काठमाडौँ । नेपाल एक अथाह प्राकृतिक स्रोत र रणनीतिक भौगोलिक अवस्थितिले सम्पन्न देश हो । दशकौँदेखि आफ्नो आर्थिक सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न नेपाल संघर्षरत छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने उद्देश्यले स्थापना भएको लगानी बोर्ड नेपाल आफू स्थापनाको एक दशकभन्दा लामो यात्रामा एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ ।

विगतका चुनौती, प्रक्रियागत जटिलता र संस्थागत कमजोरीबाट पाठ सिक्दै बोर्डले हाल आएर एक आक्रामक र परिणाममुखी रणनीतिका साथ आफूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको छ । यो प्रयास केवल सतही नभएर नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, मानसिकताको स्तरमा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यबाट प्रेरित छ । लामो समयदेखि अल्झिएका ठूला परियोजनाहरूलाई गति दिनु लगानीका नयाँ र सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू पहिचान गर्नु र लगानीकर्ताका लागि वास्तविक अर्थमा सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्नु वर्तमानमा बोर्डका प्रमुख प्राथमिकताहरू हुन् ।

एकद्वार नीतिको पुनर्जीवन: झन्झटबाट सहजतातर्फको यात्रा

नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनको चर्चा चल्दा सबैभन्दा बढी बहस हुने विषय हो, ‘एकद्वार नीति’ । लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा एउटै छानामुनिबाट उपलब्ध गराउने यो अवधारणा सैद्धान्तिक रूपमा जति आकर्षक थियो, व्यावहारिक कार्यान्वयनमा त्यति नै असफलजस्तो देखिएको छ । लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भइसकेपछि पनि लगानीकर्ताहरू वन, भूमि, अर्थ, गृह मन्त्रालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका अनेकौँ सरकारी निकायमा फाइल बोकेर धाउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि हट्नसकेको छैन । हरेक निकायका आफ्नै प्रक्रिया र प्राथमिकता हुँदा परियोजनाहरू वर्षौँसम्म अड्किने र अन्ततः लगानीकर्ता निराश भएर फर्किने तीतो यथार्थ छ ।

एकद्वार सेवा केन्द्रमा रहने विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई निर्णय गर्ने अख्तियारी (अधिकार) प्रदान नगरिनु, उनीहरू केवल सूचना आदानप्रदान गर्ने ‘म्यासेन्जर’को भूमिकामा सीमित भए, जसले गर्दा केन्द्र नाम मात्रको ‘एकद्वार’ तर काममा ‘अनेकौँ द्वार’जस्तै बन्न पुग्यो । यो गम्भीर कमजोरीलाई महशुस गर्दै पछिल्लो चरणमा सरकारले एक क्रान्तिकारी कदम चालेको छ ।

अध्यादेशमार्फत ऐनमै संशोधन गरी लगानी बोर्डअन्तर्गत रहने एकद्वार सेवा केन्द्रलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । अब केन्द्रमा रहने वन, भूमि, राष्ट्र बैंकलगायतका सबै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू पूर्ण कानुनी अख्तियारीसहित उपस्थित हुनेछन् । यसको अर्थ, लगानीसँग सम्बन्धित निर्णयहरूका लागि अब फाइलहरू मन्त्रालय–मन्त्रालय घुम्नेछैनन् । सिधै केन्द्रबाटै तत्काल टुङ्गो लाग्नेछन् । यो नीतिगत सुधारलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने विस्तृत निर्देशिका निर्माणको काम समेत अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यति मात्र होइन यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । बेलायती सरकारको सहयोगमा विश्वप्रसिद्ध परामर्शदाता संस्था प्राइस वाटरहाउस कुपर्स (पीडब्लुसी) सँगको सहकार्यमा एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली विकास गरिँदै छ । यो प्रणाली लागू भएपछि लगानीकर्ताले संसारको कुनै पनि कुनाबाट अनलाइन आवेदन दिन सक्ने, आफ्नो आवेदनको अवस्थाबारे रियल–टाइम जानकारी पाउने र भौतिक रूपमा उपस्थित नभईकनै धेरै कामहरू सम्पन्न गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ । यसले नेपालको लगानी प्रक्रियालाई विश्वस्तरीय बनाउनुका साथै अनावश्यक ढिलासुस्ती र सम्भावित अनियमिततालाई समेत न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो सुधारले ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’को सूचकांकमा नेपालको स्तर उकास्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)को नयाँ अध्याय र बोर्डको विस्तारित भूमिका

विगतमा लगानी बोर्डको भूमिका मूलतः विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने निकायको रूपमा सीमित थियो । नेपालभित्रै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार विकास गर्ने अवधारणा भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा सशक्त र एकीकृत निकायको अभाव खड्किएको थियो । यद्यपि ‘बुट ऐन’ (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण)जस्ता केही कानुनी प्रावधान थिए । तर तिनले पीपीपीका विविध मोडेलहरूलाई समेट्न सकेका थिएनन् । लामो छलफल र अध्ययनपछि वि.सं. २०७५ मा एक दूरगामी निर्णय भयो । जसअनुसार लगानी प्रवद्र्धन र पीपीपी कार्यान्वयनका लागि छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनुको सट्टा लगानी बोर्डलाई नै दुवै जिम्मेवारी दिइयो । यसलाई पीपीपीको ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ (उत्कृष्टताको केन्द्र)को रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिइयो ।

यो निर्णय रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण थियो । यसले बोर्डलाई दुईवटा शक्तिशाली भूमिका प्रदान गर्यो । पहिलो, पीपीपीमा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित परियोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन र विकास गर्ने । दोस्रो, ती परियोजनाहरूका लागि आफ्नो लगानी प्रवद्र्धन संयन्त्रमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउने । यी दुई कार्यबीचको सामञ्जस्यले परियोजनाहरू केवल कागजमा सीमित नभई वास्तविक लगानीसहित कार्यान्वयनमा जाने बलियो आधार तयार पारेको छ ।

यसका साथै, बोर्डको कार्यक्षेत्रलाई पनि स्पष्ट पारिएको छ । अब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका वा २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू बोर्डको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारमा रहनेछन् । यसभन्दा साना आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नेछन् । तर, साना आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा पनि ती निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण तथा क्षमता विकासमा लगानी बोर्डले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले गर्दा देशैभरि पीपीपी मोडेलमा काम गर्न एउटा मानकीकृत र व्यवस्थित प्रणालीको विकास हुनेछ, जसले गर्दा लगानीको वातावरण विकेन्द्रित र थप प्रभावकारी बन्नेछ ।

अवरुद्ध मेगा प्रोजेक्टको पुनर्जागरण: प्रगतिपथमा राष्ट्रिय गौरव

नेपालको विकासको कथा लामो समयदेखि चर्चामा रहेका तर अगाडि बढ्न नसकेका ठूला आयोजनाहरूको निराशाजनक गाथासँग जोडिएको थियो । तर, पछिल्लो एक वर्षमा लगानी बोर्डको सक्रियताले यीमध्ये धेरै आयोजनाहरूले काँचुली फेरेका छन् र ठोस प्रगति हासिल गरेका छन् ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, जुन लगभग दुई दशकदेखि कहिले चिनियाँ त कहिले अस्ट्रेलियन कम्पनीको हातमा परेर पनि बन्न सकेको थिएन, आज त्यो गतिहीनताको अवस्थाबाट बाहिर निस्किएको छ । भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँगको सहकार्यमा यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को लागि अन्तिम चरणको वार्ता भइरहेको छ । यो सुदूरपश्चिमको विकासका लागि ‘गेम चेन्जर’ मानिएको आयोजना अब यथार्थ बन्ने संघारमा छ ।

त्यस्तै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि अनेकौँ विवाद र ढिलाइको सिकार बनेको थियो । तर हाल यो आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) पूरा गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न तयार भएको छ । यसले पनि कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मुहार फेर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका पनि सबै प्रक्रियागत कामहरू सम्पन्न भई अब छिट्टै शिलान्यास हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यी निर्माणाधीन आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो र द्रुतगतिमा अघि बढेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना नेपालको लगानीको इतिहासमा एक सफल मोडलको रूपमा स्थापित भएको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको यो आयोजनाले अबको करिब डेढ वर्षभित्र उत्पादन सुरु गर्नेछ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले सम्झौताअनुसार कुल उत्पादनको २१.९ प्रतिशत अर्थात् करिब २०० मेगावाट बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यो निःशुल्क ऊर्जाले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो टेवा पु¥याउनुका साथै हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण घटाउनेछ । २५ वर्षपछि पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने हुँदा यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा समेत ठूलो योगदान गर्नेछ । यी ठूला आयोजनाहरूको निर्माणले सिमेन्ट, डण्डीजस्ता स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाएर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाएको छ ।

लगानीको विविधीकरण: जलविद्युत् र सिमेन्टभन्दा परको खोजी

केही समय अघिसम्म नेपालमा ठूलो लगानी भन्नाले जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै केन्द्रित थियो । होङ्सी र ह्वासिनजस्ता ठूला चिनियाँ लगानीका सिमेन्ट उद्योगहरू भित्रिएपछि नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्र भएन, यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोकेर मूल्यलाई स्थिर बनाउन समेत मद्दत गर्यो, जसको प्रत्यक्ष फाइदा आम उपभोक्ताले पाए । तर अब लगानी बोर्डले यी परम्परागत क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक बनाउने नयाँ क्षेत्रहरूमा लगानी भित्र्याउन जोड दिएको छ ।

सूचना प्रविधि (आईटी) यस्तै एउटा सम्भावनाको खानी हो । नेपालका युवाहरूको प्रतिभा र विश्वव्यापी बजारको मागलाई जोड्न काठमाडौंको चोभारमा एक अत्याधुनिक ‘आईटी पार्क’ निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । यो पार्कमा करिब १५ हजार दक्ष युवाले रोजगारी पाउने र यहाँबाट वार्षिक अर्बौँ डलरको सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा निर्यात गर्न सकिने अनुमान छ । सेवा निर्यातको फाइदा यो हो कि यसलाई भौतिक सिमाना वा पारवहनको जटिलताले असर गर्दैन ।

पर्यटन पूर्वाधार अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र हो । वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको पीडीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले मुक्तिनाथ क्षेत्रको धार्मिक पर्यटनमा कायापलट ल्याउने अपेक्षा छ । त्यसैगरी, कुनै समय एसियाकै पहिलो मानिने तर हाल जीर्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा रोपवेलाई पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा पनि नयाँ मोडल अपनाइएको छ । दमक र पाँचखालजस्ता ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा अब सरकारले मात्रै पूर्वाधार बनाउने र उद्योगी पर्खिने पुरानो शैलीको अन्त्य गरिनेछ । बरु, निजी क्षेत्रलाई नै पूर्वाधार निर्माणमा साझेदार बनाएर उनीहरूले नै उद्योग स्थापना गर्ने मोडालिटीमा काम अघि बढेको छ । यसले परियोजनालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

सबैभन्दा नवीन र भविष्यमुखी योजनाको रूपमा हरित हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादनलाई लिन सकिन्छ । वर्षायाममा खेर जाने नेपालको अथाह जलविद्युत्लाई प्रयोग गरेर पानीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई ऊर्जाको रूपमा भण्डारण वा निर्यात गर्ने सम्बन्धमा दक्षिण कोरियाली लगानीकर्ताहरूसँग गम्भीर छलफल भइरहेको छ र छिट्टै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने चरणमा छ । यो परियोजना सफल भएमा नेपालले ऊर्जाको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको परिवर्तनमा आफूलाई एक महत्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछ ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजनाले पनि मूर्तरूप लिँदै छ । नेपालकै चुनढुंगा र पानी प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्ने प्रविधिमा आधारित कारखानाको स्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसले देशको कृषि क्षेत्रमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यी सबै प्रयासहरूले नेपालको लगानीको क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप लचिलो र दिगो बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती: मानसिकतामा रूपान्तरण

