काठमाडौँ । नेपाल, प्राकृतिक स्रोत र सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश । यहाँको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ । यो हरियो सम्पदा हाम्रो पहिचान मात्र होइन, राष्ट्रिय समृद्धिको एउटा प्रमुख आधार पनि हो । झण्डै तीन दशकदेखि सामुदायिक वनको सफल अभ्यासले विश्वमाझ नेपाललाई चिनाएको छ ।

२२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले लाखौँ हेक्टर वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिरहेका छन्, जसले स्थानीयस्तरमा जीविकोपार्जनदेखि जैविक विविधता संरक्षणसम्म अतुलनीय योगदान पु¥याएको छ । तर, यति ठूलो सम्भावना बोकेको हाम्रो वन क्षेत्र आज किन समृद्धिको संवाहक बन्न सकेको छैन, किन हामी अर्बौँको काठ र काठजन्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्न बाध्य छौँ र हाम्रै जंगलमा काठ कुहिएर किन खेर गइरहेको छ भन्ने तमाम प्रश्नहरू केन्द्रमा छन् । अव्यावहारिक वन नीति, केन्द्रीकृत मानसिकता र व्यवस्थापनमाथिको अनावश्यक नियन्त्रणले विकास चरणमा वनप्र्रति गलत भाष्य देखाइएको छ ।

विकासको बाधक बन्दै वन नीतिः समृद्धिको सपनामाथि कानुनी अंकुश
कानुनहरू बनाउँदाको उद्देश्य जतिसुकै राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा आइपुग्दा ती विकास र समृद्धिका लागि बाधक बन्ने गरेका छन् । वन क्षेत्र यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो । वन ऐन, २०७६ ले पर्या–पर्यटन, उद्यमशीलता र वन पैदावारको उपयोगमार्फत सामुदायिक वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने विश्वास गरिएको थियो । तर ऐनको भावनालाई नियमावली र निर्देशिकाहरूले पूर्णतः निस्तेज पारिदिए । कानुनमा एउटा कुरा लेखिएको त हुन्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बन्ने निर्देशिकाहरूले अर्कै रूप लिन्छन् भन्ने प्रमाण पनि बन ऐन बनेको छ । नियमावली वा निर्देशिकाहरू यति कसिलो र अव्यावहारिक हुन्छन् कि तिनीहरूले समृद्धिको ढोका खोल्नुको सट्टा झन् बलियो ताल्चा लगाउने काम गर्छन् ।

उदाहरणका लागि, वन पैदावारमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम खोल्ने विषय नै हेरौँ न ! सामुदायिक वननजिकै खाली र उपयोगविहीन जमिन हुँदाहुँदै पनि ‘वन क्षेत्रको निश्चित किलोमिटरभित्र उद्योग खोल्न नपाइने’जस्ता प्रावधानले उद्यमशीलतालाई सुरुमै तुहाइदिएको छ । उद्यमीले निजी जग्गा किन्नुपर्ने वा महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यताले वनमा आधारित उद्योग फस्टाउन सकेको छैन । यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र कच्चापदार्थको मूल्यअभिवृद्धि हुने सम्भावना समाप्त भएको छ ।

विकासको अर्को पूर्वाधार हो- सडक । तर, वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्नुपर्दा प्रक्रिया यति झन्झटिलो र लामो छ कि विकास आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्छन् । एउटा रुख काट्नुपर्दा ‘मान्छे मारेभन्दा चर्को कानुन लाग्छ’ भन्ने आमबुझाइ छ । निश्चय पनि, अन्धाधुन्ध वन फँडानी रोक्नुपर्छ तर विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन भने आवश्यक छ । वनको ‘फायर लाइन’ (डढेलो नियन्त्रण रेखा) जस्ता व्यवस्थापनका कार्यसँग जोडेर सडक सञ्जाल विस्तार गर्नेजस्ता रचनात्मक उपायहरू सोच्न सकिन्थ्यो होला । तर हाम्रा नीतिहरू यसतर्फ मौन छन् ।

