काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक अवस्थामा विस्तारै सुधार हुँदै आएको छ । तर, धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको देशभित्र आर्थिक गतिविधि कम हुनु हो । अर्थतन्त्रको स्वरूप आयातमुखी छ । बढी आयात र अत्यन्तै कम निर्यात छ । आधारभूत आवश्यकीय वस्तुमा पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन । कृषिमा निर्भर ठूलो जनसंख्या भए पनि कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिएको छैन ।

आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर गराउने चुनौती हाम्रा अगाडि छ । त्यसका लागि पर्याप्त लगानीको आवश्यकता पर्छ भने लगानीमैत्री वातावरणले मात्रै लगानी भित्रिने बाटो खुल्छ । लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले आधारभूत पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ । ज्यादा उत्पादन हुने सम्भावनाको क्षेत्र खोजेर लक्षित किसिमबाट काम हुनुपर्छ ।

नेपालमा धेरै पर्यटकीय केन्द्रहरू छन्, त्यस्ता क्षेत्रमा भरपर्दो पूर्वाधार जरुरी छ । उत्पादनमा आधारित सहुलियत र अनुदान कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । सँगसँगै विदेशबाट आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएकाले भन्सार दर पनि पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी र लागतभन्दा प्रतिफल बढी दिने किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।

मुलुकमा अहिले लगानी कम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी खर्चलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्राथमिकताका आधारमा सरकारी खर्च व्यवस्थित गर्न सकियो भने थोरै लगानीबाट पनि धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि धेरै ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्ने र कहीँ पनि परिणाम ननिस्कने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । यी सबै कामका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ ।

नवउदारवादका सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात गर्दै उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई परिचालित गर्न सकियो भने देशमा समृद्धि सिर्जना हुन्छ । त्यसको पहुँचमा हरेक नागरिक पुग्नुपर्छ । कुनै पनि वर्ग समुदाय गरिबीभित्र रहनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई समाजवादबाट ग्रहण गर्नुपर्दछ ।

अहिलेको बाटो भनेको मध्यमार्गी हो । समाजवादका पनि विभिन्न संस्करणहरू छन् । अहिलेको समाजवाद मूलभूत रूपमा उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्ने र वितरणको नेतृत्व राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । उत्पादन बढ्दै गएपछि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा प्राप्त हुने उत्पादन र आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त हुने राजस्वको हिस्सा पछाडि परेको वर्ग समूहको उत्थानका लागि राज्यले लगानी गर्ने हो । वितरणको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ । यसरी नवउदारवाद र समाजवादलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ । यो नै अहिलेको परिष्कृत समाजवाद हो । आर्थिक उत्पादन बढाउने जिम्मेवारी उद्यमी, व्यवसायी, लगानीकर्तालाई दिने र यसको पहुँचमा पुग्न नसक्ने आमनागरिकको सुरक्षामा राज्यले खर्च गर्नुपर्छ । संसारभरका विभिन्न आर्थिक र राजनीतिक मोडलको अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ पनि यही हो ।

यो विषयमा नेपाली कांग्रेस कुनै अलमलमा छैन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि कांग्रेसले काम गरिरहेको छ । कांग्रेसको नीति र सरकारमा बसेर लिएको नीतिमा खासै भिन्नता छैन । आर्थिक समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पुर्याउनु कांग्रेसको लक्ष्य हो, जुन चुनौतीपूर्ण छ । किनभने हाम्रा साधन र स्रोत न्यून छन्, थोरै साधन र स्रोतले धेरै आवश्यकता एकैपटक पूरा गर्न सकिँदैन । जसको असर कार्यान्वयन तहमा देखिएको छ र लक्ष्यपूर्ति नभएको आभास बेला–बेला जनमानसमा पर्ने गरेको छ ।

२०४६ यतको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस सरकारमा भएको बेला आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न लिएका कदमहरूले परिणाम देखाएका छन् । चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षालगायत स्वास्थ्य र शिक्षामा गरेको लगानी होस् वा पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानी नै किन नहोस् ! २०४६ मा नेपालको सडकको अवस्था के थियो, गाउँघरको स्थिति के थियो, खानेपानी र सिँचाइको अवस्था के थियो, स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था के थियो, विद्युत्को अवस्था के थियो भन्ने हो भने अवश्य पनि प्रगति भएको छ । यसबीचमा जुन उपलब्धि हासिल भएका छन्, त्यो कांग्रेसले लिएको नीतिकै कारण सम्भव भएको हो ।

आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, सरकारले पछाडि परेका विपन्न वर्गको उत्थानका लागि लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना हुने गरी काम गर्नुपर्छ । कसैको पनि आधिपत्यको स्थिति नहोस् भनेर बलियो नियमनको व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण वित्तीय क्षेत्र (फाइनान्सियल सेक्टर), स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारको सूचकांक सकारात्मक भएकाले धेरै क्षेत्रमा सन्तोष गर्ने ठाउँ बनेको छ ।

अनेकौँ खालका राजनीतिक व्यवधानका बाबजुद हामीले यो लक्ष्य हासिल गरेका छौँ । यद्यपि यसमै सन्तुष्ट भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । योभन्दा अझ धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो र सक्छौँ । राजनीतिक अस्थिरता, कुनै दलको पनि बहुमत नआउने परिवेश, विगतमा द्वन्द्वको परिस्थितिलगायत धेरै कारणले नीतिले अंगीकार गरेअनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न नसकिएको तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन ।

हामीले जुन सीमामा काम ग¥यौँ र जति उपलब्धि छन्, त्यसलाई केही भएन भन्न मिल्दैन । यसबीचमा हामीले धेरैखाले अप्ठ्यारा व्यहोर्नुप¥यो । १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वले हाम्रो विकासलाई धेरै पछाडि पा¥यो । त्यसपछि पनि अनेकौँ अप्ठ्यारा आए । संविधान निर्माणको क्रममा देखिएको अस्थिरता, विविध कारणले कांग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था, २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले व्यहोरेको क्षति र अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिका कारण मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो । भूकम्पपछि देशलाई माथि उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर कांग्रेसले सार्थक भूमिका निर्वाह ग¥यो । अहिले करिब–करिब पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि कोभिडका कारण देशले धेरै ठूलो अप्ठ्यारो भोग्यो । यस्ता अनेकौँ विषम परिस्थितिमा काम गर्नुपरेका कारण लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न केही कठिनाइ भोग्नुु परिरहेको छ ।

हामीले अख्तियार गर्नुपर्ने केही आर्थिक नीति छन्, त्यो भनेको सरकारले सीमित साधन–स्रोतको उचित प्राथमिकीकरण गर्नुप¥यो । सबै ठाउँमा सबै काम राज्यले गर्छ भन्न थालियो भने परिणाम आउँदैन, कुनै आयोजना पूरा हुँदैन र लक्षित परिणाम पनि आउँदैन । प्राथमिकीकरण आजको आवश्यकता हो । सबै काम एकै पटक र राज्यले नै गर्छ भन्ने लोकप्रियतावादी सोचबाट देश उँभो लाग्दैन ।

हामीले जनतामा गएर साधन–स्रोत कति छ, कुन काम नगरी नहुने हो भन्ने बारेमा यथार्थ संवाद गर्नुपर्छ । जनताले त्यो कुरा बुझ्छन् र समर्थन गर्छन् । यो अठोट र इच्छाशक्ति राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । यसले मात्रै लक्षित परिणाम आउन सक्छ । अब हिजोको जस्तो धनी देशहरूले सहजै आर्थिक सहयोग गर्ने, अनुदान दिने अवस्था छैन । अहिले संसार नै लेनदेनमा चलेको छ । मैले यति दिँदा कति प्राप्त हुन्छ भन्ने मोडलमा अगाडि बढेको छ । अब आर्थिक सहयोग मित्रराष्ट्रहरूबाट पनि अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यो अवस्थामा रेमिट्यान्सबाट आएको पुँजी र स्वदेशमै निर्मित पुँजीलाई ठीक ढंगबाट सदुपयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा पनि व्यापारी संस्कृतिबाट लगानी संस्कृति विकसित गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ । त्यो भयो भने लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान र लगानी सहज बनाउन सरकारले पाँचवटा नीति संसद्बाट पारित गरेको छ । आगामी दिनमा सरकारी खर्च मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने, निजी क्षेत्रलाई पनि कुन क्षेत्रमा सम्भावना छ, ती क्षेत्रमा सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनेतर्फ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीको सीपसँगै लगानी पनि ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कृषिजन्य उत्पादनका लागि जसले लगानी गर्छ उनीहरूलाई केही वर्षसम्म कर छुट र उत्पादनमा आधारित सहुलियत दिनुपर्छ । सँगसँगै भन्सार दर बढाएर बाहिरी प्रतिस्पर्धाबाट पनि स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिइयो भने कतिपय अत्यावश्यकीय वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सजिलो हुन्छ । यसले रोगजारी सिर्जनासँगै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा जथाभावी विनियोजन गर्ने प्रथा चल्यो, उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने नाममा विनाठेक्का साधन–स्रोतको दुरुपयोग हुन थाल्यो । त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । राजस्व बढाउने कल्पना गरेर लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुहुँदैन । लगानी आएन भने करको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ । पहिला लगानी ल्याऊँ, यसले एउटा ‘इकोेसिस्टम’ बन्छ र त्यसबाट भोलिका दिनमा आवश्यकताका आधारमा राजस्व उठाउन सक्छौँ ।

संसारका कुनै पनि देश बहुपक्षीय बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएका छन् । जस्तो एसियाली विकास बैंक (एडीबी)मा मूल लगानी जापानको छ, विश्व बैंकमा अमेरिकाको छ । युरोपियन कन्स्ट्रक्सन बैंकमा युरोपका देशहरूको छ । चीनको पनि ब्रिक्स र इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा लगानी छ । त्यस्तै भारत र अन्य देशको लगानी अन्य बैंकहरूमा छ । बाह्य ऋण यी बहुपक्षीय बैंकिङ प्रणालीबाट लिने नीति लिनुपर्छ । त्यसका शर्तहरू सहज र ब्याजदर कम हुन्छन् । लामो समयसम्म तिरे हुन्छ । त्यस्ता बैंकबाट ऋण लिएर प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । निजी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्योभन्दा अर्को बाटो हाम्रो अगाडि छैन ।

अहिले जहाँतहीँ सडकमा लगानी गर्न खोज्दा कुनै पनि आयोजना पूरा नहुने र लक्षित उद्देश्य पनि पूर्ति नहुने स्थिति बनिरहेको छ । पर्यटनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त सम्भावित ठाउँहरू छन्, ती क्षेत्रमा बाह्रै महिना चल्ने सडक सुनिश्चित गरौँ, त्यसमा लगानी ग¥यौँ । कृषि उत्पादन, उद्योग व्यवसाय बढाउन सक्ने सम्भावना भएको ठाउँ छन्, त्यहाँ वर्षैभरि चल्ने बाटो सुनिश्चित गरौँ । त्यसैगरी ठूलो जनसंख्याको घनत्व छ, त्यहाँका जनता र विकासका लागि बाटो पुग्न जरुरी छ । पर्यटन, उत्पादन केन्द्र र जनसंख्याको घनत्व भएको ठाउँमा सडक सञ्जाल जोड्न प्राथमिकता साथ लगानी गरेर बाह्रै महिना चल्ने बाटो सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले एक्लै लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मा लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो खोल्नुपर्छ र राज्यले प्रभावकारी नियमन तथा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

उद्योग व्यवसायसँग रोजगारी जोडिएको हुन्छ । जति उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्छ, त्यहीअनुसार रोजगारी बढ्छ । सरकारले घोषणा गर्दैमा रोजगारी सिर्जना हुने होइन, सरकारी संयन्त्रमा धेरै ठूलो रोजगारी नभए पनि सरकारी पहलले धेरै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनसक्छ । जब हामी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्छौँ, देशमा लगानी आकर्षण गर्छौँ र परिणामुखी आयोजनामा हामी लगानी गर्छौँ, त्यसले स्वतः रोजगारी सिर्जना गर्छ । रोजगारी सिर्जना भयो भने युवा पलायन विस्तारै कम हुँदै जान्छ ।

नेपालमा कुनै अवसर छैन, बाहिर मात्र अवसर छ भन्ने जुन भाष्य छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । बाहिर यत्तिकै सुविधा कसैले दिँदैन । जीवन अत्यन्त कठिन छ । यहाँभन्दा धेरै कठिन छ । बाहिर मात्र राम्रो हुन्छ, यहाँ केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्न जरुरी छ । यहाँ पनि अवसर छन्, ती अवसरलाई सदुपयोग गर्न कस्तो सीपको आवश्यकता पर्छ भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यहाँ रोजगारीको अवसरै नभएको भए विदेशीहरू किन आइरहेका छन् भन्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ । कतिपय क्षेत्रमा हामीकहाँ विदेशी श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन् ।

अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्र (आईटी सेक्टर) विस्तार भइरहेको छ । युवा पिँढी यससँग जोडिएका छन् । ठूलो मात्रामा सप्टवेयर विदेश निर्यात भइरहेको छ । यो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । युवालाई यसमा जोड्ने हो भने महत्वपूर्ण अवसर दिन्छ । म अर्थमन्त्री भएका बेला अन्य क्षेत्रभन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर आधा कम गरेको हुँ । कानुनले पनि सुनिश्चित गरेको छ । कम लगानीले धेरै प्रतिफल दिनसक्ने आईटी सेक्टरलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आईटी कम्पनीलाई नेपालमा शाखा खोल्न पे्ररित गर्नुपर्छ । नेपाललाई आईटी हब बनाउन सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै ठूलो सम्भावना छ । नगदेबाली, आवश्यकीय कृषि उत्पादन, फलफूल उत्पादन, तरकारी र लाइभस्टक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ । ठूलो स्केलमा फार्मिङ गर्न जरुरी छ । बसाइँसराइबाट गाउँमा धेरै ठूलो क्षेत्रको जमिन बाँझो छ । थोरै भाडा लिएर मालिकले जमिन दिन सक्छन् । उद्यमीलाई त्यतातिर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा यति उत्पादन गर्नुभयो भने राज्यले यति सहुलियत दिन्छ, हामी बाहिरी प्रतिस्पर्धाबाट पनि संरक्षण गर्छौँ भनेर सुनिश्चितता गर्ने हो भने कृषिमा पनि धेरै लगानी बढ्छ र यसबाट धेरै रोजगारी बढ्न सक्छ ।

नेपालमा पर्यटनका लागि पूर्वाधारको समस्या छ । उड्डयन पूर्वाधारमा पनि समस्या छ । नेपाल एयरलाइन्सको उँधोगति छ, यसमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहभागिता बढाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउन सकियो भने विदेशी पर्यटक ठूलो मात्रामा बढाउन सकिन्छ । पर्यटनले पनि धेरै ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

