लाहोर । पाकिस्तानको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुकमा लाखौं मजदुरहरुलाई संकटको अवस्थमा पुर्याएको र असमानताहरु थप चुलिएको देखाएको छ । सन् २०२० मा मानवअधिकारको अवस्था शीर्षकको सोमबार सावर्जनिक भएको प्रतिवेदनमा सरकारले महामारीको समयमा गरिबमुखी रणनीति बनाउन नसकेको, केही निश्चित वर्गलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले योजना ल्याएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएको नागरिकको आधारभूत अधिकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक तयारी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पनि स्थापित गर्न नसकेका कारण मजदुर वर्गले स्वास्थ्योपचार नै पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गरि महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ । विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षा लिन निर्देशन दिएका छन् तर अनलाइन कक्षाहरु सबैको सहज पहुँचमा पुर्याउन सकिएको छैन । अनलाइन कक्षाका लागि कम्प्युटर र इन्टरनेट अनिवार्य भए पनि दैनिक मजदुरी गरेर जाहोे गर्ने परिवारका सन्तानहरुले अनलाइन कक्षा लिन सकिरहेका छैनन् ।

बलुचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तानलगायतका प्रान्तहरुमा इन्टरनेटको ठूलो समस्या भएका कारण त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको पठन पाठन करिब डेढ वर्षेदखि ठप्प भएको अवस्था छ । महामारीका समयमा सिर्जना भएका यस्ता चुनौतीहरुलाई सामना गर्नका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेको पाइएको हो । यससँगै पाकिस्तानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि गिरावट आएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि वरिष्ठ पत्रकार मतिउल्लाह जानदेखि जान समूहका प्रमुख मिर साकिलुर रहमानलाई नियन्त्रणमा लिएका घटनाहरुले पनि पाकिस्तानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको पुष्टि गर्दछ ।