कानुनी र प्रक्रियागत सुधारहरू जतिसुकै गरिए पनि जबसम्म निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारभूत परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म लगानीको वातावरण पूर्ण रूपमा सहज हुन सक्दैन । यो नेपालको लगानी प्रवद्र्धनमा सबैभन्दा ठूलो तर अदृश्य चुनौती हो । राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक तहमा अझै पनि निजी क्षेत्रलाई केवल ‘नाफाखोर’ समूहको रूपमा हेर्ने, उनीहरूलाई शंकाको दृष्टिले व्यवहार गर्ने र उनीहरूको सफलतामा खुसी हुनुको सट्टा इष्र्या गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।

निजी क्षेत्र नाफा कमाउनकै लागि आउने हो, यो विश्वव्यापी सत्य हो । तर त्यो नाफा कमाउने क्रममा उनीहरूले देशमा पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउँछन्, हजारौँलाई रोजगारी दिन्छन्, सरकारलाई कर तिर्छन् र समग्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउँछन् भन्ने कुरालाई बिर्सिन हुँदैन । ८० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि निजी क्षेत्रले धानेको अर्थतन्त्रमा उनीहरूलाई विकास साझेदारको रूपमा स्वीकार्न र सम्मान गर्न नसक्दासम्म लगानीकर्ताहरू हच्किरहन्छन् । त्यसैले, लगानी बोर्डले अब नीतिगत सुधारका साथसाथै यो मानसिकता परिवर्तनका लागि समेत पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापना गर्नु अनिवार्य छ, ता कि कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थमा नभई देशको हितमा उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट लगानीकर्ताले अवसर पाउने सुनिश्चित होस् !

यसका लागि लगानी बोर्ड आफैँले पनि संस्थागत सुशासन र व्यावसायिकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ । बोर्डभित्र एउटा स्थायी र दक्ष कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्ने, कामको मूल्यांकन कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने प्रणाली विकास गर्न लागिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सफलतापूर्वक लागू गरिएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई बोर्डमा पनि अवलम्बन गर्ने तयारी छ । यस्तो सुधारले संस्थालाई थप व्यावसायिक, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउनेछ ।

निष्कर्ष

नेपालको लगानीको कथा अब निराशा र ढिलासुस्तीको पर्यायवाची मात्र रहेन । विगतका कमजोरीहरूबाट सिकेर, नीतिगत र कानुनी अड्चनहरूलाई फुकाएर र संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाएर लगानी बोर्ड एक नयाँ र ऊर्जाशील दिशामा अघि बढिरहेको छ । एकद्वार नीतिको वास्तविक कार्यान्वयन, ठूला परियोजनाहरूको ठोस प्रगति, लगानीका नयाँ क्षेत्रहरूको साहसिक पहिचान र निजी क्षेत्रसँग साझेदारीको ‘रिइन्नोभेटेड’ भावनाले भविष्यप्रति आशावादी हुने ठाउँ प्रशस्त दिएको छ । चुनौतीहरू अझै पनि छन्, विशेषगरी मानसिकता र कार्यान्वयन तहमा । तर यदि हालको सुधारको गति र प्रतिबद्धता कायम रहने हो भने, नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियाकै एक आकर्षक र प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न धेरै समय लाग्नेछैन । यो यात्रामा लगानी बोर्डको भूमिका केवल एक सहजकर्ताको नभएर देशको आर्थिक रूपान्तरणको एक प्रमुख संवाहकको रूपमा रहनेछ ।

-सुशील ज्ञवाली (ज्ञवाली लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)