">
प्रतिनिधिसभा,राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभाका गरी अब नेपालमा ८ सय ८४ सांसद हुदैछन् । यसअघि संविधानसभामा अन्तरिम संविधानअनुसार ६ सय १ सभासद हुँदा समेत चौतर्फी विरोध भएपनि संघियता स्विकार गर्दै बनेको संविधानले अझ जम्बो सांसदहरुलाई नेपालीले पाल्नुपर्ने बाध्यता थोपरिदिएको छ ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ प्रत्यक्ष,१ सय १० समानुपातिकबाट गरी २ सय ७५ सांसद हुनेछन् ।अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाको दरले ५६ जना र ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्थासहित ५९ जना सांसद हुन्छन् ।
प्रदेशसभामा ५ सय ५० सांसद हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यतिबेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि संसद सचिवालयले तयारी अगाडि बढाइरहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए । तर प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिदैगर्दा सरकारले प्रदेशसभा कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
व्यवस्थापिका संसदका प्रवक्ता भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा गठित संघिय संसद एवं सचिवालय र प्रदेश सभा एवं सचिवालय सम्बन्धी अध्ययन समितिले गत असारमा नै प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।सो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारले थप परिमार्जन गर्दै काम अगाडि बढाएको छैन । सो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा स्थायी कर्मचारी मात्र ४७ जना चाहिनेछ ।
समितिले प्रतिवेदनमा अस्थायी,करार कर्मचारी बारेपनि मूल्यांकन गरेको छ । संघिय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि राज्यको करिब ५ अर्ब खर्च हुने सो समितिको प्रतिवेदन र संघिय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले देखाउछ ।
