यतिबेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहित ठूलासाना सबै दलमा टिकटको चटारो छ । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २९ मा बुझाइए पनि प्राथमिकतामा अघि पर्न विभिन्न दबाब र प्रभाव पार्ने काम अझै कायमै छ । एकातिर बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारको नाम संशोधन गर्ने क्रम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रत्यक्षतर्फ पहिलो चरणका ३२ जिल्लाका उम्मेदवार छनोट गर्ने काम पनि । यही मौकामा टिकट पक्का गर्न नेता र ‘बिचौलिया’ समात्ने जमात उत्तिकै छ । ‘नेताहरूबीच पैसावालाहरूको जति चर्चा भइरहेको छ, पार्टीमा लामो संघर्ष गरेका र दु:ख पाएका नेताकार्यकर्ताको त्यति छैन,’ कांग्रेसकै एक उच्च नेताले कान्तिपुरसँग दुखेसो गरे, ‘पैसाले टिकट वितरण गर्न थालियो भने पार्टीको विचार र सिद्धान्त भन्ने चिज हराउँदै जाने देखिन्छ ।’ 

राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधीलाई राजनीतीकरण गर्ने मुहानको मुख्य स्रोत यहींबाट सुरु हुन्छ । एक नेताको टिप्पणी छ, ‘कांग्रेसले भ्रष्टाचार ठहर भई जेल सजाय भोगेका खुमबहादुर खड्कालाई टिकट वितरण गर्ने शक्तिशाली संसदीय समितिमा राख्नु र एमालेले गुन्डानाइके दीपक मनाङेलाई टिकट दिनुुजस्ता घटना अन्तत: शक्ति र पैसाकै तागत हो ।’ 

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८ सय बढी सांसद चुनिँदै छन् । राष्ट्रिय सभाबाट थप ५९ सांसद आउँछन् । त्यसमा उम्मेदवार बन्न विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका व्यापारीदेखि डनसम्म तँछाडमछाडमा उत्रिएका छन् । आकांक्षीहरू दलबलसाथ राजधानी आएका छन् । उनीहरूको दिनचर्या नेताहरूको निवास धाउने हो । 

पराक्रमभन्दा ‘परिक्रमा’ गरेर टिकट लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता सबै पार्टीमा स्थापितजस्तै भएको छ । कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल पार्टी प्रणालीबाट काम नभएपछि विभिन्न प्रकारबाट नेताहरूलाई प्रभावित पारेर टिकट उछिट्टयाउने दाउ जोकोहीमा हुने बताउँछन् ।

टिकट लिन नेताहरूलाई दुई बाटोबाट प्रभावित पार्ने काम अहिले चलिरहेको छ । पहिलो, आफ्नो गुटको प्रभाव देखाएर नेताहरूलाई दबाब दिने । यस्तो गर्नेमा प्राय: पार्टीमै संघर्ष गरेका व्यक्ति बढी पर्छन् । दोस्रो, आर्थिक प्रलोभन । पछिल्लो समय निष्ठावान, लोकप्रियभन्दा नेताहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पार्न सक्नेले टिकट पाउने अवस्था देखिन थालेको छ ।

जिल्ला–जिल्लाबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारको सूची हेर्दा अघिल्ला चुनावताका भन्दा यस पटक यो क्रम झन् बढ्ने देखिन्छ । जग्गा दलाल, ठेकेदार, म्यानपावर व्यवसायी, मेडिकल माफियादेखि डनसम्म यस पटक पनि आर्थिक प्रभावमै टिकट उछिट्टयाउने जमर्को थालेका छन् । विगतमा यस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू समानुपातिकतर्फ बढी आकर्षित थिए । 

नेताहरूलाई मोटो रकम बुझाएर समानुपातिकमा आउँथे । अबको संसद्मा समानुपातिकको सिट संख्या कम भएको र महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्ने भएकाले यस पटक प्रत्यक्षमै उम्मेदवार बन्न उनीहरू आर्थिक चलखेलमा लागिसकेका छन् । गत स्थानीय तहमै कतिपय उम्मेदवारले नेताहरूलाई मोटो रकम बुझाएर टिकट उछिट्टयाएका थिए, जसका कारण जिल्लाहरूमा चर्को अन्तरविरोधसमेत भएको थियो । खासगरी तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा आर्थिक प्रभावमा उम्मेदवारी दिइएको भन्दै कार्यकर्ता असन्तुष्ट थिए । 

उम्मेदवार छनोटका लागि सबै पार्टीमा आ–आफ्नै निकाय छन् । कांग्रेसमा १७ सदस्यीय संसदीय समिति छ । त्यसले निर्णय गरेपछि कतै उजुर लाग्दैन । एमाले र माओवादी केन्द्रमा स्थायी समितिले उम्मेदवार तय गर्छन् । अन्य पार्टीभित्र पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिन्छन् । 

टिकटमा निर्णय गर्न सक्ने नेताहरूलाई प्रभावित पार्न सकिए उम्मेदवार बन्न पाइने भन्दै आकांक्षीहरू दिनहुँ उनीहरूको निवास धाइरहेका देखिन्छन् । त्यही मौकामा बिचौलिया सल्बलाएका हुन् । तिनै बिचौलियामार्फत नेताहरूलाई मोटो रकमको ‘अफर’ हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार केही नेताले आर्थिक लेनदेन गर्न गोप्य रूपमा सम्पर्क कार्यालयसमेत चलाएका छन् । 

जनकपुरका बुद्धिजीवी डा. भोगेन्द्र झा टिकट पाउनेदेखि चुनाव लड्नेसम्म मनी, मसल र जातले काम गर्ने बताउँछन् । खासगरी मधेसमा जातीय प्रभाव बढदो छ । ‘बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीजस्ता नेताले राजनीतिलाई विचारले डोहोर्‍याएका थिए । उनीहरूसँग पैसा थिएन,’ झा भन्छन्, ‘अहिले मनी र मसलले राजनीति डोहोर्‍याउन थालेको छ, निष्ठाभन्दा भौतिक सामथ्र्यलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।’

एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले समानुपातिक प्रणाली समावेशी हिसाबले राम्रो मानिए पनि यसले राजनीतिमा विकृति भित्र्याएको बताए । ‘समानुपातिकमा सांसद हुनकै लागि मोटो रकमको लेनदेन हुने गरेको छ, यसले सम्पूर्ण राजनीतिलाई बदनाम बनाएको छ,’ उनले भने, ‘समानुपातिक पद्धति निष्पक्ष नहुँदा राजनीतिक विकृति भित्रियो ।’ 

कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी भने विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउन नहुने बताउँछन् । ‘राम्रो काम गर्छु भन्ने कसैलाई भएन, पैसै कमाउँछु भनेरै राजनीतिमा विभिन्न क्षेत्रका पेसा व्यवसाय गर्नेहरू आउने क्रम बढ्यो,’ भण्डारी थप्छन्, ‘सामाजिक प्रतिष्ठा त बिजनेसमा पनि हुन्छ । तर, त्यसलाई छाडेर राजनीतिमा आउन खोज्नु पनि पैसाकै लागि हो ।’ उनले राजनीतिक मुद्दालाई भन्दा मुद्रालाई नेतृत्व तहले प्राथमिकता दिँदा वातावरण प्रदूषित भएको टिप्पणी गरे । उनी भन्छन्, ‘हामीजस्ता मान्छे चुनावमा जान डराउनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो । करोडौं रुपैयाँ खर्चेर जनप्रतिनिधि भएपछि त्यसले के गर्छ ? भोलिपल्टदेखि नै कसरी कमाउने भन्ने सोच आउन थाल्छ ।’ 

पैसामै प्रतिस्पर्धा 

कांग्रेस नेता भण्डारी भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा महानगरपालिकामा २० करोडदेखि ग्रामीण नगरपालिकामा ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको अनुभूति आफूले गरेको सुनाउँछन् । ‘पैसाले चुनाव जित्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन थाल्दै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो डरलाग्दो परिस्थितिमा म आफैं उम्मेदवार बनूँ कि नबनूँ भन्ने द्विविधामा छु । कुनै मूल्य, मान्यता र इमानदारीले होइन, पैसाका कारण डर लागेको छ ।’

उम्मेदवार बनेदेखि नै कार्यकर्ताको सबै खर्च बेहोर्नुपर्छ । पर्चा, पम्प्लेट, तुल, ब्यानर, पार्टीको झन्डामा खासै खर्च हुन्न । तर, कतिपय कार्यकर्तालाई दैनिक पारिश्रमिक दिएर हिँडाउनुपर्छ, खुवाउनुपर्छ, सवारीसाधनमा तेल हाल्नुपर्छ । यी सबै बेहोर्न न्यूनतम एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुभवी नेता सुनाउँछन् । तर, एमाले नेता अधिकारी खर्चको मापन उम्मेदवारमा निर्भर हुने दाबी गर्छन् । ‘चुनावमा जति पनि खर्च गर्न सकिन्छ, खर्चको यस्तो खाल्डो हुन्छ, जति पैसा खन्याए पनि भरिन्न, नभए पनि चल्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘मैले आफ्नै हकमा धेरै खर्च गरेको भने छैन ।’ 

कांग्रेस नेता पौडेलले भने पैसाले राजनीतिलाई डोमिनेट गरेकै कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘राजनीतिक परिस्थिति नै पैसाबाट डोमिनेट छ,’ उनले भने, ‘एउटा पार्टीमा मात्रै होइन, सबैमा त्यस्तै छ ।’ 

अब सुधार के त ? पौडेलले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया बदल्नुपर्ने सुनाए । ‘कांग्रेसका हकमा संसदीय समिति नै निर्वाचनबाट बन्नुपर्छ । निष्ठा र लोकप्रिय मान्छे उम्मेदवार बन्न तलैबाट निर्वाचन भएर छानिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जमिनले लोकप्रिय मान्छेको निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । जमिनबाटै आउन सकेन भने निष्ठाको मान्छे जमिनमै रहने र टुप्पाबाट आएको मान्छे माथि पुग्ने क्रम बढिरहन्छ ।’ – कान्तिपुरबाट साभार