल्न सक्यो, जसले नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो, उही नै नेपाल राष्ट्र बैंकको अवको गभर्नर बन्ने हो । त्यसमा सो पैसा कसलाई बुझाउने, एमाले र काँग्रेस कसको भागमा गभर्नर पर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । वा, काँग्रेस एमाले दुबैलाई रिझाएर, दुबैलाई १०० करोडको सट्टा १००–१०० करोड बुझाएर साझा गभर्नर बन्ने सम्भावना पनि छ । पैसा व्यापारीले दिईहाल्छन्, के समस्या भयो र ।
’मेरो त हल्ला मात्र हो, म कहाँ गभर्नर बन्नु ?’ भन्ने प्रतिक्रिया दिनेहरु नेताको खुट्टा ढोगेर लौ न हजुर मलाई गभर्नर बनाईदिनुपर्यो भनेर बालकोट र बुढानीलकण्ठ धाउन थालिसकेका छन् । केहिले भित्रभित्रै गभर्नर पदका लागि पैसा संकलन गरिसकेका छन् । कोहि कोहि त अझ म नै अवको गभर्नर, सबै कुरा मिलिसक्यो भनेर मान्छे थर्काउँदै पैसा संकलन गर्न थालिसकेका छन् । हालका डेपुटी गभर्नरहरुहरु, पूर्व डेपुटी गभर्नरहरु, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरु, रिटायर्ड कार्यकारी निर्देशकहरु, अर्थविद्हरु, सो कल्ड अर्थविदहरु, घुस खान मात्र जान्ने प्रशासकहरु, बैंकका सीइओहरु, नेताको गुलामी गरेर अरवौं थुपारेकाहरु देखि साँच्चै गभर्नर बने राम्रो गर्छु भन्नेहरु पनि गभर्नरको दौडमा छन् ।
गभर्नर बन्ने लाइन र दौडधुपमा अहिलेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुंगाना सबैभन्दा अघि छन् । बम बहादुर केपी ओलीकै जिल्लाबासी मात्रै होइनन् छिमेकी पनि हुन् । हेर्दा हँसिला, बोल्दा रसिला एमाले निकट यीनी ओलीलाई फकाउन पनि माहिर छन् । नीलम ढुंगाना पनि एमाले निकट नै हुन् । केहि समय अगाडी राष्ट्र बैंकमा घटेको एउटा यौन दुव्र्यवहार प्रकरणमा दोषी ठहरिएकाहरु उनका प्रतिष्पर्धी भएकाले उनलाई थप सहज भएको छ । गभर्नरको दौडधुपमा उनले महिला गभर्नर पनि हुने, आफ्ना प्रतिष्पर्धीहरु यस्तो दुव्र्यवहारको केसमा परेका छन् भन्ने ब्रिफिङ गरिरहेको भन्ने चर्चा पनि छ । यसो त अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिदामा बस्ने बित्तिकै कामु गभर्नरको पद उनै ढुंगानाले सम्हाल्नेछिन् । यो हिसाबले अनुभवकै कुरा गर्दा पनि उनी आफुलाई सिनियर देखाउन सफल हुनेछिन् । उनी कांग्रेस परिवारकि छोरी भए पनि केपी ओली र ओली पत्नी राधिका शाक्यसँग नजिक छिन् । केपी ओली पत्नी राधिका पनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी भएकाले पनि उनीहरु भेटिरहन्छन् । ओलीसँगै राधिकालाई पनि फकाउन सकिने भएकाले पनि ढुंगाना बलियो दाबेदार हुन् ।
राष्ट्र बैंककै पूर्वडेपुटी गभर्नर मात्र होइन, यसअघिका झन्डै गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी पनि यो दौडमा छन् । अघिल्लो पटक उनी अन्तिम तीनमा परेर पनि फालिएका थिए । ’पहिला नै हुनुपर्ने, मिलेन, यसपाली त मिल्नुपर्यो’ भनेर उनी दौडधुपमा लागिसकेका छन् । कुरो ठिकै छ भनेर केपी शर्मा ओलीले उनलाई नै गभर्नर नबनाईदेलान् भन्न सकिन्न । पूर्व राजश्वसचिव लालशंकर घिमिरे र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि गभर्नरको दौडमा छन् । खनाल बाहिर होइन होइन भन्ने, भित्र म नै हो है प्लीज भन्ने शैलीमा लविङ गरिरहेका छन् । घिमिरे त अझ केपी ओलीकै पूर्व सल्लाहकार पनि हुन् ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अहिलेका बैंकका सीइओहरु र पूर्व बैंकर पनि लागि परेका छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका सिटिजन्स बैंकका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी पनि यो दौडमा छन् । यहि कारण पनि सिटिजन्स बैंकले जस्तो मनपरी गर्दा पनि अहिले राष्ट्र बैंकका माथिल्लै तहका हाकिमले पनि सिटिजन्स बैंकलाई कारवाही गर्न सकेका छैनन् । भोलि त्यहि बैंकका साहुजी गभर्नर बनेर आउलान् भन्ने पीरले उनीहरु मौन छन् । उनी काँग्रेस निकट हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका उनी आफैंमा अब्बल व्यक्ति हुन् । तर, उनले विश्वास गरेका पात्र भने सिटिजन्सका सीइओ गणेश पोखरेलजस्ता छन् । यस विषयमा थप बोलिरहनु नपर्ला ।
राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक र अहिलेका संचालक रविन्द्र पाण्डे पनि काँग्रेसलाई फकाईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग नजिक रहेका डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र भूगोल र राजनीति दुवैका आधारमा देउवासँग नजिक रहेका डा. गुणाकर भट्ट गभर्नरको रेसमा छन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल पनि यो रेसमा छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका दाजू देवकुमार अदालतबाट यौन दुव्र्यवहारमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् ।
गभर्नर बन्ने लाइनमा अहिलेका तीन बैंकर पनि छन् । नबिल बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन र कृषि बिकास बैंकका सीइओ गोबिन्द गुरुङ पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि रेसमा छन् । गुरुङ अहिलेका संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निकट हुन् । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना कांग्रेस नेता गोबिन्द ढुंगानाकै भाइ हुन् ।यसअघि चिरन्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा त उनले आफु गभर्नर बन्न लागेको भन्दै दौरा सुरुवालसमेत सिलाईसकेका थिए । तर उनी त्यसबेला गभर्नर बनेनन् । उनी चार्टर्ड एकाउटेन्ट हुन् भने बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् । तर अचम्मको कुराचाहिं के हो भने अरु फलानोलाई गभर्नर बनाइदिनु पर्यो भनेर पैसा खर्च गर्न तयार छन्, तर केहि बैंकका सीइओ र तीनका साहुहरु ढुंगानालाई गभर्नर नबनाए आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने प्रस्ताव लिएर हिडिरहेका छन् ।
गभर्नरका लागि पूर्व बैंकर किरण कुमार श्रेष्ठ पनि लाइनमा छन् । उनी एमाले निकट हुन् ।
गभर्नर बन्ने लाइनमा लागेका अर्का शक्तिशाली व्यक्ति हुन्, सुशील भट्ट । कुरो केचाहिं पक्का हो भने, सुशील भट्टले अलि जोडबल गर्ने हो भने उनलाई एमाले र काँग्रेस दुबैले ’एस’ भन्ने स्थिति छ ।
गभर्नर जो बने पनि सेयर खेलाडी !
गभर्नर जो बने पनि सेयर बजारका खेलाडीहरुलाई भने राम्रो हुने देखिन्छ । अहिले चर्चा गरिएका जो गभर्नर बने पनि उनीहरुमध्ये कोहि पनि सेयर बजार प्रति नराम्रो धारणा राख्ने व्यक्ति होइनन् । अझ माथि उल्लेख गरिएकामध्ये अधिकांश त सेयर खेलाडी नै हुन् । कुरा यति फरक हो, कसैले आफ्नो नाममा गरिरहेका छन्, कसैले अरुका नाममा ।
गभर्नर जो बने पनि पैसा र पावरको बलमा बन्ने कुरामा शंका रहेन । कुरा यति हो, जो आए पनि राम्रो काम गरोस् । सरकारलाई पनि सहयोग गरोस्, सरकारले पनि सहयोग गरोस् । व्यवसायीले पैसा बुझाएपछि उनीहरुको राम्रो त गर्नुपर्ने नै होला, तर त्यो सँगै आम जनतालाई पनि राम्रो गरुन् अवको गभर्नरले । गभर्नरकै विपक्षमा आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति नहोस् । यति भए सबैको भलो होला, होइन र ? (भिडियो)
