भाद्र २०, २०७२- सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफूहरुलाई पहाडी नेताले धोती भनेर जिस्कयाए पनि मधेसको सान धोतीको नामाकरण गरि प्रदेश दिए खुसीले स्विकार्ने बताएका छन् ।

यसैगरी उनले संविधानको विधयेकमा शनिबार तीन ठूला पार्टीले गरेको संयुक्त संशोधन प्रस्तावले मधेससँग ठूलो विश्वासघात गरेको आरोप लगाए । पुरै मधेस आन्दोलित बनेको बेला संशोधन प्रस्तावबाट मधेसले धेरै आश गरे पनि पुरै निराशामा परिणत गरेको बताए ।

आइतबार तौलिहवामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै २३ दिनदेखि आन्दोलन हुँदा पनि मधेसीको माग सम्बोधन गर्ने तिर सरकार नलागेकाले मधेसी जनताको धैर्यताको बाध टुटन लागेको बताए ।

अब सरकारबाट केही होला भन्नै आस छैन् भन्दै उनले अधिकारको प्राप्ति संघर्षबाटै निष्कने बताए । वर्तमान सरकार राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि १० औं गुणा बढी तानाशाही र प्रतिगमनकारी भएको भन्दै मधेस र मधेसी जनताले पाएको अधिकार पनि अब आउने संविधानबाट खोस्न थालेको आरोप लगाए ।

प्रदेशलाई जिल्ला विकास समितिको जति पनि अधिकार छैन भन्दै पहिले भन्दा नागरिकताका प्रावधानलाई कडा बनाई एउटै मुलुकका नागरिकलाई दुई दर्जामा राखेर विभेद गरिएको बताए ।

मधेशमा रहेका पहाडीको अधिकार खोसिन लागेकाले मधेश आन्दोलनमा पहाडी समुदायलाई जोडिन आग्रह गरे ।

अब आउने संविधानमा प्रतिनिधिसभामा मधेसमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधि सदस्य संख्या राखिएको भए पनि त्यसले मधेसीलाईमात्र प्रतिनिधित्व गरेको लगाए ।

‘मधेसमा ६५ प्रतिशत मधेसी र ३५ प्रतिशत पहाडी समुदाय बस्छन् तर मधेसीको ६५ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र प्रतिनिधित्व गराईएकाले आफनो अधिकारकालागि पहाडी समुदाय पनि लडनु पर्छ,’ उनले भने ।

आन्दोलन अल्मल्याउन सरकारले वार्ताको प्रस्ताव गरेको भन्दै मधेसी मोर्चासंग २०६४ फागुनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला लगायतका नेताले गरेको

सम्झौता उनका भाई प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले मान्दैनन् भने त्यस्तो वार्ताको के औचित्य उनले प्रश्न गरे ।

संवैधानिक आयोगमा हाम्रो सहमति छैन् : उपेन्द्र यादव

यसैगरी वीरगञ्जस्थित ईकान्तिपुर  संवाददाता भूषण यादवका अनुसार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमुख ३ दलले बनाउने भनिएको संवैधानिक आयोग असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् ।

थारु, मुस्लिम, मधेसी र आदिवासी जनातिको मागलाई छुट्टाछुट्टै संवैधानिक आयोग मार्फत सम्बोधन गर्ने गरी प्रमुख ३ दलले शनिबार साँझ संविधानसभा सचिवालयमा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।  

आइतबार वीरगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले संविधानसभाको अधिकारी आयोगलाई दिने कुचेष्टा गरिएको बताए । हालको संविधानको प्रस्तावले सीमान्तकृतको आवाज समेट्दैन । शान्ति र समृद्धि ल्याउँदैन् । ‘संघीय आयोगमा हाम्रो सहमति छैन्,’ उनले भने, ‘सर्वभौम संविधानसभाको अधिकारी एउटा आयोगलाई दिनु आफैंमा असंवैधानिक छ ।’

उनका अनुसार मधेसी, थारु, जनजाति, दलित, महिलाका माग राजनीतिक हुन् । यसलाई राजनीतिक रुपले समाधान नगरी राज्यले बल प्रयोग गरेर समाधान खोज्ने प्रयास गरेको बताए । गुटगत भन्दा पनि राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिन आवश्यक रहेको उनले प्रमुख ३ दललाई सुझाए ।

‘यस्तो क्रुरता त राजाले समेत देखाएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘राज्यको यस्तै रवैया रह्यो भने मुलुकले निकास पाउँदैन् ।’ दमन गरेर जनताको आन्दोलन नरोकिने उनले दाबी गरे ।

‘जनताकै आन्दोलनले राणा शासन, पञ्चायत, राजतन्त्र हटाएको इतिहास छ,’ उनले भने, ‘उल्टो दिशामा पौडिन खोज्न आफैं सिधिन्छन् ।’ संविधानसभाबाट राजीनामा दिने कुनै योजना नरहेको बताउँदै यादवले सदन र सडकबाट आन्दोलन जारी राखिने जनाए ।

‘विभेद र भेदभाव रहुन्जेल आन्दोलन जारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघर्षका स्वरुप बारे छलफल गर्दै आन्दोलन अगाडि बढ्छ ।’ विगत २३ दिनको लगातार बन्दले मधेसको जनजीवन ठप्प बनेको छ ।