त्यसमाथि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ (संशोधित) र त्यसअन्तर्गत बनेको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश विकास संरक्षण समितिले चुरे क्षेत्रलाई ‘अति संवेदनशील’ भन्दै त्यहाँका समुदायलाई आफ्नो छेउको जंगलमा प्रवेश गर्नसमेत लगभग बन्देज लगाएको छ । उदयपुरको कटारीमा स्थानीयले ‘हामीले १० वर्ष भयो यो जंगलमा खुट्टा टेक्न नपाएको’ भनेर सुनाउँदा हाम्रो नीतिले कसरी स्थानीयलाई आफ्नै स्रोतबाट विमुख गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । संरक्षणको नाममा जनतालाई स्रोतबाट अलग्याउने नीतिले न यसको दिगो संरक्षण हुन्छ, न त विकास नै । यसले केवल जनता र राज्यबीच अविश्वासको खाडल फराकिलो बनाउँछ ।

संघीयतामा वनको केन्द्रीकृत अभ्यासः अधिकारविहीन स्थानीय तह
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिजस्ता क्षेत्रहरूको अधिकार र संरचना स्थानीय तहसम्म पुग्यो । तर, वन क्षेत्रको पुनर्संरचना भएन । यो आजको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । संविधानले वनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । तर, व्यवहारमा वन प्रशासनको मानसिकता अझै पनि केन्द्रीकृत र एकात्मक छ ।

संविधानले ‘वन्यजन्तु’को अधिकार स्थानीय तहलाई दियो तर ‘वन’को दिएन । यो कस्तो व्यवस्था हो ? के वन्यजन्तु जंगलबाहेक अन्यत्र बस्छ र ? वनको अधिकार नदिई वन्यजन्तुको अधिकार दिनु भनेको स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी मात्रै दिने तर स्रोत र अधिकार नदिने पुरानै केन्द्रीकृत सोचको निरन्तरता हो । यसले संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै लैजाने संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।

वन ऐन, २०७६ निर्माणका क्रममा हामीले सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भनेर लामो लबिङ गर्यौं । तर, ऐनमा ‘सिफारिस गर्ने’ भन्ने शब्द राखियो, जसले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई कमजोर बनाइदियो । आज अवस्था कस्तो छ भने स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालय एकअर्काका प्रतिस्पर्धी वा शत्रुजस्ता देखिन्छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्रको वनको सम्भावना पहिचानपूर्वक बजेट छुट्याएर उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्ययोजना बनाउन खोज्छ तर डिभिजन वन कार्यालयले त्यसलाई अनेक बहानामा अड्काइदिन्छ ।

प्रदेश सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई भनिएको छ । तर ‘संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी’ कानुन बनाउनुपर्ने प्रावधानले प्रदेशलाई संघीय सरकारको ‘फोटोकपी’ मात्र बनाएको छ । जबसम्म वन क्षेत्रको साँचो अर्थमा पुनर्संरचना हुँदैन र स्थानीय समुदाय तथा स्थानीय सरकारलाई विश्वास गरेर अधिकार हस्तान्तरण गरिँदैन तबसम्म वन क्षेत्र सिंहदरबारको साँघुरो कोठाबाटै सञ्चालित भइरहन्छ र संघीयताको अनुभूति जनताले गर्न पाउँदैनन् ।

वनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव: हस्तक्षेपभन्दा सहयोगको ‘सिफ्टिङ’
वन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप छ भनेर किटान गर्न नसकिएला । तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्राथमिकताको क्षेत्र परिवर्तन (सिफ्टिङ) भएको छ, जसको असर नेपालले भोगिरहेको छ । कुनै बेला अस्ट्रेलियन वन विकास परियोजना, फोर्ड फाउन्डेसनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूले नेपालको सामुदायिक वनको अवधारणालाई स्थापित गर्न, क्षमता विकास गर्न र विकेन्द्रीकरणलाई बल पु¥याउन ठूलो लगानी गरेका थिए । त्यसैको जगमा आज नेपालको सामुदायिक वन यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

तर, आज त्यो लगानी र प्राथमिकता अन्यत्र मोडिएको छ । वन क्षेत्रमा आउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कृषि वा अन्य क्षेत्रमा गएको छ । यसले सामुदायिक वनमा आएका नयाँ पुस्ताका अगुवाहरूको क्षमता विकास, संघीयताअनुकूल नीतिनिर्माणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र पैरवीजस्ता महत्वपूर्ण कामहरूका लागि स्रोतको अभाव खड्किएको छ ।

अर्कोतर्फ, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा नेपालको वन क्षेत्रले पु¥याएको योगदानको कदर विश्व समुदायले गर्न सकेको छैन । कार्बन सञ्चिति गरेर विश्वलाई बचाइरहेका समुदायले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति (लस एन्ड ड्यामेज) र अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा भित्रिनसकेका छैनन् । कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको स्रोतमा बन्ने कानुनहरू उनीहरूकै स्वार्थअनुकूल पो बनेका छन् कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँसमेत रहन्छ । यद्यपि, यो सरकारले जवाफ दिनुपर्ने विषय हो । तर, सारमा भन्नुपर्दा आज वन क्षेत्रमा बाह्य हस्तक्षेपभन्दा पनि आवश्यक सहयोगको अभाव टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

अर्बौँको आयात तर आफ्नै जग्गाको रुख काट्न नपाइने
एउटा किसानले आफ्नो बारीमा मकै, कोदो, भटमास रोपेर निर्बाध रूपमा बेच्न पाउँछ । तर त्यही बारीको डिलमा हुर्काएको रुख बेचेर छोराछोरी पढाउँछु, घर बनाउँछु वा गर्जो टार्छु भन्दा उसले राज्यको सयवटा ढोका चहार्नुपर्छ । यो व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।

विशेषगरी सालजस्ता प्रजातिका रुख निजी जग्गामा भए पनि काट्न र बेच्न अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसले दुईवटा नकारात्मक असर पारेको छ । पहिलो, मानिसहरूले आफ्नो खेतबारीमा रुख रोप्न निरुत्साहित भएका छन् । दोस्रो, भएका रुख पनि काट्न नपाउँदा गाउँघर जंगलजस्तै बन्न थालेका छन् र यसले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई भयावह रूपमा बढाएको छ । हामीले यो विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि राखेका छौँ र उहाँले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ । यदि सरकारले निजी जग्गामा हुर्काएका रुखबिरुवालाई सहजै बिक्री–वितरण गर्न दिने हो भने मात्रै पनि हजारौँ परिवारको आयआर्जनमा सुधार आउनेछ र काठ आयात घटाउन मद्दत पुग्नेछ । आफ्नै नागरिकलाई विश्वास नगर्ने र उसको सम्पत्तिमाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने नीति तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ ।

वनको सदुपयोग गर्ने विषयले समग्र देशलाई नै फाइदा हुन्छ किनभने विगत ५ वर्षको काठ आयातको तथ्यांकले मुलुकबाट कति पैसा बाहिर पठाइरहेका छौँ भन्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को कुल तथ्यांक अझै आइसकेको छैन । तर त्यसअघि आव २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म काठजन्य सामग्री आयातमा कुल ३१ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको छ ।

वन व्यवस्थापनको उत्तम उपायः समुदाय नै सर्वेसर्वा
वन व्यवस्थापन कसले, कसरी गर्ने भन्ने बहस नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको छ । कहिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’को नाममा सालका जंगलहरू सखाप पार्ने प्रयास भयो । यसलाई हामीले समुदायको बलमा रोक्यौँ । त्यो मोडलमा न सुशासन थियो, न समुदायको सहभागिता, न त महिलाको भूमिका नै । त्यसको एक मात्र उद्देश्य काठ काट्ने र बेच्ने थियो । वन व्यवस्थापनको सबैभन्दा उत्तम र दिगो उपाय भनेको समुदायमा आधारित व्यवस्थापन नै हो । जसले पुस्तौँदेखि वनको संरक्षण गर्यो, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र ज्ञान पनि उसैसँग छ ।

अबको व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ ?
१. कसले गर्ने ?: वनको व्यवस्थापन उपभोक्ता समुदायले नै गर्ने हो । प्राविधिक ज्ञान र सहजीकरणमा सरकार र अन्य निकायले सहयोग गर्ने हो तर निर्णय प्रक्रियामा समुदाय नै सर्वेसर्वा हुनुपर्छ ।
२. कसरी गर्ने ?: ‘एकै साइजको जुत्ता सबैलाई लगाउने’ केन्द्रीकृत मोडल अब चल्दैन । हिमाल, पहाड र तराईको वनको चरित्र फरक छ, त्यसैले त्यहाँको व्यवस्थापन विधि पनि स्थानीय परिवेशअनुकूल हुनुपर्छ । हालै ल्याइएको ‘वनको दिगो व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड’लाई पनि समुदायले बुझ्ने गरी सरलीकृत गरिनुपर्छ । वन व्यवस्थापन भनेको रुख काट्नु मात्र होइन; यो त वनभित्रको जडीबुटी, गैरकाष्ठ पैदावार, पानीको मुहान, माटो र जैविक विविधतासहित सम्पूर्ण इकोसिस्टमको समग्र व्यवस्थापन हो ।

३. व्यवस्थापनको उद्देश्य के ?: व्यवस्थापनको अन्तिम लक्ष्य वनको स्वास्थ्य राम्रो बनाउँदै त्यहाँबाट प्राप्त हुने लाभलाई स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार र राष्ट्रिय समृद्धिमा जोड्नु हो । यसका लागि निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ः

– मूल्यअभिवृद्धिमा जोड: जडीबुटीजस्ता कच्चापदार्थ सस्तोमा बेच्ने होइन । स्थानीयस्तरमै प्रशोधन केन्द्र खोलेर औषधि, कस्मेटिकजस्ता तयारी वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ ।
– काठको मूल्य घटाउने: नेपालमा उत्पादित काठको मूल्य अचाक्ली महँगो छ । बाहिरबाट प्रतिक्युबिक फिट ३५०० मा काठ आउँदा हाम्रो काठको मूल्य ८००० रुपैयाँसम्म पर्छ । यसको कारण हो- लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया, अनेक तहमा लाग्ने कर र बिचौलियाको बिगबिगी । यो चक्र तोडेर नेपाली काठलाई सस्तो र सुलभ बनाउन सके मात्रै आयात प्रतिस्थापन हुन्छ ।
– उद्योगसँग सहकार्य: कागज उद्योग, फर्निचर उद्योगजस्ता ठूला उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । समुदायले कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रले प्रविधि र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने मोडलले विकास र रोजगारी दुवै सिर्जना गर्छ ।
– पर्या–पर्यटनको प्रवद्र्धन: वनलाई पर्या–पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बनाउन स्थानीय सरकार र समुदाय मिलेर पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,
नेपालको वन समृद्धिको अपार खानी हो । तर हामीले यो खानीको ढोका खोल्ने सही साँचो भेट्टाउनसकेका छैनौँ । त्यो साँचो हो— समुदायमाथिको विश्वास र अधिकारको वास्तविक हस्तान्तरण । जबसम्म हामी हाम्रा नीतिहरूलाई सरल र व्यावहारिक बनाउँदैनौँ, जबसम्म संघीयताको मर्मअनुसार वन प्रशासनलाई विकेन्द्रीकृत गर्दैनौँ र जबसम्म निजी जग्गादेखि सामुदायिक वनसम्मका स्रोतहरूको दिगो उपयोग गर्ने बाटो खोल्दैनौँ तबसम्म ‘समृद्धिमा उपयोग हुन नसकेको वन’को बहस चलिरहनेछ । वनलाई बन्द कोठाभित्रको नीतिले होइन, जंगलसँगै बाँचेका समुदायको ज्ञान, सहभागिता र स्वामित्वले मात्र दिगो बनाउन सकिन्छ । अबको बाटो भनेको विवाद र नियन्त्रणको होइन, सहकार्य, विश्वास र समृद्धिको हुनुपर्छ ।

• भारती पाठक (निवर्तमा अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल)