नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन असंभव प्राय वन्दै छ । संविधानका सकरात्मक र नकरात्मक पक्षहरुमाथि न त त्यो जारी गर्दा नै वहस भएको थियो न अहिले हुनेवाला छ । यथास्थितीमा संविधानको कार्यान्वयन अकल्पनिय भइसक्यो ।
किनकी दिल्ली भ्रमण पछि स्वयं प्रधानमन्त्री नै यो संविधान संशोधनका लागि निकै आँतुर छन् । संविधानको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न अडान राख्नुपर्ने सरकार प्रमुख नै संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएपछि संविधानको सग्लो कार्यान्वयन धरापमा पर्नु स्वभाविक हो । दोस्रो कुरा भारतले संविधानमा हिस्सेदारी खोजेको कुरा अव लुकाउनुपर्ने विषय रहेन ।
उसको चाहाना अनुसार संविधान संशोधन नहुँदा पाकिस्तानलाई व्लुचस्तानको हतियार झंैं नेपाललाई मधेशको हतियार दिल्लीले देखाईरहने निश्चित छ । त्यसकारण अर्को अवरोधक फ्याक्टरको प्रमुख कारक भारत हो । तेस्रो मधेशी मोर्चा जसले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रुपमा मनाउदै आएको छ । यथास्थितीमा संविधान स्विकार गर्ने पक्षमा ऊ पनि छैन ।
चौथो आदिवासी जनजाती । संविधानले आदिवासी जनजातीका माग र मुद्दालाई संवोधन नगरेको भन्दै उनीहरुले पनि संविधानको विरोध गर्दै आएका छन् । संविधानबाट उनीहरु सन्तुष्ट छैनन् । पाँचौ संविधान कार्यान्वयनको अर्को चुनौति विप्लव माओवादी हो । जसले यसको जन्मदाता दोस्रो संविधानसभालाई नै वहिष्कार गरेको थियो । विप्लव माओवादीले संविधानको विकल्प दिएर समानान्तर सत्ता र संविधानको घोषित अभ्यास गर्दै छ ।
छैटौं राजावादीहरु, उनीहरुले पनि यस संविधानलाई सकेसम्म खारेजको वातावरण वनाउने छन् । सातौं काँग्रेस भित्रकै हिन्दुवादी समुह , त्यस समुहले पनि धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्रात्मक संविधानलाई रुचाएको छैन । सकेसम्म यस संविधानलाई धरापमा धकेल्न उसले पनि भूमिका खेल्ने छ ।
