काठमाडौँ। सरकारले सहकारी पीडितका माग पूरा गर्न मौजुदा कानुनलाई चाँडै संशोधन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस क्षेत्रको समस्या[...]