काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक अवस्था, यसले भोगिरहेका चुनौती र भविष्यमा गर्नुपर्ने सावधानीहरूबारे धेरै बहस टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । सबै क्षेत्रले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट देशको अर्थव्यवस्थामा टेवा पुर्याउन यथाशक्य योगदान दिइरहेका छन् । एउटा कमर्सियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर्स संघको अध्यक्षको हैसियतमा कुरा गर्दा हाल नेपालको आर्थिक अवस्थामा लगानीको गति सुस्त देखिएको छ । यद्यपि नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले केही आशा भने जगाउँदै लगेको छजस्तो पनि देखिएको छ । एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ तर देशमा लगानी गरेको रकम र त्यसबाट सुरक्षित प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय एकदमै गहन छ । लगानीकर्ताहरू आफैँमा लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनशीलभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने तात्कालिक प्रतिफलले मात्र देशको अर्थतन्त्र धान्न नसकेको र दीर्घकालका लागि लगानी नगरिँदा प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको यथार्थ हामीसँग छँदै छ । घरजग्गा, गाडी गरगहनालगायतका अन्य विलासिताका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा केही समय बजार चलायमानजस्तो नदेखिएको पनि होइन तर यसैबीचमा देखिएको कोरोना महामारीलगायतका अन्य प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न यस्ता अल्पकालीन लगानीका क्षेत्रहरूसमक्ष नहुँदा अहिले देशको अर्थव्यवस्थामा ठूलो धक्का पुगेको छ ।

पछिल्ला केही वर्ष नेपालमा केही उद्योगहरू जस्तै, सिमेन्ट, डण्डी, हाइड्रोपावर आदिमा अत्यधिक लगानी भइसकेको थियो र छ । जसका कारण ती क्षेत्रहरूमा अब थप लगानीको सम्भावना विस्तारै सीमित हुँदै गएको छ । नयाँ र नवीन क्षेत्रको पहिचान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको अभावले पनि लगानी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसका साथै, बैंकहरूले सुरक्षित क्षेत्र (जस्तै, रियल इस्टेट वा व्यक्तिगत कर्जा) मा कर्जा केन्द्रित गर्नु, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसक्नु तथा प्रक्रियागत जटिलता पनि समस्याको कारण बनेका छन् ।

हाल नेपालका धेरै बैंकहरूमा खराब कर्जाको मात्रा बढी छ । कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा बैंकहरूको वित्तीय स्थिति कमजोर हुन्छ र नयाँ ऋण दिन सक्ने क्षमता घटिरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम हुने दीर्घकालीन प्रतिफल स्वतः कम भइहाल्छ । जब दीर्घकालीन प्रतिफल कम हुन्छ, त्यसपछि देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा समस्या देखिन्छ । अहिले देशमा देखिएको समस्या पनि यही नै हो । अब पनि हामीले दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सकेनौँ भने भोलिका पुस्तासम्मले यसको नकरात्मक प्रतिफल व्यहोर्न तयार हुनुपर्दछ ।

कोभिड–१९ को महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक मन्दीले ग्राहकको ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा पनि ठूलो असर गरेकाले व्यापार व्यवसायलगायत देशको अर्थव्यवस्थामा नै ठूलो ‘भ्याकुम’ पैदा भएको छ । जसको फलस्वरुप कतिपय व्यवसायीहरूले बैंकसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा धेरै नै समस्या उत्पन्न भएका छन् । बैंक र व्यवसायीको बीचमा जुन सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो सम्बन्ध कायम हुन नसकिरहेको पनि हामीले देखेका छौँ । यसले बैंकहरूको लगानी चक्रमा नै पनि अवरोध ल्याएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उच्च ब्याजदर, तरलताको अभाव र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाबले अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ अग्रसर भइरहेको देखिन्छ । एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा नेपाल परेकोले पनि नेपालको वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । यी सबै चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सशक्त वित्तीय नीति, सहकारी क्षेत्रमा कडा नियमन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउनु अत्यावश्यक छ ।

यति भन्दै गर्दा फेरि सबै कुरा नकारात्मक मात्रै छ भन्नेचाहिँ पक्कै होइन, गर्नसक्ने धेरै ठाउँ र क्षेत्रहरू छन् । लगानीका नयाँ नयाँ भइरहेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नसक्ने हो भने सम्भावना धेरै छन् । पर्यटन क्षेत्रले नेपाललाई दीर्घकालसम्म राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । हाइड्रोपावर क्षेत्र, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा धेरै गर्नसक्ने ठाउँहरू छन् ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले पनि धेरै सकारात्मक बन्न र बनाउन मद्दत गर्ने लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको ब्याजदर नियन्त्रण र तरलता व्यवस्थापनका नीतिले कर्जा लिने लागत बढाएसँगै बजार केही हदसम्म चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने बैंकहरूको कर्जा प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बैंकिङ क्षेत्रमा कर व्यवस्था र वित्तीय प्रोत्साहनहरूका कुरा समावेश छन् जसले बैंकहरूको लगानी क्षमता र क्रेडिट प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । बजेटले वित्तीय समावेशितालाई जोड दिएको छ जसले ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ पहुँच बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तै सार्वजनिक पूर्वाधार र उद्योगमा लगानी बढ्दा बैंकहरूको कर्जा मागमा वृद्धि हुन सक्छ भने मुद्रा आपूर्तिमा नियन्त्रणले मुद्रास्फीति कम गर्ने लक्ष्य राखेकाले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय स्थिरता ल्याउनेमा पनि केही आशा राख्न सकिन्छ ।

लगानी सँगसँगै पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा देखिएका साइबर सुरक्षा जोखिम, डेटा चोरी र अनधिकृत पहुँचजस्ता समस्याहरूले पनि ग्राहकको विश्वासमा असर पारेको देख्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि बैंकहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । एकातिर बढिरहेको साइबर सुरक्षा जोखिम अर्कातर्फ बजारमा फिनटेक कम्पनीहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले बैंकहरूलाई नयाँ प्रविधि र सेवा सुधार गर्न दिने दबाब यी दुवै कुरालाई एकसाथ मिलाएर लैजान बैंकहरूलाई ठूलो चुनौती छ । प्रविधिको आत्मसात् नगर्दा हुने बेफाइदासँगै प्रविधिको प्रयोगमा अपनाउनुपर्ने सजगता अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।

यस्तै शाखा कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले लागू गरेको व्यवस्थामा प्रश्न खडा गर्नुभन्दा पनि अहिलेको व्यवस्थालाई अलिकति मात्र भए पनि परिमार्जन गरी लचिलो बनाउन सकियो भने यसले नियमनकारी निकायको डिजिटल बैंकिङ कारोबार प्रवद्र्धन नीतिप्रति ग्राहक प्रोत्साहित गर्न मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्दछ । शाखा कार्यालयहरूको स्थानान्तरण गर्न केही हदसम्म लचिलो व्यवस्था भएमा वित्तीय संस्थाहरूले बजारअनुकूल निर्णय लिन सक्छन र वित्तीय पहुँच तथा दक्षता दुवैमा सुधार हुन्छ ।

सन्तोष कोइराला (कोइराला नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)