काठमाडौं– समाज र राष्ट्रलाई सही मागर्दर्शन गर्ने दायित्व काँधमा बोकेको मिडियाले नै ‘जो अगुवा उही…’ भने जस्तो गर्छ भने त्यसलाई के भन्ने ? आफूलाई समाज र राष्ट्रको सही मार्गनिर्देशक दावी गर्ने देशकै चर्चित डिजिटल पत्रिका सेतोपाटी डककमले अरुलाई उपदेश दिँदादिँदै आफूले भने सबै कुरा बिर्सेको तथ्य फेला पारेको छ ।

सेतोपाटीले सुशील प्याकुरेलको एनजीओ एलाइन्स फर सोसियल डायलगबाट अनियमित रुपमा लाखौं हुन्डी बुझेको पाइएको छ । उसले डायलगले चाहेको मुद्दा स्थापित गरिदिने सर्तमा हुन्डी लिएको हो । सेतोपाटीले डायलगसँग दुई लाख रुपैयाँ लिएको भेटिएको छ ।

ललितपुरमा कार्यालय रहेको सेतोपाटी अनलाइनले उक्त रकम सम्पादक अमित ढकालमार्फत बुझेको पाइएको छ । ढकालले हस्ताक्षर गरेर बुझेको उक्त रकम ‘छलफल गराउने’ भन्दै शीर्षक मिलाएर लिएको भए पनि सहमति पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कुनै छलफल नै नगरिएको डायलगमा कार्यरत एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए ।

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारको छानविनमा तानिएका साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित संस्थापक सदस्य रहेका दुई एनजिओहरु ‘एलाईन्स फर सोसियल डायलग’ र ‘सोसियल साईन्स बहा’ले विगतदेखि नै यसरी ‘मिडिया म्यानुपुलेशन’ का लागि पैसा बाँड्दै आइरहेका थिए । उक्त संस्थाका अध्यक्ष अध्यक्ष विगत लामो समयदेखि सुशील प्याकुरेल रहँदै आएका छन् ।

ढकालले हस्ताक्षर गरेर बुझेको दुई लाख रुपैयाँ सांसदहरु, संसदीय समिति र सरोकारवालहरुसँग कम्तीमा ६ वटा नीतिगत छलफल चलाउने सहमति गरेर लिएको भेटिएपछि सेतोपाटीमाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । छलफलको सारांश रिपोर्ट, चिया–खाजा तथा कार्यालय सहायकको तलब, डिस्कसन गर्ने ठाउँको भाडाको लागि भनिए पनि सेतोपाटीका सम्पादक समेत रहेका ढकालले नेपालको संविधानका बारेमा कतै त्यस्तो छलफल गराएका छैनन । ‘त्यसरी शीर्षक मिलाइएको मात्र हो, तपाईंले दुई लाखको भौचर भेट्नुभएछ अरु धेरै लाख सेतोपाटीमा गएको छ’ एएसडीमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘गएको असार मसान्तमा सबैभन्दा धेरै पैसा गएको छ ।’ ढकालले पैसा बुझेको भौचरको कपी एएसडीका डेपुटी डाईरेक्टर प्रेम सापकोटाले भुक्तानीका लागि लेखा शाखालाई दिएको अनुमती पत्र र उनीहरुबीचको सहमति पत्रको कपी सुरक्षित छ ।

२०६३ सालको राजनीतीक परिवर्तनपछिको संक्रमणकालमा स्थापना भएको समाजिक संवादका लागि सहकार्य अर्थात एलाइन्स फर सोसियल डायलगका निर्देशकका रुपमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका राजनितीक सल्लाहकार हरि शर्मा कार्यरत छन् । सेतोपाटीसँगको सहमति पत्रमा तिनै शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । यादवका सल्लाहकार हुँदा पनि उनी नियमविपरीत संस्थाको निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए ।

समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांक अनुसार ‘सोसियल साईन्स बहा’ ले २०६२ /०६३ पछि ४७ करोड ९१ लाख विदेशी दातृ निकायबाट ल्याएको देखिन्छ भने एलाइन्स फर सोसियल डायलगले २६ करोड ७१ लाख ल्याएर नेपालमा विभिन्न अवान्छित गतिविधि गरेको पाइन्छ ।

गैरसकारी संस्था (एनजिओ) हरुको विश्वब्यापी मान्यता अनुसार मानवीय एजेन्डामा काम गर्नु पर्ने भए पनि नेपालमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो अर्थात राजनीतिक एजेन्डामा एनजिओहरु क्रियाशील रहँदै आएको आरोप लागिरहेका बेला यस्तो तथ्य फेला परेपछि थप शंका बढाएको छ । एलाइन्स फर सोसियल डायलगको मासिक खर्च हेर्दा सवैभन्दा ठूलो हिस्सा तलबमा खर्च भएको देखिन्छ भने होटलमा मिटिङ, मदिरा सेवन र बैठक भत्तामा अधिक खर्च गरेको भेटिएको छ ।

एलाइन्स फर सोसियल डायलगले समाज कल्याण परिषद्लाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, निर्देशक हरि शर्माको वार्षिक तलव ३५ लाख ३७ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँ रहेको छ, कर्मचारीहरुको २०७२ सालको तलब १ करोड पाँच लाख ३९ हजार रहेको पाईएको छ । उप–निर्देशकले तलवबापत बार्षिक १५ लाख १८ हजार बुझेको देखिन्छ ।

२०७२ मा सहsetopatiजिकरण, जिल्ला भ्रमण, क्षमता अभिवृद्धि र प्रपोजल लेखाइ शीर्षकमा करिब १९ लाख खर्च गरेको सो एनजिओले मिटीङ खर्च शीर्षकमा मात्रै १५ लाख स्वाहाः बनाएको छ । उदेक लाग्दो कुरा के ट भने फजुल शीर्षकमा मुठ्ठी खोलेर खर्च गरेको संस्थाले विनाशकारी महा–भुकम्पबाट प्रताडीत जनातालाई राहत शीर्षकमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेको छैन । त्यस्तै सो एनजिओले ओपन सोसाईटी फोरम बनाउन करिब ६ लाख खर्च गरेको छ, त्यो फोरम किन र केका लागि भन्ने गुपचुप राखिएको छ ।

जर्ज सरोस, कनकणि र सुशील प्याकुरेल

अमेरिकाको न्युओर्कमा मुख्यालय रहेको ओपन सोसाईटी फाउन्डेशनका संस्थापक अध्यक्ष हुन्, जर्ज सरोस । उनि पुर्वी युरोपका धनाढ्य ब्यापारी समेत हुन् । केही वर्षअघी कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले सरोसकी छोरीलाई एलाइन्स फर सोसियल डायलगमार्फत नेपाल बोलाएर तिब्बत पठाएका थिए जुन घट्ना निकै विवादीत बनेको थियो ।

जर्ज सरोस अध्यक्ष रहेको संस्था ओपन सोसाईटी फाउन्डेशनले १९९७ मा मलेशिया, इण्डोनेशिया र थाइल्याण्डमा राजनितीक परिवर्तनको आन्दोलन गराएको थियो । सो आन्दोलनलाई एमआईटी विद्रोह भनेर चिनीन्छ । जसका कारण थाईल्याण्मा ओएसएफ प्रतिबन्धित छ । आजको साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।