भाद्र ७ गते सोमबार टीकापुरमा घटित घटना अत्यन्तै दुःखद् हो । त्यो नहुनुपर्ने हो । तर काठमाडौंका मिडिया र बुद्धिजीवीहरुले जसरी व्याख्या गरिरहेका छन्, त्यस्तोचाहिँ होइन । यो आपराधिक समूहबाट भएको घटना होइन । उत्पीडित थारु समुदायको आक्रोशित भीड आन्दोलनमा अगाडि बढ्दै गर्दा त्यो घटना हुन गएको हो । तसर्थ यो विशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिको घटना हो ।

यो के कारणले घटित भयो त ? हामीले भन्दै आएको इमानदार र सोझा थारुहरु आक्रोशित हुनुपर्ने कारण के हो त ? यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने हामीले समस्याको जरामा पुग्नुपर्दछ ।

थारुहरु आफ्नो हकअधिकारका लागि लड्दै गर्दा जसरी सर्वसत्तावादी चिन्तन भएका नेताहरुबाट उनीहरुलाई अपमानित हुने किसिमका अभिव्यक्ति आए तिनले उनीहरुको मनोदशालाई अझै आन्दोलित गर्ने काम गरेका छन् । जसरी अखण्डवादी नेताहरुले थारुहरुलाई रौं बराबर पनि भूमि दिन्न भन्ने खालको जमिनदारी शैलीबाट अभिव्यक्ति दिए त्यसले पनि थारुहरुलाई आक्रोशित बनाउने काम गरेको छ ।

यो घटनालाई निरपेक्षमा रुपमा व्याख्या हेर्न मिल्दैन । सरकारी पक्षबाट भिजिलान्ते प्रयोग भए, उनीहरुले थारु आन्दोलनकर्मीमाथि आक्रमण गरे । थारुहरुका घरघरमा पसेर उनीहरुका दिदीबहिनीको इज्जत लुट्नेजस्ता घटना पनि सार्वजनिक भए । त्यसले पनि थारुहरुलाई आन्दोलित बनायो । 

हाम्रा नेताहरुका आँखामा थारुहरु कमैैया भएर बस्दा, कम्लहरी रहँदा उनीहरु देशभक्त र इमान्दार थिए । आज अधिकारका लागि सडकमा निस्कँदा चाहिँ उनीहरु देशद्रोही भए ? अपराधी भए ?

वास्तवमा थारुहरु आफ्नो हकअधिकारका लागि लडेका हुन् । कसै वा कुनै सम्प्रदायको विरुद्धमा उठेका होइनन् । आफूहरुको अधिकार खोस्न थारुहरु आन्दोलित भए भन्ने जुन चिन्तन पर्वते समुदायमा पछिललो समयमा देखियो, त्यो नै गलत हो । यो शताब्दीऔंदेखि शोषित/उत्पीडित थारु समुदायको आक्रोशको एकीकृत अभिव्यक्ति हो । यसमा आपराधिक घुसपैठ भयो भन्ने केही पनि होइन । दशौं, बीसौं हजारको जनसमुदाय आक्रोशमा अगाडि बढ्दै थियो र सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई रोक्न खोज्दा त्यस्तो घटना घटित हुन गयो ।

अहिलेको आन्दोलनको समाधान सेना परिचालनबाट हुनै सक्दैन । सेना परिचालन गरेर राज्यले असाध्यै ठूलो गल्ती गरेको छ । यसरी राज्यले असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा नाघेको छ ।

ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई म व्यक्तिगत रुपमा सम्मान गर्दछु । तर उनीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित घेराभित्र रहेर समसामयिक विषयवस्तुमा निर्णय गर्दछन् । मधेश र थरहटमा जारी आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई फौजी तरिकाबाट समाधान गर्न सकिन्न । रौतहटको गौरकै घटनालाई हेर्ने हो भने सेना परिचालनपछि पनि जनता सकडमा ओर्लिएका छन् । एक जना मधेशी आन्दोलनकारीले बलिदान दिएका छन् ।

हाम्रो पार्टी सेना परिचालनको घोर विरोध गर्दछ । सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर जसरी केही नेताले मूर्खतापूर्ण निर्णय गर्दैछन्, त्यो उनीहरुका लागि नै घातक हुने निश्चित छ । यी नेताले मुलकुलाई शान्तिपूर्वक चलाउन बढाउन चाहन्छन् भने सम्वाद र सहमतिमार्फत् आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्नुपर्दछ । 

सीमामात्रै अलिकति यताउति भएर जनता सडकमा गोली तयार भएका हैनन् । यसरी अधिकारका लागि गोली खाने जनताका अधिकार हनन गर्नेगरी कसैले संघीयता नै खोसक्ने दुस्साहस गर्न सक्छ ?

जुन जनता मुक्तिका लागि गोली खान तयार छन्, ती जनतालाई अपमानित गर्ने खालका अभिव्यक्ति ठूला नेताले दिएका छन् । यो साह्रै ठूलो असहिष्णुता र असंवेदनशिलताको पराकाष्ठा हो । ठूला भनाउँदा नेताहरुकै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण समेत कर्तव्यनिष्ठ सुरक्षाकर्मीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

हाम्रा नेताहरुका आँखामा थारुहरु कमैैया भएर बस्दा, कम्लहरी रहँदा उनीहरु देशभक्त र इमान्दार थिए । आज अधिकारका लागि सडकमा निस्कँदा चाहिँ उनीहरु देशद्रोही भए ? अपराधी भए ? त्यसो होइन । मधेशी, थारु र जनजातिलगायतका उत्पीडित जनतामा समेत राजनीतिक चेतनाको विकास द्रुत गतिमा हुँदैछ । त्यो राजनीतिक चेतनाको स्तरबाट उठेका माग राजनीतिक तबरबाटै सम्बोधन गर्नुपर्दछ । जनताले अधिकार माग्दा आफूले आर्जेको बैंक ब्यालेन्सबाट रकम दिनुपर्ने जस्तोगरी कथित ठूला नेताहरुले आनाकानी गर्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

त्यसो त हिजो मधेश आन्दोलन हुँदा थारुलाई उचालेर, भिडाएर त्यो आन्दोलन तुहाउने कोसिस भयो । तर आज थारु र मधेशी दुवै समुदायले त्यस्ता षड्यन्त्र बुझे । फलतः यी दुवैै उत्पीडित समुदाय एकअर्काको घाउमा मलहम लगाउँदैछन् । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा एकअर्कासँग सहकार्य गर्दैछन् । परिणामस्वरुप, मधेश–थरुहटमा जारी आन्दोलन अभूतपूर्व र व्यापक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । बर्दिया, कैलाली र कंचनपुरमा आन्दोलन हुँदा त्यसको असर विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सर्लाही र रौतहटमा देखिएको छ । थारुहरुमाथि आक्रमण हुँदा पूर्वी मधेशमा आक्रोश देखिएको छ ।

पहिले जसरी ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरुले ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने रणनीति अख्तियार गरेर विश्वभरि शासन गरे । त्यसरी नै नेपालका शासक वर्गले पनि मधेशी र जनजाति, मधेशी र थारु, मधेशी र दलित तथा दलित र जनजातिलाई भिडाएर शासन गरे । तर अब बहुसंख्यक जनताले शासक समुदायको चाल बुझिसके । र, अहिले शासित उत्पीडित जनताका लागि ती मुठ्ठीभर षड्यन्त्रकारीलाई पाठ सिकाउने बेला आएको छ । यही कुरा आत्मबोध गरेर मुलुकभरका मधेशी, जनजाति, थारु र दलितहरु सडकमा ओर्लिएका छन् ।

संघीयता अहिलेको अनिवार्य सत्य भएको छ । सीमामात्रै अलिकति यताउति भएर जनता सडकमा गोली तयार भएका हैनन् । यसरी अधिकारका लागि गोली खाने जनताका अधिकार हनन गर्नेगरी कसैले संघीयता नै खोसक्ने दुस्साहस गर्न सक्छ ? मधेशी र थारुलगायतका जनताले संघीयता र समावेशिकतासहितका अधिकार नलिएसम्म चुप लागेर बस्न नसक्ने कुरा मधेश र थरहटमा हालै भएका सहादतका विभिन्न घटनाले समेत पुष्टि गरेका छन् ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले संघीयता, समावेशिता र पहिचानका मुद्दालाई अस्वीकृत गरिदियो भन्ने हावादारी कुरालाई कथित बुद्धिजीवीहरुमार्फत् मिडियामा प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिँदैथियो । मधेशी, थारु र जनजातिका आन्दोलनले ती सबै प्रचार र हत्कण्डालाई आज मिथ्या सावित गरेका छन् ।

जनमतकै कुरा सत्य मान्ने हो भने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई मतदान गर्ने मधेश र थरुहटका जनता आज कहाँ छन् ? के ठूला पार्टीको धारणाप्रति समर्थन जनाउँदै घरमा बसेका छन् ? हैन, ती सबै जनता आन्दोलनमा छन् । यी तीन पार्टीले ल्याएको मस्यौदा संविधानमाथि तीब्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दैछन् ।

रौतहटबाट चुनाव जितेका माधव नेपाल के आज जानसक्छन् आफ्नो गृहजिल्ला ? बाँकेबाट संविधानभसा सदस्य भएका सुशील कोइराला नेपालगञ्ज जाने हिम्मत गर्न सक्छन् ? त्यसैले शासक वर्गले अब के कुरा स्पष्ट रुपमा बुझ्नुपर्दछ भने प्रहरी, सशस्त्र सुरक्षाकर्मी र सेना परिचालनको भरमा अब जनतामाथि शासन गर्न सकिँदैन । – ईसमता डटकम