काठमाडौँ । नेपालमा वि.सं. २०५२ मा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वसँगै सहर पलायनको क्रम बढेको हो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सहर पस्ने क्रमले तीव्रता पायो र सहरीकरणको अवधारणा सुरु भयो । अझ वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसाले सहरबजारमा घरघडेरी किन्ने जमात बढ्यो । तर, राज्यले थेग्ने गरी सहर निर्माण हुन सकेन ।

बस्ती विस्तार हुँदै गएर सहर बन्ने हो । नयाँ सहर बनाउन योजना (प्लानिङ) बनाउनुपर्छ । नेपालमा नयाँ सहरको प्लानिङ एकदमै कम छ । कतिपय क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्यान्ड पुलिङ) सञ्चालन गरिएको छ । त्यसैगरी ‘साइट एन्ड सर्भिस’ले बस्ती विकास हुँदै गयो । यसले केही क्षेत्रमा भोलि अस्तव्यस्त हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेर प्लानिङ गरियो र सहरी अवधारणा विकास भयो । सहरमा एक्टिभिटी (क्रियाकलाप) धेरै हुन्छ, जे जति सम्पत्ति कमाउछन्, खर्च गर्छन् । राज्यले कर लिन्छ, सबै सहरमा हुन्छ । तर, सहरको आम्दानी सहरीकरणमा खर्च हुने गरेको छैन ।

सरकारले लगानी नगरेका कारण काठमाडौंका चारवटा सहर निर्माणको काम रोकियो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहायतामा सघन सहरी विकास, एकीकृत सहरी विकास योजनालगायत सञ्चालनमा छन् । तर, राज्य आफैँले सहर विकासका लागि लगानी गरेको छैन । राज्य आफू लगानी गर्दैन तर योजना अगाडि सारिरहन्छ । अहिले पनि हरेक जिल्लामा केही न केही सहरका नाममा योजना छन् । आफू सरकारमा भएका बेला घोषणा गर्छन्, परामर्शदाताबाट अध्ययन गराउँछन् । तर, कार्यान्वयन गर्दैनन् । तर, कसैले योजना अगाडि बढायो भने यो मेरो पालामा अघि बढेको भनेर गफ लडाउँछन् ।

अहिले काठमाडौं अस्तव्यस्त छ । भोलि के हुने हो कसैलाई वास्ता छैन । भावी पुस्ताका लागि कसैले सोचेको छैन । २०/३० वर्षपछि राजधानी सहर कस्तो हुने भनेर कुनै योजना कसैसँग छैन । तर, विदेशको अभ्यास हेर्ने हो भने सिंगै सहरको प्लान हुन्छ । कुन ठाउँमा के राख्ने, कता के गर्ने भन्ने किसिमको प्लान गरेर सहर व्यवस्थित बनाइएको हुन्छ । काठमाडौंंसहित नेपालका अधिकांश ठाउँमा बस्ती विकासका क्रममा घरहरू बन्दै गए । बन्दै गएको संरचनालाई सामान्य व्यवस्थापन गर्दा सहर बन्यो ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिको नाममा रह्यो । ७० को दशकबाट जग्गाको स्वामित्व सबैभन्दा बढी बल्झियो । २०७२ मा संविधान आउनु अघिसम्म धेरै मान्छेले जग्गा निजी सम्पत्ति भनेर आभास गरेका थिएनन् । संविधानले भूस्वामित्व व्यक्तिको हुने भनेपछि व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । राज्यलाई जग्गा चाहिएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रणालीको विकास भयो । हुन त २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व हुने भनिसकेपछि घरजग्गामा धेरै लगानी भएको थियो । फलस्वरुप अहिलेको अवस्था आएको छ । व्यक्तिको सम्पत्तिमा कसरी सहरको विकास गर्नुहुन्छ ? सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर व्यक्तिको जग्गा लिने सामथ्र्य राख्दैन । जग्गा लिएर फेरि लक्षित वर्गले बेच्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ । यसले गर्दा सहरी विकास अति महँगो भयो । व्यवस्थित सहरी विकास हुन सकेन । अब जुनसुकै परियोजना बनाउँदा क्षतिपूर्ति नदिई केही गर्न सकिँदैन । जग्गा अधिग्रहण यति महँगो भयो कि कुनै पनि परियोजना अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन ।

चाहिन्छ व्यवस्थित सहरीकरण
काठमाडौंको भित्री सहरलाई अस्तव्यस्त हुनबाट जोगाउन व्यवस्थित सहरीकरण गर्नैपर्छ । हिजोको दिनमा ८–१० वर्ष लगाएर ६ सय किलोमिटर बाटो चौडा गर्यो, अहिले केही हदसम्म गाडी गुडेको छ । १० वर्षपछि यही अवस्थामा रह्यो भने काठमाडौंमा हिँड्न सकिन्छ ? अहिले नै कार्यालय समयमा पाँच किलोमिटर हिँड्न एक घण्टाको समय छुट्याउनुपर्छ । भोलिका दिनमा पाँच किलोमिटरका लागि दुई घण्टा समय राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो परिस्थिति अन्त्य गर्न र सहरभित्रको उकुसमुकुसलाई रोक्न नयाँ सहर चाहिन्छ ।

अहिले ग्रोसरी, सरसामान किन्न बजार जानुप¥यो भने सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइको विषय बन्छ ‘पार्किङ’ । नयाँ सहर विकास गरियो भने त पर्याप्त पार्किङको सुविधा पनि हुनसक्छ । बजार क्षेत्र, आवास, खुला क्षेत्र तोकिएको हुन्छ । अहिलेसम्म त सडक हुनेबित्तिकै अगाडि सटर हालिदिने, सडकमै उभिएर सामान किन्न पाउने, सडकमै ढोका खोलेर आफ्नो घरमा पस्न पाउने, अझ सकिन्छ भने सडकै मिचेर पनि बाहिर सामान राख्न खोजिन्छ । यस्ता समस्या नहुन्, व्यवस्थित होस् भन्ने चाहना हो भने नयाँ सहर प्लान नगरी हुँदैन ।

सहर बन्यो भने उकुसमुकुस भएर बसेको मान्छे नयाँ ठाउँमा सर्छ । सहरभित्रकै मान्छेले पनि बसाइँसराइ गर्छ । बाहिरबाट आउनेले पनि अलि राम्रो, सजिलो ठाउँमा बस्छ । यसले भित्री सहरको जनघनत्व पातलो हुन्छ । जनघनत्व पातलो हुनेबित्तिकै भइरहेको पूर्वाधारमा भार पर्दैन । मान्छे सहज रुपमा हिँड्न सक्छ । ऐतिहासिक ठाउँमा खाजा, खाना खान्छु भनेर जानेहरूलाई पनि सहज हुन्छ । ऐतिहासिक महत्व बोकेका सहरको ऐतिहासिकता झन् बढछ् । तर, विडम्बना जो मान्छे सहरभित्र सम्पत्ति जोडेर बसेको छ, तिनीहरूलाई नयाँ सहर बन्दा हाम्रो सम्पत्तिको मूल्य घट्छ भन्ने भित्री मानसिकताले पनि स्थायी योजना अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।

सहरमा हुने न्यूनतम मापदण्ड तोकिनुपर्यो । अहिले अढाई आनाका घडेरी काट्न पाइन्छ । अंश मुद्दा भयो भने एक आना पनि काट्न पाउने भइसकेपछि व्यवस्थित सहर कसरी बन्छ र ! विकसित देशमा बाबुआमाको सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा आउँदा ५० प्रतिशत कर राज्यलाई तिरेर बल्ल लिन पाउँछ । नेपालमा साधारण नामसारी गरे पुग्छ । त्यसैले अंशबण्डा हुँदा जग्गा टुक्रिन्छन् । सहरीकरणमा ह्रास आउने एउटा कारण यो पनि हो । असन, इन्द्रचोक गल्लीभित्र एक÷डेढ आनामा बनेका घर छन् । कानुन कडा भइदिएको भए सहर बिग्रिँदैनथ्यो होला । राजधानीबाहिर पनि बस्ती विकास बढ्दै सहर बनेका छन् । जग्गाको वर्गीकरण गरेर सहरी र कृषि छुट्याइदिनुपर्छ । काठमाडौंभित्रैका कतिपय नगरपालिकाले कृषियोग्य जमिनलाई पनि घरघडेरीका लागि पास गरिदिने गरेको छ । यसले कृषियोग्य जमिन पनि सबै घडेरी हुने भयो । तर, घडेरी हुन न्यूनतम योग्यता पनि पूरा गरेको पाइँदैन ।

२० वर्षपछि जनसंख्या बढेर कति हुन्छ होला ? जुन सहरमा जनसंख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । त्यो सहरमा अहिलेको पूर्वाधारले थेग्दैन । त्यसैले सहर विस्तार गर्नुपर्छ । विकास गर्नुपर्छ । भोलि गएर अहिलेको असनजस्तै सानो चार मिटर, १३ फिटे बाटो, २० फिटे बाटो राखेर घर बनाऊ भनेर छोड्ने कि नियमन गरेर आधुनिक सहरमा जाने ? सहरमा पार्क, हरियाली चाहिन्छ । तर, अलिकति सरकारी जग्गा खाली रह्यो भने कुनै एउटा निकायले कब्जा गरेर ठूला भवन ठड्याउने गरिएको छ । कतै खुला क्षेत्र रहनै नदिने रणनीति अहिले छ । यही प्रवृत्तिले सिंहदरबार पनि घरैघरले भरिइसक्यो ।

सहर व्यवस्थित गर्न पहिले प्लान चाहिन्छ । एउटा उदाहरण हेरौँ–पोहोर काठमाडौंमा आएको बाढी ३० वर्षपछिको बाढी हो । ५० वर्षको बाढी आउने हो भने शंखमूल क्षेत्रमा एक तलासम्म घर डुबाउँछ । सहर त बने तर सहरलाई दूरगामी असर गर्ने वस्तु÷संरचनाबारे हेरिएन । अहिले मेलम्चीको पानी १७ करोड घनमिटर आइरहेको छ । भोलिका दिनमा ३० करोड घनमिटर आउँदा अवस्था के हुन्छ ? मेलम्चीबाट आउने पानी पनि काठमाडौंमै बग्ने हो, सबैभन्दा बढी बिहान ६–९ बजेसम्म । त्यही बेलामा काठमाडौँमा भारी वर्षा भयो भने गल्छीहरूको अवस्था के हुन्छ ? अहिले यो परिवेशलाई हेरिएजस्तो लाग्दैन ।

दिगो÷व्यवस्थित सहरीकरणका लागि यस्ता धेरै विषयहरूले दूरगामी असर पार्छन् तर हाम्रोमा राम्रो अध्ययन भएको छैन । अव्यवस्थित सहरीकरणको उपज वीरगन्जलगायत तराईका सहरमा वर्षायाममै पानी सुक्न थालेको छ । यो समस्या विस्तारै अरु सहरमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । यस्ता विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ । आकाशबाट परेको पानी जमिनमा सोस्ने ठाउँ दिइएको छैन । सबै ठाउँ ढलान गरिदिने, छोपिदिने गरेपछि पानी जमिनभित्र छिर्न पाउँदैन । पहिला पानी विस्तारै पथ्र्यो, क्रमिक रुपमा त्यो पानी सोसिएर जमिनभित्र जान्थ्यो, रिचार्ज हुन्थ्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा विविध कारणले पानी एकैचोटि पर्न थालेको छ र परेको पानी पनि जमिनमा सोस्न नपाउँदै बगेर जाने बनाइदियौँ । रिचार्ज प्रणाली कम भइकेपछि भूमिगत पानी सुक्ने अवस्था बन्यो ।

अब प्लानविना घर बनाउन दिन हुँदैन । पूर्ण पूर्वाधार भएको ठाउँमा मात्र घर बनाउनुपर्छ । जहाँ पनि घर ठड्याउन दिँदा दमकल जान सक्दैन । यो सबै समस्याको जड राज्य कमजोर हुनु हो । विगतमा तीनथरि जग्गा थिए– रैकर, बिर्ता र गुठी । सरकारलाई कर तिरेर आफूले कमाएर खान पाइन्थ्यो । तर, अहिले सबै जग्गा रैकर हुँदै व्यक्तिको सम्पत्तिमा परिणत भए । संविधानले जग्गालाई मौलिक हक र सम्पत्तिको अधिकार दियो । व्यक्तिको भइसकेपछि चलनचल्तीको उचित क्षतिपूर्ति मात्रै लिनू/चलाउनू, नत्र चलाउन पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भइसकेको छ ।

नयाँ सहरको फाइल फर्काइयो
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंभित्र चारवटा ठूला सहरको परिकल्पना गरेको थियो । एक लाख रोपनीको एउटा र १०–१० हजार रोपनीका तीनवटा गरी चार सहरको प्लान बन्यो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट स्रोत सुनिश्चितता नभएको भनेर फाइल फर्काइए । समस्या स्रोत सुनिश्चितताको थिएन किन कि सरकारले ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न खोजेको हो । १ लाख ३० हजार रोपनीको सहरमा ६५–७० हजार रोपनी जग्गामा मात्रै प्लानिङ हुन सक्थ्यो । अरु भीरपाखा, सम्पदा क्षेत्र, पुरानो बस्ती छोडिन्थ्यो । सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गा एकीकरण गरेर सरकारी पर्ती जग्गा पनि एकै ठाउँमा ल्याउने प्लान हो ।

मनोहरामा ५ सय रोपनीको ताल परिकल्पना गरिएको थियो । एकातिर ‘स्यान्ड माइनिङ’ गर्ने र अर्कोतिर ताल बनाउने योजना थियो । ६५–७० हजार रोपनी जग्गामा ५–७ हजार रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा निस्किन्थ्यो । ती जग्गा पनि सरकारले सदुपयोग गर्न सक्छ ।

सरकारको सुरुवाती लगानी भए पनि त्यहीँका जनताबाट कटाएर लिएको ५–१० प्रतिशतसम्म जग्गा बिक्रीबाट सम्पूर्ण रकम असुल हुन्छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले बनाएका करिब दुई दर्जन आयोजना कुनै पनि घाटामा छैनन् । यस्तो मोडलमा जान पनि सबै पैसा राज्यले एकै ठाउँमा लगाउन सकिँदैन भनेर अर्थ मन्त्रालय नकारात्मक भयो । सरकार सहरी क्षेत्रमा लगानी नै गर्न चाहँदैन । सरकारलाई तुरुन्तै नतिजा चाहिएको छ । तर, सहर बनाउँदा भोलि जग्गाको दाम बढ्छ, जग्गा किनबेच हुँदा सरकारले राजस्व पाउँछ । यसलाई लेखाजोखा नगर्दा सहरीकरणमा ठूलो बाधा उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले सहर बनाउन भन्दै काठमाडौंका ४ क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिदिएको छ । योजना नबनाएपछि जनतालाई दुःख भयो । योजना नबनाउने हो भने जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्छ । होइन भने राज्यले योजना अगाडि बढाउनुपर्छ । कानुनले दुई वर्षभन्दा बढी समय जग्गा रोक्का राख्न दिँदैन । त्यसमा एक वर्ष थप्न सकिन्छ तर जग्गा रोक्का राखेको पनि सात वर्ष भइसक्यो ।

स्याटेलाइट सिटी: गफ भयो, काम भएन
नुवाकोटको कुनामा स्याटेलाइट सिटी हुनसक्छ । तर, सिटी हुन भरपर्दाे यातायात सुविधा चाहिन्छ । मानिसलाई तुरुन्तै जान आउन सक्ने यातायात सुविधा छ÷छैन हेर्नुपर्छ । बनेपा, धुलिखेल, पनौती पनि स्याटेलाइट सिटी हुनसक्छन् तर राजधानी जोड्न द्रुतमार्ग भएन । धुलिखेलबाट काठमाडौं कार्यालय आउने र साँझ फर्किने गरी यातायात सुविधा चाहिन्छ । त्यसपछि बल्ल मानिसहरू भित्री सहरबाट बाहिर निस्कन्छ । तर, अहिले कतिपय क्षेत्रबाट मूल सहर आउन सहज यातायात व्यवस्था छैन ।

मध्यपहाडी सडक बन्यो, सहर बनेन
राजधानी बाहिर पनि सानो सडक भएको ठाउँमा पहुच मार्ग छ भने त्यो गाउँ ग्रामीण हिसाबको सहरीकरण हुन जान्छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा राज्यले पूर्वाधार पु¥याइरहेको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग लगभग निर्माण सम्पन्नको चरणमा छ । राजमार्ग बनाउँदा नमूना सहरहरू बन्छन् भनिएको थियो तर, तालमेल मिलेको देखिँदैन ।

बिग्रियो कसरी भन्दा सुरुमा बाटो चाहियो भनेपछि बाटो बन्यो । अहिले ती बाटोमा झार उम्रेर बसेको छ । दुःख भएपछि मान्छे मोटर बाटो भएको ठाउँमा बसाइँ सरे । मानिसहरू खेतको फाटमा बसाइँ सरे अनि खेतीयोग्य जमिन पनि नाश भयो । उदाहरणका लागि डुम्रेमा बजार र भन्सार थियो । हिजोका दिनमा व्यापारिक नाका भएर तनहुँ, गोरखा र लमजुङका लागि सामान जाने व्यापारिक केन्द्र थियो । अहिले गाउँमा बाटो पुगेपछि भन्सा र बजार सुके । तर, डुम्रे केही हदसम्म राजमार्गमा भएकाले जोगिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गमा बन्ने सहरमध्ये एउटा सहर डुम्रे हो । तर, मान्छे त्यहाँ गएर बस्दैन । किन त्यहाँ मान्छे अड्दैन भन्दा डुम्रेमा जग्गा पाउने पैसाले तराईमा पाइन्छ । जग्गामा घर बनाउन पाइहालिन्छ । घर बनाइसकेपछि सरकारले बनाएको सहरमा मान्छे किन बस्छ ? कि राज्यले सित्तैमा बस्न दिनुप¥यो ? होइन भने त्यति पैसामा अन्य ठाउँमा पनि पाइन्छ ।

सहरमा मान्छे तान्न केही न केही ‘एक्टिभिटी’ हुनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार हुने हो भने मान्छे टाढा जाँदैन, आफ्नै ठाउँमा बस्छ । होइन भने सुविधाको खोजीमा मानिस बसाइँ सर्छ । पहाडभन्दा तराई त्यसमा पनि सदरमुकाममा बढी बसाइँसराइ छ । मानिसहरू सकेसम्म राजधानीमा बस्न खोज्छन् किनभने सेवासुविधा राजधानीमा बढी हुन्छ । हरेक गाउँ, अझ घरघरमा सबै सेवासुविधा पु¥याएर मान्छे अडाउन त नसकिएला तर, कुनै ठाउँ तोकेर सहर प्लान गर्न सकिन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी बसाइँसराइ रोजगारीका कारण भइरहेको छ । गाउँमा रोजगारीका अवसर छैन, कमाइ हुँदैन । खेती गरेर वर्षभर खान पुग्दैन । बल्लबल्ल खेती लगायो कि खडेरी लाग्छ कि असिना पर्छ । किराको प्रकोप उस्तै हुन्छ । खेतीको काम वर्षभर नहुने भएकाले मानिसमा अल्छीपन पनि आउँछ । यसले उत्पादकत्व घटाउँछ ।
बसाइको सहजता र यातायातको सुविधा खोज्दै मानिसहरू पहाडको टुप्पाबाट बेसीतिर झरे । खेती पनि पहाडका टुप्पाभन्दा बेसीमा बढी हुने भयो । पहाडमा भएका मूलका पाइप तल ल्याइदिए, अनि खोल्साखोल्सी सुके । विगतमा माथिको धारा वा कुवाबाट निक्लेको पानी बगेर आउँथ्यो र कुनै क्षेत्रमा गएर हराउँथ्यो । पछि जरुवा भएर अलि तल गएर अर्को मूल निक्लिन्थ्यो । प्राकृतिक सिँचाइको अवस्था हुन्थ्यो । यो सबै प्रणाली बिग्रेर गयो । अब पहाडमा पानीको अभाव भएपछि गाउँ रित्तिए । नसक्ने मात्र पहाडमा बसेका छन् ।

बाहिरी चक्रपथ अहिलेकै अवस्थामा बन्दैन् तर चाहिन्छ
बाहिरी चक्रपथको अवधारणा आएको पनि वर्षौँ भइसक्यो । बाहिरी चक्रपथको वरिपरि ५० मिटरको चक्रपथ अनि ५० मिटरको दायाबायाँ २५०–२५० मिटर जग्गा लिएर व्यवस्थित बसोबास बसाउने र सहर बनाउने भनेर प्लान भएको थियो । त्यो पनि तुहिएर बसेको छ, काम अगाडि बढेन । राजधानीमै यो अवस्था छ भने अन्यत्र सहरी विकास कसरी होला ?

अहिलेकै अवस्थामा १६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बाहिरी चक्रपथ बन्न सक्ने सम्भावना छैन । आयोजना अघि नबढेपछि जग्गा रोक्का नै गरिएन र किनबेच भइरहेको छ । तर, बाहिरी चक्रपथ चाहिन्छ । बाहिरी चक्रपथको अवधारणा पूर्वसचिव किशोर थापा सहसचिव हुँदा आएको हो । २०६५ सम्म सहरी विकास विभागले चलाएको बाहिरी चक्रपथको अध्ययन पूरा भइकेपछि नगर विकास समिति अर्थात् हालको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरियो । बाहिरी चक्रपथ एकैपटक बनाउन सक्ने स्थिति थिएन र छैन । बाहिरी चक्रपथ पूर्वमा अरनिको राजमार्ग र पश्चिममा त्रिभुवन राजपथलाई जोड्ने गरी प्रस्ताव भएको थियो । यसो हुँदा धुलीखेल–बनेपा हुँदै पूर्वबाट आएका मानिसहरू पोखरा जानुप¥यो भने काठमाडौं सहरभित्र प्रवेश नगरी छेउछेउबाटै थानकोट निक्लिएर जान सक्ने स्थिति हुन्थ्यो ।

त्यसैले कम्तीमा सूर्यविनायकदेखि सतुंगलसम्म जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाब थियो । पहिलो खण्ड सतुंगलदेखि चोभारसम्मको बाटो बनाउने भनेर अघि बढ्दै थियो । त्यतिबेला सहरी विकासमन्त्री इस्तियाक रायलाई जग्गा खण्डीकरण भएको छ, सरकारलाई घाटा हुन्छ भनेर सुनाइएको रहेछ । मलाई रिपोर्ट चाहियो भन्नुभयो । रिपोर्ट हेर्दा ११ सय कित्ता जग्गा अढाईदेखि तीन आनासम्मका भेटिए । तीमध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा सरकारको नामको पर्ती, कुनाको जग्गा थिए । यो जग्गाबाट नोक्सान पर्दैन भनेर ‘कन्भिन्स’ भइसक्नुभएको थियो । फेरि खण्डखण्ड किन सिंगै चक्रपथ ल्याउनुस् भन्नुभयो । तीन महिना लगाएर सिंगो चक्रपथको नापीनक्सा जोडियो, जग्गा कति छ, रोक्का राख्नुपर्ने जग्गा र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको हिसाब निकालेर प्लान बनाइसकेपछि इस्तियाक मन्त्रीबाट हट्नुभयो । खासमा इस्तियाकको पार्टीमा काठमाडौँमा बाहिरी चक्रपथ र नयाँ सहर बनाउनुहुँदैन भनेर आवाज उठिरहेको थियो । उहाँकै पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा विरोध भएको थियो । २०७५ तिर श्रेष्ठले बाहिरी चक्रपथ बन्नै सक्दैन भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो । इच्छाशक्ति भए बाहिरी चक्रपथ नबन्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । घरको क्षतिपूर्ति दिएर मानिसहरूलाई सार्नेे इच्छाशक्ति र योजना/भिजन (दृष्टिकोण) चाहिन्छ । लागत ठूलो भए पनि त्यहीँबाट उठ्छ सबै पैसा । बाहिरी चक्रपथमा पर्ने जग्गा व्यक्तिबाट कटाएर ल्यान्ड पुुलिङअन्तर्गत लिने र पूर्वाधारको सम्पूर्ण रकम सरकारले व्यहोर्ने । त्यसो गर्दा जनतालाई पनि मर्का पर्दैनथ्यो, बाटो पनि बन्थ्यो । धोबीखोला करिडोरमा ल्यान्ड पुलिङ गर्ने कि जग्गा अधिग्रहण भन्ने थियो । पछि आयोजना प्राधिकरणमातहत आएपछि ल्यान्ड पुलिङमा बनाइएको थियो ।

• भाइकाजी तिवारी (पूर्व विकास आयुक्त, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण)