काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईं र सरकारबीच सम्झौता भएको छ । लघुवित्तबाट लिएको १ लाख मुनिका ऋण मिनाहा गर्न सरकार तयार भएको हो ।

सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामा सोको व्याख्या गरिएको छ ।

‘लघुवित्त र सहकारीको क्षेत्रमा ऋण मिनाहाको प्रक्रियाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत (नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालका प्रतिनिधिहरू) सरकारवालाहरू समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ऋणी/साना बचतकर्ताको हकमा १ लाखसम्म आगामी असार मसान्तबाट क्रमशः फिर्ता गर्ने नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई ऋण दिई चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिनेछ।’ सम्झौतामा भनिएको छ ।

सम्झौता अनुसार अव ऋण मिनाहाको विषयमा प्रतिवेदन बनाउन एउटा कार्यदल बन्नेछ । सो प्रतिवेदनले सिफारिस गरे बमोजिम सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई ऋण दिई चक्रवर्ती कोष स्थापना गरी ऋण मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । 

सहकारीको ऋणका बारे सम्झौता प्रष्ट बोले पनि लघुवित्तहरु राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने हुनाले कस्तो कार्यविधि बन्नेछ भन्ने यकिन भएको छैन । १ लाख मुनिका ऋण पनि कस्तो अवस्थाका १ लाख मुनि ऋणका ऋण मिनाहा गर्ने भन्ने विषय पनि सम्झौतामा खुलाइएको छैन ।

यद्यपी सम्झौतापछि संचारकर्मीहरुसँग बोल्दै प्रसाईंले लघुवित्तका सबै खाले १ लाख मुनिका ऋण मिनाहा हुने आशय प्रकट गरेका छन् । तर, १ लाख भन्दा मुनिको ऋण सावाँ नै मिनाहा गर्न नसकिने नसकिने लघुवित्तकर्मीहरु बताउँछन् ।