काठमाडौँ । स्वास्थ्यवर्दक, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा कर बढाउँदा निश्चय नै उपभोक्ता मारमा पर्छन् । तर हाम्रो जनमानसमा कतिपय यस्ता वस्तुहरु छन् जो धेरैले प्रयोग गरेपनि हानिकारक देखिन्छन् । त्यस्ता वस्तुहरुमा बढाइने करले एकातिर राज्यलाई कर आम्दानी बढ्छ भने अर्कोतिर कर बढाएकै कारण महँगो भएर ती वस्तुहरुको उपभोग घटेमा लत बसेकाहरुको स्वास्थ्यलाई नै फाइदा पुग्छ । त्यसकारण त्यस्ता वस्तुहरुमा कर बढाउँदा हरेक हिसाबले राज्यलाई, प्रयोगकर्तालाई र समाजलाई नै बहुआयामिक फाइदा मिल्छ । त्यस्तै वस्तुहरुमा पर्छ जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर गर्ने सुर्तिजन्य पदार्थ र मदिरा । सुर्ति, चुरोट, गुड्खा, मदिया जस्ता हानिकारक चीजहरुमा कर बढाएर महंगो बनाइदा त्यसको उपभोग घट्ने विश्वव्यापी अध्ययनहरुले देखाउँदै छन् । नेपालमा पनि पुरानो तथा अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठित नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडिआरआई) ले यसबारे धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र बहस गर्दै आएको छ ।

एनडिआरआईको अनुसार नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर हाल ४१ प्रतिशतमा सिमित छ । त्यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम दर हो । जबकि दक्षिण एसियाकै मुलुक बंगलादेशमा सुर्तिजन्य पदार्थमा ७३ प्रतिशत कर छ । बंगलादेशले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डल्लुएचओ) ले निर्धारण गरेको मापदण्ड ७५ प्रतिशत हाराहारी सुर्तिजन्य पदार्थमा कर लगाएर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैगरी श्रीलंकामा ६८ प्रतिशत, माल्दिब्समा ६५ प्रतिशत, भारतमा ५८ प्रतिशत कर सुर्तिजन्य पदार्थमा लगाइएको छ । बेलायत र फिनल्याण्ड जस्ता विकसित देशहरुले त सुर्तिजन्य पदार्थमा खुद्रा मुल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर लगाएका छन् । त्यसकारण नसर्ने रोगमा मृत्युदर बढीरहेको र उपचार लागत झन् अचाक्ली बढिरहेको नेपाल जस्तो कम विकसित देशमा यस्ता वस्तुहरुमा अधिकतम कर बढाउनु हरेक हिसावले बुद्धिमानी देखिन्छ ।

नेपालमा हाल सुर्तिजन्य पर्दाथमा लगाइएको ४१ प्रतिशत करमा ६० प्रतिशत बृद्धि गरिने हो भने १२ अर्ब थप राजस्व बृद्धि हुने अध्ययनले देखाएको छ । सो दरमा कर बृद्धिले सुर्तिजन्य पर्दाथको ५ देखि ११ प्रतिशतसम्म प्रयोग घट्ने एनडिआरआईको अध्ययनले देखाएको छ । हानिकारक वस्तुको रुपमा रहेको सुर्तिजन्य पर्दाथमा कर बढाउँदा एकातिर सरकारको राजस्व आम्दानी बढ्ने र अर्कोतिर त्यस्ता वस्तुहरुको प्रयोग घटेर जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कारण पनि कम्तिमा अहिलेको करको दरमा ६० प्रतिशत कर बढाउनु पर्ने एनडिआरआईको सिफारिस छ ।

एनडिआरआईका अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थकै सेवनका कारण हरेक बर्ष नेपालमा ३९ हजार २ सय जनाले मृत्युवरण गर्ने गरेका छन् । अर्थात प्रतिदिनन १०७ र प्रतिघण्टा ४ जना नेपालीलले सुर्तिजन्य पदार्थकै कारण मृत्युवरण गर्छन् ।

विश्वमा हाल १ अर्ब ३० करोड बढी मानिस सुर्तिजन्य पर्दाथको लतमा छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस कम र मध्यम आय भएका देशहरुमा बस्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपालमै पनि ६७ लाख मानिस सुर्तिजन्य पर्दाथको सेवनकर्ता छन् । पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा मृत्यु र रोगहरुको लागि सुर्तिजन्य पर्दाथ एक प्रमुख कारण बन्दै आएको छ । नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने मृत्यु सन् १०९० मा १० प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा २४ प्रतिशतको बृद्धि भएको छ । जसले जनस्वास्थ्यमा चिन्ता, चासो र सरोकार बढाउनु पर्ने आवश्यकता दर्शाएको छ ।

सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्ने क्यान्सर, मुटु तथा फोक्सो सम्बन्धी रोग लगायतको कारणबाट ग्रसित व्यक्तिको उपचारमा अधिक खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । अझ क्यान्सर लागे त निको हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुदैन ।

नेपालमा धुम्रपानका कारण प्रति वर्ष झण्डै ४८ अर्ब क्षती हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट बार्षिक अरबौको आर्थिक क्षती त प्रत्यक्ष रुपमा छदैँछ । यसले अप्रत्यक्ष रुपमा मुलुकलाई खर्बौंको क्षती गराएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको लत सामान्यतया १५–१९ बर्षको उमेर अवस्थामा लाग्ने र त्यसरी लत लागेकाहलाई लतबाट छुटाउनै मुस्किल पर्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ । त्यस हिसावले एकचोटी कुनै व्यक्ति सुर्तिजन्य पर्दाथको सेवक भइसकेपछि उ यस्ता पर्दाथको जिवनभर नियमित ग्राहक जस्तै हुने देखिन्छ । त्यसले निरन्तर अर्थतन्त्रमा कति गहिरो असर पार्छ, अनुमान लगाउन सहजै सकिन्छ ।

अर्को व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थीतिमा सुर्तिजन्य पर्दाथले अत्याधिक हानि–नोक्सानी गरिरहेको हुन्छ । व्यक्तिको काम गने क्षमता घटाउनुका साथै उत्पादकत्व घटाइरहेको हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई नै अप्रत्यक्ष क्षती पुगिरहेको हुन्छ । त्यसकारण पनि सुर्तिजन्य पर्दाथमा सरकारले कर बढाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । संसारको उदाहरणहरु हेर्दा पनि त्यस्ता चीजहरुको सेवन घटाउने एउटा मुख्य उपाय कर बढाइदिने हो ।

अहिले बजेट बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । विद्धवान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरोकारवालाहरुसँग सुझाव पनि मागेका छन् । यस बखत अर्थमन्त्री तथा अर्थमन्त्रालयले सुर्तिजन्य पर्दाथले देशलाई पुर्याइरहेको क्षती र जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै करको दरमा परिमार्जन गर्न जरुरी छ । सुर्तिजन्य पर्दाथमा कर बढाउँदा एकातिर दुखी गरिवको पहँचबाट यस्ता हानीकारक चीज टाढा पुग्छन् । साथै, यसले राज्यको राजस्व कोष समेत बलियो बनाउन सहयोग गर्दछ ।

हाल नेपालमा कुल जनसङख्याको झण्डै ३० प्रतिशत मानिसले सुर्तिजन्य पर्दाथको सेवन गर्ने भएकाले त्यसलाई घटाउन पनि करवृद्धि स्वभाविक छ । नेपालमा पनि सुर्तिजन्य पर्दाथमा बंगलादेशमा झै ७० प्रतिशत माथी पुर्याउन सके झनै राम्रो ।

विकसित देशहरुमा मिहिन ढंगले अनुसन्धान भएर सुर्तिजन्य पर्दाथको सेवन घटाउने प्रयास सुरु भएका देखिन्छन् । नेपाल जस्तो विपन्न देशले पनि यस्ता कुरामा विचार पुर्याउन जरुरी छ ।
विगत वर्षहरुमा सुतिजन्य पदार्थहरुमा अत्यन्तै झिनो मात्रामा कर बढाइयो । फलस्वरुप जनताको क्रय क्षमताले पनि धानिरहेको कारण यसको सेवन घटेन । तर यदी यसमा राम्रैसँग कर बढाइने हो भने सुर्तिजन्य पर्दाथको प्रयोगकर्ता घट्नेमा दुईमत छैन । अन्तराष्ट्रिय प्रयोगहरुले पनि त्यही देखाएको छ ।

राज्यले नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने कुरामा जोडदिनु पर्छ । बजेट बनाउने कुरा होस् अथवा मन्त्रालय चलाउने कुरा होस् त्यो आखिर आम नागरिकका लागि हो । त्यसकारण जनस्वास्थ्यको विषयलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तब्य नै हो । जनता स्वस्थ रहे भने मुलुकको स्वस्थ्य हुने हो । अनि न मुलुकले आर्थिक लगायतका विविध क्षेत्रहरुमा प्रगती गर्ने हो । त्यसकारण सुर्तिजन्य पदार्थ मात्रै नभएर विषाक्क्त उत्पादन, मदीरा सबैको उपभोग घटाउने हिसावले सरकार अघि बढ्नुपर्छ । सिमित आसेपासे, व्यापारी वा कमिसनखोरलाई हित हुनेगरी होइन् । आम नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेटका करका दरहरु थपघट हुनुपर्छ ।

कतिपयले के पनि तर्क गर्न सक्लान् भने नेपालमा चरोट, सुर्तीमा कर बढाउँदा भारतबाट अवैध व्यापार बढ्न सक्छ् । तर त्यो तर्कमा कुनै दम छैन । किनकी भारतमै नेपालमा भन्दा बढी कर सुर्तीजन्य पर्दाथमा छ । त्यो उसले अझै बढाउँदै लगेको पनि छ । त्यस हिसावले पनि नेपालले निधक्क रुपमा चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन बुद्धिमानी हुन्छ । बजेटको नीति कार्यक्रममै सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन तथा व्यापारलाई निरुत्साहित पार्न विशेष कार्यक्रम समाहित गर्न जरुरी छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा दिर्घकालिन हिसावले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । जनस्वास्थ्य तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा विगत कयौं वर्षहरुबाट पर्दै आएको क्षतीलाई कम गराउन सहयोग गर्दछ ।

– रिसब गौतम (गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।)