विद्युत्को क्षेत्रबाट धेरै रोजगारी सिर्जना त हुँदैन तर विद्युत् निर्यात गरेर व्यापारघाटा घटाउन सकिन्छ । विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणबाट व्यापारघाटा पूर्ति गर्ने अहिलेको अवस्था हो । तर स्वदेशमै उत्पादन बढाएर विद्युत् निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ । व्यापार घाटा कम गर्ने, उद्योग व्यवसाय बढाउने र रोजगारी सिर्जना भयो भने राजस्वको दायरा फराकिलो हुन्छ । राजस्वको दायरा ठूलो भयो भने देशको बजेट ठूलो बनाउन सक्छौँ । ठूलो बजेट भयो भने निजी क्षेत्रले समेट्न नसकेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप लगानी गर्न सक्छौँ । यसरी हामी समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पु¥याउन सक्छौँ । आजको सन्दर्भमा हामी समाजवाद यसैलाई भन्छौँ ।

नेपालले सीमित साधन–स्रोतका बीच पनि सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरिरहेको छ । दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षामा नेपाली बढी लगानी गरेको छ । बीमामार्फत स्वास्थ्यमा लगानी गरेको छ । निश्चितखालका रोग, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नलाई दिने अनुदानले हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको दायित्व अत्यन्तै ठूलो बनाएको छ ।

वैदेशिक र स्वदेशी ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्ने दायित्व पनि बढ्दै गएको छ । हाम्रो साधारण खर्च पनि बढिरहेको छ । हाम्रा केही निश्चित दायित्व बढिरहेका छन् । यो दायित्वलाई हामीले मितव्ययी बनाउनुपर्छ भने सामाजिक सुरक्षाका कतिपय ठाउँमा दोहोरोपन छ, कतिपय ठाउँमा आवश्यक नपर्नेलाई सुविधा दिइरहेका छौँ । यस्ता विषयमा ध्यान दिएर बचत संस्कृति अपनाई विकास खर्चमा लगानी गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षालाई पनि लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउन जरुरी छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट पनि हामीले बचत गर्न सक्छौँ । विगतमा कतिपय सरकारले हौसिएर पालिकैपिच्छे अस्पतालको अवधारणा ल्यायो । कतिपय ठाउँमा भवन अधूरै छ, कतै भवन मात्र छ । त्यहाँ डाक्टर, नर्स र साधन (इक्विपमेन्ट) पनि छैन । इक्विपमेन्ट, डाक्टर र नर्सविनाको भवनले उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसकारण यसलाई पनि धेरै जनसंख्या भएको स्थानमा सबैको पहुँच पुग्ने गरी सेवा दिने बनाउनुपर्छ । सबै सेवा दिने अस्पतालको अवधारणा योभन्दा कम लगानीमा गर्न सकिन्छ ।

बसाइँसराइले विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुँदै गएका छन् । कतिपय स्कुलमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको संख्या बढी छ । शिक्षामा लागत बढिरहेको छ, परिणाम घटिरहेको छ । स्कुललाई मर्जरको कन्सेप्टमा लैजानुपर्छ । बढी विद्यार्थी भएको स्कुलमा कम विद्यार्थी भएको स्कुल गाभ्ने र टाढाका विद्यार्थीलाई होस्टेल र खानाको सुविधा दिन सकियो भने शिक्षकमा गरिएको लगानी कम हुन्छ, विद्यार्थीलाई सुविधा दिन समस्या पर्दैन ।

यस्ता धेरै क्षेत्र छन्, जहाँबाट हामीले खर्च कम गर्ने गरी परिणाम राम्रो ल्याउन सकियोस् ! विगतमा खुलेका धेरै सरकारी संस्थानहरू अहिले जीर्ण भइसकेका छन् । कतिपय संस्थानमा सरकारले ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको छ । घाटामा गएका संस्थालाई सार्वजनिक क्षेत्रले नियन्त्रण गरेर नराखी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर सहज ढंगले चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निश्चित सेवा र शर्तका आधारमा सरकारी संलग्नताविनै निजी क्षेत्रले सञ्चालन विधि अपनाइयो भने घाटामा गरिएको लगानी बचत हुन्छ । त्यो बचत लक्षित समूह÷वर्गमा उपयोग गर्न सक्छौँ ।

• डा. प्रकाशशरण महत (पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता)