काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसनिकट रहेका महिलाहरूले मन्त्रालय दिँदा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता नगराए प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरूद्ध भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले कुनै पनि हालतमा महिला सहभागीतालाई कानुनअनुसार सुनिश्चित नगरिए आन्दोलनसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल महिला संघले सरकारमा महिलाहरूको सहभागिताको विषयलाई लिएर ३३ प्रतिशत सुरक्षित नभए कडा भन्दा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मीले २५ फुलमन्त्रीमध्ये एकतिहाई मन्त्री महिलालाई सहभागी नगराईए सरकारबिरूद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी हुन् ।
उनले भनिन्,‘हामीले विगतदेखि नै विभिन्न सकारमा महिला सहभागिताका बारेमा विशेष जोडले आफ्ना कुराहरू उठाउदै आएका छौ, अहिलेपनि हाम्रै पार्टी सरकारमा छ, माओवादी केन्द्रको सहभागिता छ, दुई पार्टी यतिबेला महिलाको सहभागिताको बारेमा गम्भिर हुनुपर्छ।’
मन्त्रिपरिषद निमार्णको करिब टुङ्गो लागिसकेको समयमा आन्दोलन गछौ, खबरदारी गछौँ भन्नु भनेको बेमौसमी बाजा भएन र ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष रेग्मीले भनिन्,‘अहिले फलाम तातेको छ, हामी घन बजाउँछौँ, घन सही ठाउँमा प्रहार गर्नेछौँ, हामीले विगतदेखि नै यस सहभागितालाई आफ्नो पहिलो आन्दोनलको माग सम्झिँदै आएका छौँ, त्यसैको फलस्वरूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता केही हदमा उपस्थिति राम्रो भएको छ।’
विकास पूर्वाधारसम्बन्धि विभिन्न आयोगमा महिला सहभागिताको संख्या न्यूनतम रहेको भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले योजना आयोगमा महिलाको सहभागितालाई अनिवार्यता हुनपर्ने बताईन् । त्यस्तै कार्यक्रममा संघकी कोषाध्यक्ष जानकी सिंहले पनि मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिईन। आफूहरूको खबरदारी वास्ता नगरिए कडा आन्दालेन गर्नेे चेतावनीलाई पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माँग पूरा गर्ने वचन दिएको उनले जानकारी दिईन् । यद्धपी उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त आश्वासनबाट आफुहरू अझै विश्वस्त नभएको कोषाध्यक्ष सिंहले बताईन् । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
उनले भनिन्,‘हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी दिएका छौँ, उहाँले म बिचर गर्छु भन्नु भएको छ, हामीले बिचार गरेर हुँदैन कुनै पनि हालतमा क्याविनेटमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुने ऐन नियम बनाउनुपर्ने माग राखेका छौँ, यदि हाम्रो खबरदारी र मागहरू प्रति गम्भिर नभए हाम्रो विकल्प आन्दोलन हो, त्यसको परिणाम सरकारले व्यहोर्नुपर्छ ।’
