काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका ४ सय वटा सुझावहरूलाई समेटी बनाएको कार्ययोजना स्वीकृत भएर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । ती सुझावहरूमध्ये कतिपय दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् । तीनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने, विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा भएका कानुन खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारको म्यान्डेटको अधीनमा रहेर जननिर्वाचित संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट त्यस्ता कानुन परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन । दीर्घकालीन प्रकृतिका सुधारहरू जननिर्वाचित सरकार हुँदा नै सहज हुन्छ ।

एउटा अल्पकालीन म्यान्डेट लिएर बसेको सरकारले सबै कुराहरू पूरा गर्न सक्दैन र आउने अर्को सरकारलाई भारी बोकाउने काम पनि गर्नुहुँदैन । त्यसकारण दीर्घकालीन प्रकृतिका सुझावहरू अहिले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन । तर, कार्यकारी निर्णयबाट प्रशासकीय सुधार, कार्यविधि र नियमावलीमा सुधार गरेर गर्नैपर्ने कामहरु भने क्रमिक रूपमा भइरहेका छन् ।

अरू मन्त्रालयहरूमा पनि सुधारका काम भइरहेका छन् । आयोगको सुझावबमोजिम भूमि वर्गीकरणको म्याद थपिएको छ र ‘भूमि बैंक’लाई प्रभावकारी बनाउन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । अब स्थानीय तहले बाँझो जग्गालाई उत्पादनशील प्रयोगका लागि भूमि बैंकमार्फत भाडामा वा लिजमा दिन सक्नेछन् । जुन २०औँ वर्षदेखि हुनसकेको थिएन । वन नियमावली संशोधन गरेर वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रिने गरी विकास आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा छ । पुँजीबजार सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्न विज्ञहरूको कार्यदल गठन गरिएको छ । जसले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।

तत्कालको अवस्थामा जनआन्दोलनले मुख्यरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र निर्वाचनको माग थियो । अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न हामीले तत्काल तीनवटा निर्णयहरू लिएका छौँ । पहिलो, अघिल्लो सरकारले राखेका अनुत्पादक, टुक्रे र राजनीतिक आग्रहका आधारमा राखिएका आयोजनाहरूलाई रोक्का गरेर त्यो रकम राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ । दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई राहत दिन कर भुक्तानीको म्याद एक महिना थपियो, जलेर नष्ट भएका सामान पुनः आयात गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको सुविधा र म्याद थप गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । बीमाबाट पनि क्षतिको मूल्याङ्कन हुनुअगाडि नै ५० प्रतिशत पेस्की दिएर पुनर्निर्माण सुरु गर्न सक्ने सुविधा मिलाइएको छ ।

सुशासन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार बनेको १५–२० दिनभित्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग’ र ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग’लाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइयो । साथै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको छ । यो प्रशासकीय सुधारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अड्किएका फाइलहरूमाथि छानबिन सुरु भइसकेको छ । अहिले अर्बौँ रुपैयाँको दाबीसहित मुद्दाहरू दायर भएका छन् । केही व्यक्तिहरू जेल पनि परेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छन् । राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्ने नयाँ अधिकृतहरूको योग्यता परिवर्तन गरेर अब अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य र गणित पढेकाहरूलाई मात्र भित्र्याउने निर्णय भएको छ । जसले भविष्यमा प्रशासनलाई दक्ष बनाउनेछ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल र रोजगारीको विषयमा, बाहिर चर्चा गरिएजस्तो सबैतिर रोजगारी कटौती भएको छैन । बढी क्षति भएका भाटभटेनी, चौधरी ग्रुपलगायतले रोजगारी दिने र सहयोग गर्ने बताएका छन् । यसबीचको तथ्याङ्क हेर्दा १९ प्रतिशतले आयात र करिब ९० प्रतिशतले निर्यात बढेको स्थिति छ । अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत र भन्सार राजस्व १२ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व र उपभोग बढ्नुले आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहेको देखाउँछ । बैंकमा निक्षेप १३ प्रतिशत र कर्जा ९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैले, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ वा रोजगारी व्यापक गुमेको छ भन्ने भाष्यलाई तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन ।

सार्वजनिक निकायको सुधार र अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभागको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । विभाग ऐनद्वारा नै स्थापित भएकाले संसद् नभएको अवस्थामा खारेज गर्न सकिँदैन । तर, त्यहाँ आन्तरिक सुधार र भन्सारमा ‘पोस्ट क्लियरेन्स अडिट’ (पीसीए) विस्तार गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय दायित्व कम गर्न सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ ।

२०२६ नोभेम्बरमा नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने तालिका छ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा पुनर्मूल्यांकन गर्ने, सार्ने वा निर्वाचनपछिको सरकारलाई निर्णय गर्न दिने भन्ने तीनवटा धारमा छलफल भइरहेको छ । हामी विज्ञहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग संवादमै छौँ र उपयुक्त निर्णय लिनेछौँ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो साखको कुरा गर्दा, देशमा राजनीतिक अनिश्चय र निजी क्षेत्रमाथिका आक्रमणका घटनाहरू हुँदाहुँदै पनि ‘फिच रेटिङ’ले नेपाललाई ‘बीबी माइनस’मा स्थिर (स्टेबल) रेटिङ दिएको छ । हामीले गरेको खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासनका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको छैन भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । धेरैले रेटिङ खस्किने अनुमान गरेका थिए, तर स्थिर रहनु अहिलेको लागि सन्तोषजनक विषय हो ।

प्रशासनिक र कर संरचना सुधार

अन्तरिम सरकार बनेसँगै अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि प्रशासनिक संयन्त्र र कर प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको थालनी गरिएको छ । यसअन्तर्गत सबैभन्दा पहिले भन्सार मूल्याङ्कनमा ‘मेजर डिपार्चर’ गरिएको छ । दशकौँदेखि कायम रहेको ‘सन्दर्भ पुस्तक’का आधारमा भन्सार जाँच्ने परम्परागतशैलीलाई अन्त्य गरिएको छ । अबदेखि भन्सारमा व्यवसायीले घोषणा गरेको ‘कारोबार मूल्य’ (ट्रान्जेक्सन भ्यालू) लाई मान्यता दिने प्रणालीको थालनी भएको छ । यसको परीक्षण विराटनगर र वीरगन्ज भन्सारबाट सुरु भइसकेको छ । यसलाई क्रमिक रूपमा अन्य नाकाहरूमा पनि विस्तार गर्ने नीति छ । यदि कुनै व्यवसायीले घोषणा गरेको मूल्य अस्वाभाविक वा शङ्कास्पद देखिएमा मात्र भन्सार अधिकारीहरूले ‘ग्याट भ्यालुएसन प्रिन्सिपल’ बमोजिमका अन्य ५ वटा वैकल्पिक विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसले भन्सार जाँचपासमा हुने स्वविवेकको अधिकारलाई कटौती गर्दै व्यापार सहजीकरणमा मद्दत पुर्याएको छ ।

कर प्रशासन र सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले करदातालाई सहज हुने र कर परिपालन लागत घट्ने गरी चार वटा ठूला सुधारहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । पहिलो, अब करदाताको लेखापरीक्षण (अडिट) सम्बन्धित जिल्लाका कर कार्यालयहरूले मनोमानी ढङ्गले गर्न पाउनेछैनन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले केन्द्रबाटै ‘जोखिम’ (रिस्क)का आधारमा करदाता छनौट गरी लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ, जसले व्यवसायीलाई अनावश्यक हैरानीबाट मुक्ति दिनेछ । दोस्रो, हामीले करदाता सेवा कार्यालयहरूको संख्या घटाएर सेवाको पहुँच ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पु¥याउने योजना सुरु गरेका छौँ । हाल कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमार्फत ५५ वटा नगरपालिकामा यो सेवा सुरु गरिसकिएको छ भने एक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट करदाताले सेवा पाउनेछन् । तेस्रो, साना करदाताका लागि घरमै बसेर अनलाइनमार्फत ‘व्यक्तिगत प्यान’ लिन सकिने र एउटा मात्र आय स्रोत भएकाहरूले अनलाइनबाटै ‘कर चुक्ता प्रमाणपत्र’ लिन सक्ने प्रणाली विकास गरेका छौँ ।

जनशक्ति र संस्थागत संरचनामा सुधारका लागि हामीले राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्ने नयाँ अधिकृतहरूको शैक्षिक योग्यता परिवर्तन गरी अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्यशास्त्र वा गणित विषय अनिवार्य गरेका छौँ । अब ‘ब्यालेन्स सिट’ पढ्न सक्ने र वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्न सक्ने प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्ति मात्र राजस्व प्रशासनमा भित्रिनेछन् । सुशासन कायम गर्न हामीले सरकार बनेको १५–२० दिनभित्रै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग’ र ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग’लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याएका छौँ । यसले कामको प्रभावकारितामा परिवर्तन ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयमातहत आएपछि लामो समयदेखि अड्किएका फाइलहरूमाथिको अनुसन्धानले गति लिएको छ । साथै, अहिले अर्बौँ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित आधा दर्जनभन्दा बढी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू अदालतमा दायर भएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत लगेर हामीले सुरक्षा अनुसन्धानलाई बलियो बनाएका छौँ ।

अन्य क्षेत्रगत नीतिगत सहजीकरणतर्फ पनि हामी सक्रिय छौँ । आयोगको सुझावबमोजिम भूमिको वर्गीकरण गर्ने म्याद हामीले असार मसान्तसम्म थपेका छौँ । वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको ‘भूमि बैंक’लाई व्यवहारमा उतार्न हामीले नियमावलीमा ठोस व्यवस्था गरेका छौँ । अब स्थानीय तहले बाँझो जग्गाहरू सङ्कलन गरी खेती गर्न चाहनेहरूलाई भाडामा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । विकास आयोजनाहरू वनसम्बन्धी कानुनी झमेलामा नपरून् भनेर हामीले वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रिने गरी वन नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ ।

सेयरबजारको नियामक निकाय र बजार सञ्चालकबीचको स्वार्थ बाझिने अवस्था अन्त्य गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । यसका लागि विज्ञहरूको कार्यदल गठन गरिएको छ । साथै, सार्वजनिक संस्थानहरूले जथाभावी सिर्जना गर्ने वित्तीय दायित्व रोक्न सेवा–सुविधा कानुनद्वारा मात्र निर्धारण गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा

मुलुकको साख र लगानीको वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आर्थिक विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सरकारले ‘आर्थिक कूटनीति’ र नीतिगत स्पष्टतामा विशेष जोड दिएको छ । यसअन्तर्गत हामीले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए)मा गम्भीर पुनरवलोकन गरेका छौँ । विगतमा नेपालले गरेका कतिपय सम्झौताहरू राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएको र मुलुकलाई आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको पाइएपछि, त्यसलाई सच्याउन कदम चालिएको छ । नेपाललाई नोक्सानी हुने गरी सम्झौता भएका सातवटा मुलुकहरूलाई हामीले औपचारिक रूपमा कानुनी सूचना पठाएका छौँ । ती देशहरूको हकमा अब नेपालको ‘आयकर ऐन’ नै लागू हुने जानकारी गराएका छौँ । यसले नेपालको ‘कराधार’ (ट्याक्स बेस) संरक्षणमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ । यस्तै, नेपालमा वास्तविक पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सक्ने क्षमता भएका विकसित मुलुकहरूसँग भने हामीले नयाँ ढाँचामा सम्झौता गर्न पहल सुरु गरेका छौँ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्दा आइपर्ने समस्याहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखामा छुट्टै ‘फोकल युनिट’ खडा गरेका छौँ ।
राजनीतिक अस्थिरता र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाहरू (जस्तै हिल्टन, ह्यात) माथि भएका भौतिक आक्रमणका घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको धारणा बिग्रने जोखिम थियो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नेपालको ‘क्रेडिट रेटिङ’ खस्किने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी ‘फिच’ (फिच रेटिङ)ले गरेको हालैको मूल्याङ्कनमा नेपालले ‘बीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ र हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ‘स्टेबल’ अर्थात् स्थिर श्रेणीमा राखिएको छ । हामीले अपनाएको कडा वित्तीय अनुशासन, फजुल खर्च कटौतीको नीति र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि चालेका कदमहरूकै कारण बाह्य वातावरणमा जतिसुकै ‘हल्ला’ भए पनि नेपालको रेटिङ नघटेको हो ।

त्यस्तै, सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने विषयमा पनि सरकार गम्भीर छ । कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीको असरका कारण यो विषयमा अहिले तीनवटा धारहरूमा छलफल भइरहेको छ । पहिलो, अहिलेको असहज परिस्थितिमा स्तरोन्नति हुँदा अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले यसलाई केही समय सार्नुपर्छ भन्ने मत छ । दोस्रो, सधैँभरि ‘विपन्न मुलुक’को ट्याग लगाएर बस्न नहुने र आफ्नै सङ्क्रमणकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा छ । साथै, तेस्रो विकल्पका रूपमा बंगलादेशको मोडेल चर्चामा छ । जहाँ निर्वाचनपछिको नयाँ सरकारलाई निर्णय गर्न दिने गरी अहिलेलाई प्राविधिक तयारी मात्र गर्ने भन्ने पनि छ । हामी यी तीनै वटा विकल्पमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।

-रामेश्वर खनाल (खनाल अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुन्)